गुरुवार, १ डिसेंबर, २०११

गोटीपुअ


हे नृत्य पहा. ओडिसी सदृश आहे.



या नृत्याचे नाव आहे "गोटीपुअ".

हे पाहताना आई म्हणाली, अरे या मुली छान नाचतायत, पण एकही दिसायला चांगली नाही, असं कसं काय? आणि अशा काय विचित्र चालतायत! मी म्हणालो, अगं आई, हे मुलगे आहेत. मुलगे. पुरुषासारखंच चालणार. आणि मुलींचे कपडे घालून मुलींसारखे साजूक नाजूक थोडेच दिसणार?

गोटी म्हणजे एक, आणि पुअ म्हणजे मुलगा. मुलगा नाचतो, म्हणून नृत्याचे नाव गोटीपुअ. प्रत्यक्षात आठ दहा जण नाचतात. पण नाव पडले आहे. पुरीच्या जगन्नाथ मंदिरामध्ये पूर्वी देवदासी प्रथा होती. या देवदासी बाहेर नाचू शकत नव्हत्या, मग मुलग्यांना स्त्री वेष देऊन नाचवायची प्रथा सुरु झाली असे म्हणतात. कुणी म्हणतात, जगन्नाथ आणि शिवाची पूजा एकत्र होत असे, जगन्नाथाला स्त्रीच्या विटाळाचे काही नसे, पण शंकराला मात्र "अपवित्र" होऊ शकत असलेल्या स्त्रीदेहाने केलेली आराधना चालत नसल्यामुळे मुलग्यांना स्त्रीवेष देऊन ही नृत्याराधना करण्याची प्रथा रुढ झाली. पंधराव्या शतकात.

कारण काहीही असले तरी नृत्य मात्र आहे रोचक. यावरुनच पुढे ओडिसी नृत्य विकसीत झाले असे म्हणतात. या नृत्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे "बंध". अशक्यप्राय वाटणार्‍या कसरती करत ईशस्तुतीचे विविध नमुने हे नृत्य सादर करते. सहा ते पंधरा वर्षे वयापर्यंतच्या मुलांना याचे प्रशिक्षण देण्यात येते. पंधरा वर्षांपुढील वयाची मुले हे नृत्य करत नाहीत. याविषयी अधिक माहिती या चलचित्रात मिळेल -



आणि इथेही -



आवर्जून दखल घेण्याजोगा हा नृत्यप्रकार आहे यात वादच नाही. विकीवरही याची माहिती आहे.

बुधवार, २६ ऑक्टोबर, २०११

ग्रिव्हन्स डे

ऑफिसमध्ये बसण्यापेक्षा फिल्डवर जायला कलेक्टरांना आवडे. कमी वेळात जास्तीत जास्त गोष्टी समजून घेण्याचा खात्रीशीर मार्ग! आणि जिल्हा हा नकाशात बघण्यापेक्षा प्रत्यक्ष पाहिलेला केंव्हाही चांगला.

आज शनिवार. ग्रिव्हन्स डे. कलेक्टर आणि एस्पींनी एकत्र जनतेची गाऱ्हाणी ऐकण्याचा दिवस. प्रत्येक शनिवार वेगवेगळ्या ठिकाणी करायचा आदेशच होता मुख्यमंत्र्यांचा. जेणेकरुन जनतेला जिल्हा मुख्यालयाला येण्याचा व्याप आणि खर्च करावा लागणार नाही. आज बोइपारीगुडा ब्लॉकला जायचं होतं. मराठी-गुजरातीचा भास होणारे आणि तेलुगु भाषेचे मजेशीर मिश्रण असणारे हे ओडिया नाव कलेक्टरांना मोठे रंजक वाटले होते. इथे येऊन जेमतेम आठवडाच झाला असेल. कलेक्टर म्हणून पहिलेच पोस्टिंग. अजून जिल्हा पुरता पाहिलेला नव्हता. सर्व विभागांची माहितीही नीट झालेली नव्हती. अशा वेळी गाऱ्हाणी ऐकणे आणि समाधानकारक मार्ग काढणे जरा अवघडच होते. पण रेटून नेण्याइतका आत्मविश्वास एव्हाना कलेक्टरांना मागच्या पोस्टिंगमधून आलेला होता. शिवाय गाऱ्हाणी सहानुभूतीने नीट ऐकून जरी घेतली, थोडा वेळ दिला, डोळ्यांत डोळे घालून नीट लक्ष देऊन ऐकले तरी गाऱ्हाणे मिटते आणि कावलेला माणूस शांत होऊन जातो एवढे कलेक्टरांच्या लक्षात आले होते.

बोईपारीगुडा ब्लॉक “अफेक्टेड” होता. म्हणजे नक्षलग्रस्त. चौदांपैकी नऊ ग्रामपंचायती अर्थात जवळपास ऐंशी गावांमध्ये माओवाद्यांच्या नियमित सभा होत आणि सरकार कसे निकम्मे आहे याचे धडे शिकवले जात. भाग दुर्गम. सीमेवर. एकेक गावही विस्कळीत स्वरुपात लांबच्या लांब पसरलेले – इथे दहा घरे, तिथे वीस, असं. मध्ये दोन दोन, तीन तीन किमीचं अंतर, असं. रस्ते धड नाहीत. वीज नाही. पाण्याची मारामार.

‘मिशन शक्ती’ मार्फत महिला स्वयंसेवी बचत गटांचे काम जोर धरत होते. कलेक्टरांनी याच बचत गटांना इंटरऍक्शनसाठी बोलावले होते. अफेक्टेड गावांमधील महिला आल्या होत्या. अर्थात अजून आशा होती. पावसाळा सुरू व्हायच्या अगोदर डायरिया, मलेरिया, ऍंथ्रॅक्स साठी काय काय काळजी घ्यायची, आणि कुणाला असा आजार झालाच तर त्याला दवाखान्यात लगेच घेऊन यायचं, त्याचे पैसे मिळतील, नाहीतर फोन करायचा, आणि लगेच गाडी पोचेल, असंही त्यांनी सांगितलं. डायरियामुळे एकही मृत्यू जिल्ह्यात होता कामा नये अशी शपथच सर्वांनी घेतली. लिहिता वाचता येणाऱ्या “मा” ना हात वर करायला कलेक्टरांनी सांगितले. फार कमी हात वर आले. कलेक्टरांनी मिशन शक्ती संयोजकांना तीन महिने दिले. सर्व महिला गटांतील सर्व महिला साक्षर – अर्थात पेपर वाचता आला पाहिजे, आणि लेखी हिशेब जमला पाहिजे – झाल्याच पाहिजेत. अफेक्टेड भागात नक्षल शिक्षणविरोधी प्रसार करत असल्याचे त्यांना रिपोर्ट्स मिळत होतेच. “आम्ही आदिवासी, कष्टकरी, कष्टाने भाकर कमवू आणि खाऊ. आम्हाला हे असलं शिकून कुणाचं शोषण करायचं नाही, आणि आम्हीही शिकलेल्यांकडून शोषण करवून घेणार नाही” अशा आशयाची भडकावू भाषणे माओवादी सभांमध्ये होत असत. यानंतर कलेक्टरांनी पाण्याचा प्रश्न येताच लगेच जाहीर करून टाकले की जिल्ह्यातील सर्व म्हणजे आठ बोअरिंग मशीन्स प्रशासनाने ताब्यात घेतलेली आहेत आणि जिथे जिथे मंजूरी आहे तिथे तिथे तातडीने काम सुरू आहे. परंतु याने जमिनीतील पाणी कमी होते, आणि यापेक्षा अन्य काही मार्ग आहेत तेही शोधावे लागतील. अर्थात हे एकाच बैठकीत पटवणे अवघड होते. पण पुन्हा पुन्हा सांगितल्याने एखादी गोष्ट महत्त्वाची आणि खरी वाटू लागते हा अनुभव असल्याने कलेक्टर जलसंवर्धनाचा मुद्दा पुन्हा पुन्हा मांडत असत.

यानंतर कलेक्टर ग्रिव्हन्स ऐकायला बसले. चार तास संपले तरी ग्रिव्हन्स संपायला तयार नव्हते. मारुतीच्या शेपटाप्रमाणे न संपणारी गाऱ्हाण्यांची यादी पाहून कलेक्टर थक्क झाले. त्यांनी बीडीओंना विचारले, ‘हे असे इतके ग्रिव्हन्सेस असतात इकडे?’ बीडीओ म्हणाले, ‘सर पूर्वी नसायचे. हा भाग अफेक्टेड झाल्यापासून वाढले आहेत. काही काही भोळे लोक आम्हाला येऊन सांगतातही की आम्हाला अशा अशा तक्रारी घेऊन पाठवले आहे म्हणून.’

सगळे ग्रिव्हन्सेस संपल्यावर कलेक्टरांनी एक गोषवारा घेतला. काय प्रकारच्या तक्रारी आहेत. दोन प्रकार ठळक दिसले. एक – वैयक्तिक गाऱ्हाणी – मला बीपीएल कार्ड नाही, इंदिरा आवासमध्ये घर हवे, वार्धक्य भत्ता हवा, आजारी आहे, मदत हवी, इत्यादि. दोन – सामूहिक गाऱ्हाणी – आमच्या गावात वीज नाही, रस्ता नाही, पाणी नाही, हायस्कूल नाही, पूल नाही, दारु बंद करा. वर तोंडी लावायला धमकी पण – आम्ही रस्ता बंद करु, पंचायत ऑफिस बंद करु, इत्यादि.

कलेक्टरांच्या मनात काही एक विचार सुरू झाले. तंद्रीतच ते हेडक्वार्टरला परतले.

घराच्या बाहेर पन्नासेक लोक ठाण मांडून बसले होते. संध्याकाळचे सहा वाजले होते. कलेक्टरांना शंका आली, अजून ग्रिव्हन्सेस साठी लोक थांबले आहेत? तसंही सकाळी बोईपारीगुडाला जायच्या अगोदर इथे वाटेत थांबलेल्यांचे ग्रिव्हन्सेस ऐकूनच ते गेले होते.

वाटेत न थांबता कलेक्टर सरळ घरात गेले आणि पीएंना विचारले, लोक कशासाठी आलेत. ग्रिव्हन्सेस साठीच आले होते. त्यांना ऑफिसकडे पाठवायला सांगून कलेक्टरांनी गोवर्धनला चहा टाकायला सांगितला.

कलेक्टरांना वाटले होते पन्नास साठ तरी गाऱ्हाणी असतील. बराच वेळ लागणार. पण त्यांना आश्चर्याचा धक्का बसायचा होता. या सर्व लोकांचे एकच गाऱ्हाणे होते – “आमच्या गावात वीज नाही, रस्ता नाही, पाणी नाही, पूल नाही, हायस्कूल नाही, आम्ही गरीब आहोत, आम्हाला बीपीएल कार्ड द्या.”

हे एवढे गाऱ्हाणे मांडायला ही सर्व “गरीब” मंडळी भाड्याच्या तीन गाड्या करून शंभर किमी वरून आली होती, कलेक्टर नाहीत म्हणताना दिवसभर थांबली होती, आणि गाडीभाड्याचा दहाहजार आणि बाहेरच्या जेवणाचा दोनेक हजार रुपये खर्चही केला होता.

सर्व गाऱ्हाणी एकदा नजरेसमोर ठेवल्यावर काही गोष्टींची संगती लागत होती. इतके दिवस ग्रिव्हन्सेस येत नव्हते, आत्ता यायला लागले हे एक प्रकारे चांगले लक्षण होते. लोकांमध्ये जागृती होतेय असं म्हणायला वाव होता. पण ग्रिव्हन्सेसचे स्वरुप पाहिले तर खरंच जागृती होतेय का हाही विचारात टाकणारा प्रश्न पडत होता. त्याला फुकट तांदूळ मिळतोय, मग मला का नाही? ही तक्रार खरी होती. पण सगळ्याच तक्रारी असल्याच.

मला रोजगार हमी योजनेत मागूनही काम मिळत नाही अशी एकही तक्रार का येऊ नये? गावपातळीवर होणाऱ्या भ्रष्टाचारातील एक मुख्य – रोजगार हमी योजना – मस्टर रोल वर अंगठा/ सही करायचे दहा वीस रुपये घ्यायचे, आणि सरकारी कारकुनाला/ ग्रामसेवकाला/ सरपंचाला वरचे शंभर रुपये खाऊ द्यायचे, यात सामील होणाऱ्या एकाही गावकऱ्याला या प्रकाराची तक्रार करावीशी वाटू नये? याला जागृती म्हणावे का? बरं. गावातील सामूहिक गरजांचे प्रश्न – पाणी, वीज, रस्ते, इत्यादि यासाठी पदरचे दहा बारा हजार खर्चून “गरीब” लोक खरंच गाऱ्हाणे मांडायला येतील?

त्यांना हे पैसे दिले कुणी? आणि का? जे प्रश्न सहज सुटण्यासारखे नाहीत, लगेच सुटण्यासारखे नाहीत, ते हायलाईट करुन कुणाला काय साध्य करायचे होते? तुम्ही अगदी कलेक्टरकडे गेलात तरी काहीही होणार नाही असं सिद्ध करुन कुणाला गावकऱ्यांना भडकवायचं होतं? दारुबंदी होणे अशक्य आहे, प्रबोधनाशिवाय, केवळ जोरजबरदस्तीने, – कारण एकजात सगळा गाव दारुबाज - हे दिसत असताना त्याचीच मागणी होणे, म्हणजे सरकारने बंद करावी, आम्ही गाव म्हणून काही करणार नाही – याला काय म्हणावे? कलेक्टरांना हळूहळू संगती लागत होती. कामाची दिशा हळूहळू समजू लागली होती.नक्षल स्ट्रॅटेजी कलेक्टरांच्या हळूहळू ध्यानात येत होती आणि गावपातळीवर प्रशासनाची हजेरी यापूर्वी कधी नव्हती ती आत्ता किती गरजेची आहे हेही त्यांना प्रकर्षाने जाणवत होते. दिवसेंदिवस कमी होत जाणारे सरकारातील माणूसबळ आणि वाढतच चाललेला भ्रष्टाचार यांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांना हे निव्वळ प्रशासनाच्या हजेरीचे आव्हानही डोंगराएवढे वाटू लागले होते.

आधार होता फक्त अन्नपूर्णा किसानी या सदा हसतमुख आदिवासी बाईचा. “माझी काहीही असुविधा नाही” असं हसतमुखानं सांगणाऱ्या या बाईने आज कलेक्टरांनी विचारल्यानंतर ‘माझ्यासाठी काही करणारच असाल तर माझ्या बचत गटाला अजून थोडे कर्ज मिळवून द्या, म्हणजे अजून थोडा व्याप वाढवता येईल’ असे उत्तर दिले होते. एका ग्रामपंचायतीत यासारखी एक बाई जरी सापडली तरी कलेक्टरांपुढचा आव्हानाचा डोंगर भुगा होऊन पडणार होता.

शनिवार, १० सप्टेंबर, २०११

प्रेरणा

“सर गेल्या वेळी आपल्या जिल्ह्यातून १९ आदिवासी तरुण आर्मीत भरती झाले होते. यावेळी किमान ८० जण तरी गेल्याशिवाय मला चैन पडणार नाही!” बारीक बाबू कलेक्टरांना म्हणत होते.

बारीक बाबू, म्हणजेच टुकू बारीक, हे होते पीए आय टी डी ए अर्थात प्रोजेक्ट ऍडमिनिस्ट्रेटर ऑफ इंटिग्रेटेड ट्रायबल डेव्हलपमेंट एजन्सी. अतिशय सिन्सिअर आणि विश्वासार्ह अधिकारी. या नक्षलग्रस्त जिल्ह्यात अधिकाऱ्यांच्या बदल्या व्हायच्या, पण फक्त जिल्ह्यातून बाहेर. आत यायला कुणी तयारच नसायचं. कुणाची बदली झालीच तर कुठेना कुठे काहीतरी वशिलेबाजी करुन बदली रद्द व्हायचीच व्हायची. ज्यांचा कुणीच गॉडफादर नाही ते बापडे नाइलाजाने पोटासाठी इथे येऊन पाट्या टाकत. एकूण चांगल्या अधिकाऱ्यांचा सोडा, अधिकाऱ्यांचाच दुष्काळ असलेल्या जिल्ह्यात टुकू बारीक ही रेअर कमोडिटी होती. त्यामुळेच कर्नल शर्मांचा फोन झाल्या झाल्या कलेक्टरांच्या डोळ्यांपुढे पहिले नाव टुकूचेच आले.

कर्नल शर्मा आर्मी रिक्रूटमेंट ड्राइव्हसाठी योग्य जिल्हा शोधत होते. हा जिल्हा सहा जिल्ह्यांना मध्यवर्ती पडत होता. गेल्या वेळी वेगळा जिल्हा होता. त्या जिल्ह्याची जागा चुकीची निवडली असे त्यांना वाटत होते. १२० जागा असताना केवळ ८० जणच निवडले जाऊ शकले होते. याला प्रमुख कारणे दोन – रिक्रुटमेंटचे ठिकाण आर्मी टीमसाठी, आणि उमेदवारांसाठी फारसे सोयीचे नसावे; आणि दुसरे म्हणजे तयारी असलेले पुरेसे उमेदवार मिळाले नाहीत/ उमेदवारांची पुरेशी तयारी रिक्रुटमेंटच्या दिवसापर्यंत होऊ शकली नाही. बारीकबाबूंनी उल्लेख केलेले १९ उमेदवार याच ड्राइव्हमध्ये निवडले गेले होते.

कर्नल शर्मांना बऱ्याच गोष्टी लागणार होत्या. बारीकबाबूंच्या भरवशावर कलेक्टरांनी मागचा पुढचा विचार न करता त्यांना मनमोकळे निमंत्रण दिले. “तुम्ही या तर खरे, जे काही लागेल ते सगळे होईल ऍरेंज.” या मागास जिल्ह्यात आठ दिवस ऐंशी जणांच्या आर्मी टीमची राहण्याची, कॅम्प ऑफिसची सोय करणे हे चुटकीसरशी होण्यासारखे नव्हते. झटावे लागणार होते. आधीच अधिकाऱ्यांचा दुष्काळ, त्यात राज्य सरकारच्या खंडीभर योजना, पंचायत राज निवडणुका तोंडावर आलेल्या, बीपीएल सेन्सस पुढच्या महिन्यात सुरु होत होती, त्यात आदिवासींना प्राणांहून प्रिय असलेला पारंपारीक उत्सव – या जिल्ह्याचे भूषण असलेला – “परब” दोन महिन्यांवर येऊन ठेपलेला. डेंग्यू आणि मलेरियाच्या आउटब्रेकमुळे अर्धे माणूसबळ तिकडे वळलेले. असे एकूण फायरफायटिंग सुरु होते.

कर्नलना शब्द तर दिला आपण, पण निभावायचे कसे या विचारात कलेक्टरांनी बारीकबाबूंना फोन लावला आणि रात्री घरीच बोलावले. संयत व्यक्तीमत्वाच्या बारीकबाबूंनी कलेक्टरांच्या सर्व आशंका ऐकून घेतल्या. शांतपणे विविध पर्याय कलेक्टरांच्या पुढे ठेऊन त्यांना आश्वस्त केले. दुसऱ्याच दिवशी कलेक्टरांनी साइट व्हिजिट ठेवली. लगोलग बीएसएफच्या डीआयजींना फोन करुन कल्पना देऊन ठेवली. त्यांचीही मदत लागणार होतीच.

प्लॅनिंग फायनल झाल्यावर बारीकबाबू म्हणाले, “सर, हा ड्राइव्ह आपल्याच जिल्ह्यात होऊ देत. यावेळी मी किमान ८० तरी पोटेन्शियल नक्षल आर्मीत पाठवतो की नाही बघा!”

कल्याणी, कलेक्टरांची पत्नी, तिथेच बसली होती. तिने चमकून बारीकबाबूंकडे बघीतले. बारीकबाबूंच्या संयत व्यक्तीमत्वातून झळकणारा त्यांचा उत्साह दिपवून टाकणारा नसला तरी मोहवून टाकणारा निश्चितच होता.

बारीकबाबू सांगत होते, “सर आपण एवढ्या पंचवीस हजार आदिवासी पोरा-पोरींना होस्टेल फॅसिलिटी देतोय, पण बारावीनंतर काय या मुलांचं? स्किल ट्रेनिंग देऊन किती जणांना असा जॉब मिळतो, आणि मिळाला तरी कोणत्या लेव्हलचा? आपण त्यांना एवढं शिकवूनही त्यांना त्याप्रमाणात काही जग बघायला मिळालं तर खरं. आर्मीचा जॉब त्यांना जग दाखवील, आणि ही आर्मीत जाऊन बाहेरचं जग पाहून आलेली मुलं आपल्या इथल्या विकासाच्या लढाईत आपले सैनिक बनतील. असा आर्मीत गेलेला एकेक मुलगा दहा गावांमध्ये चर्चेचा विषय बनेल. तुम्ही बघाच सर, मी यावेळी किमान हजार उमेदवारांचे महिन्याभऱ्याचे फिजिकल ट्रेनिंगचे कॅम्प्स घेणार आहे. बेसिक जनरल नॉलेजच्या उजळणीसाठी एक आठवडा माझे दहा शिक्षक इकडे वळवणार आहे. ही मुलं गेली पाहिजेत आर्मीत. त्याशिवाय मला झोप यायची नाही!”

बारीकबाबू निघून गेल्यावर कल्याणी कलेक्टरांना म्हणाली, “अजित, नक्षल बनणाऱ्या/ बनू पाहणाऱ्या आदिवासी तरुणांना काहीतरी निमित्त असेल – खरं, खोटं. आर्मीत जाऊ इच्छिणाऱ्यांनाही चांगलं आयुष्य बनवावंसं वाटणं साहजिक आहे. पण मला एक समजत नाही, महिना वीसपंचवीस हजार टिकल्या मिळत असताना, तेही या अशा निरुत्साही सरकारी वातावरणात, या टुकू ला या आदिवासींना या रानावनांतून बाहेर काढण्याचा एवढा उत्साह येतो तरी कुठून? कुठून मिळत असेल प्रेरणा या टुकुसारख्या लोकांना?”

याचे उत्तर कलेक्टरांकडेही नव्हते. ते एवढेच म्हणाले, “प्रेरणा कुठून येते हे माहीत नाही. पण हा देश याच प्रेरणेवर चाललेला आहे हे नक्की!”

मंगळवार, ३० ऑगस्ट, २०११

एक कलेक्टर दोन मंत्री

१० ऑगस्टला पंचायती राज विभागाच्या सचिवांचा कलेक्टरांना फोन आला.

“अजित, नारायण सुंदरम १३ तारखेला इथे येतायत. ब्रह्मपूरला ते नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत एक बैठक घेणार आहेत. तुला त्यासाठी एक प्रेझेन्टेशन करावं लागेल.”

“नक्कीच सर. फक्त काय बोलायचं नाही ते सांगीतलंत तर बरं होईल सर,” कलेक्टर अदबीने म्हणाले.

नारायण सुंदर केन्द्र सरकारातील मंत्री. राज्य सरकारचा केन्द्राशी छत्तीसचा आकडा. त्यामुळे सुंदरांच्या समोर आपण काही बोलून बसू आणि नंतर राज्य सरकार आपल्याला धारेवर धरायचं ही कलेक्टरांची भीति निराधार नव्हती.

सचिवांनी कलेक्टरांचा रोख ओळखला. हसत हसत म्हणाले, “अरे घाबरु नकोस. आम्हीपण आहोत तिथे. आणि नारायण सुंदर हा वेगळा माणूस आहे. नुसते आकडे गोळा करुन आणू नकोस. कारणमीमांसा हवी. तुझ्या काही विकासाच्या हटके कल्पना असतील तर त्याही वेलकम आहेत.”

कलेक्टरांचे टेन्शन अजूनच वाढले. नारायण सुंदर अजून पन्नाशीत होते. आयआयटीयन. नंतर अर्थशास्त्रात डॉक्टरेट. सध्याचे पंतप्रधान अर्थमंत्री असताना त्यांचे सल्लागार. नॅशनल ऍडव्हायजरी कौन्सिलचे सदस्य. अशा पायऱ्या चढत आज ते कॅबिनेट मंत्री झाले होते. शिवाय लोकसभेतून होते; राज्यसभेतून नव्हे. विचारी माणूस. वरुन राजकारणाचा प्रत्यक्ष अनुभव.

राज्यातील पंधरा जिल्हे नक्षलग्रस्त होते. ऑपरेशन ग्रीन हंट सोबतच सरकारने या भागात इंटिग्रेटेड ऍक्शन प्लॅन आखला होता. हे भाग मुख्यत: दुर्गम. लोकसंख्या प्रामुख्याने आदिवासी. हजारो वर्षे भारताच्या सांस्कृतिक आणि राजकीय इतिहासाच्या महासागरात छोट्या छोट्या बेटांप्रमाणे अलिप्त राहिलेले आदिवासींचे समूह आत्ताशी कुठे थोडे थोडे मिळूमिसळू लागले होते. नक्षली नेतृत्वाला त्यांच्या अलिप्ततेमधून जन्माला आलेल्या दुराव्याचे आयते शस्त्र हाती मिळाले होते. अविश्वासाची ही दरी सांधणे हे आय ए पीचे मुख्य उद्दिष्ट होते. कलेक्टर, एस्पी आणि डीएफओ हे आयएपी साठी जबाबदार होते.

सुंदर येणार होते ते थेट कलेक्टरांशी बोलण्यासाठी. हा कार्यक्रम नेमका कसा चाललाय, फिल्डवर काय अडचणी आहेत, आणि योजना वास्तवापासून फार दूर तर नाहीत ना, याचा आढावा त्यांना घ्यायचा होता.

आणि बैठक तशीच झाली. संपूर्णपणे ऍकॅडेमिक वातावरणात. समस्यांच्या मुळांची चर्चा करीत. अनेक कलेक्टरांनी कसलेही दडपण न घेता काही भन्नाट कल्पना मांडल्या. सुंदरनी संयमाने त्या ऐकून घेतल्या. काहींचे पद्धतशीर खंडण केले, काही स्वत: पेन हाती धरून विचारमग्न मुद्रेने टिपून घेतल्या.

‘ही अशी जर पॉलिटिकल एस्टॅब्लिशमेंट असेल, तर नोकरशाहीने अवश्य यांच्या अधीन रहायला हवे,’ कलेक्टरांच्या मनात आले. अशीच भावना सर्वच कलेक्टरांच्या मनात होती.

*****

१५ ऑगस्टच्या ध्वजारोहणाला महिला बाल कल्याण विभागाच्या मंत्री यायच्या होत्या. १४ ऑगस्टला दुपारी साडेतीन वाजता त्यांना हेलिपॅडवर रिसिव्ह करून सर्किट हाऊसवर सोडून कलेक्टर परतले. येण्यापूर्वी जिल्ह्यातील महत्वपूर्ण योजनांचे एक टिपण त्यांच्या सपूर्त करून कुणाकुणाला भेटायला पाठवायचे त्याची विचारपूस करून तशी व्यवस्थाही केली.

रात्री आठ वाजता कलेक्टरांचा मोबाईल वाजला. “सर मी मंत्र्यांना आत्ताच सर्किट हाऊसवर भेटले. त्यांनी काही सूचना केल्या आहेत. तुमचा गाइड्न्स हवा होता,” सीताकुमारी बोलत होत्या. कलेक्टरांच्या लक्षात आलं, काहीतरी पॉप्युलिस्ट सूचना असणार. त्याशिवाय सीताकुमारी डिस्टर्ब करणार नाहीत.

सीताकुमारी मूळच्या आन्ध्र. पण इथेच स्थायीक झालेल्या. हुद्द्याने आय सी डी एस सुपरवायझर. म्हणजे अंगणवाडी सेविकांवरील अधिकारी. त्यांच्यावर सीडीपीओ अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्रॅम ऑफिसर. त्यावर डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफ़ेअर ऑफिसर. आणि मग जिल्हाधिकारी. परंतु जिल्हाधिकाऱ्यांचा त्यांच्या क्षमतांवर फार विश्वास होता. त्यांना त्यांनी मिशन शक्ती च्या डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनवले होते. सर्व जिल्ह्यांमधील महिला बचत गटांना संघटित करणारा प्लॅटफॉर्म म्हणजे मिशन शक्ती.

एकूणच आय सी डी एस म्हणजेच इंटिग्रेटेड चाइल्ड डेव्हलपमेंट प्रोग्रॅम हा अनेक अव्यावहारिक पद्धतींमुळे आपली मूळ उद्दिष्टे गाठण्यात अपयशी ठरत होता. केवळ आर्थिक उद्दिष्टांवर अर्थात “झालेल्या किंवा करावयाच्या खर्चावर” लक्ष केन्द्रित करण्याच्या नोकरशाहीच्या वृत्तीमुळे वरवर पाहता सर्व आलबेल होते. पण काहीतरी गंभीर चुकते आहे हे कलेक्टरांच्या ध्यानात येत होते. लहान मुले, गर्भवती अनेक लाभांपासून वंचित रहात आहेत हे दिसत होते. आणि हे समजण्याची संवेदनशीलता आणि त्यावर मात करण्याची इच्छा व कुवत असणारी बाई आख्ख्या आयसीडीएस सेटपमध्ये अभावानेच दिसत असल्याने कलेक्टरांची बेचैनी वाढतच होती. सीताकुमारीमध्ये त्यांना आशेचा किरण दिसत होता. हुद्दा लहान असला तरी समज दांडगी होती. व्हिजन होती. संघटनकौशल्य अपार होते. आपल्या मर्यादा जाणून जी कामे आपल्याच्याने होणार नाहीत, ती कामे कलेक्टरांच्या सह्या घेऊन बिनबोभाट पार पाडत होत्या. एकूण सारांश म्हणजे फायर ऍण्ड फरगेट मिसाईल होते. जिल्हा रुग्णालयातील कॅण्टीन कंत्राटाने चालवायला दिले जाई. महिला गटांना काही फायदा होईल, आणि नाही झाला तरी त्यांना एक अनुभव तरी मिळेल या उद्देशाने कलेक्टरांनी दोन महिन्यांपूर्वी सीताकुमारींना हे कंत्राट घ्यायला लावले होते. त्यांनी एकाच महिन्यात १४० बेडच्या रुग्णालयात एक लाख ऐंशीहजाराच्या उलाढालीत साठ हजार निव्वळ नफा कमावून कलेक्टरांची निम्मी बेचैनी दूर केली होती. एवढे करुन रुग्णांना कधी नव्हे तो चविष्ट आणि पोषक आहार मिळत होता.

सीताकुमारी सांगत होत्या, “सर, मंत्री म्हणतायत, बाई काम असं करा की आमच्या पार्टीला भरपूर मतं मिळाली पाहिजेत!”

“बरं! अजून काय म्हणाल्या मॅडम!” कलेक्टर विचारते झाले.

“सर त्या म्हणतायत की उद्या झेंडावंदनाला दहा वीस महिला बचत गट बोलवा. आता सर एवढ्या रात्री मी मेसेज पाठवला तरी उद्या गावांकडून या बायका सकाळी नऊ वाजेपर्यंत मी कशा काय आणू? कुठून गाडी ऍरेंज करु?”

कलेक्टर म्हणाले, “असं बघा मॅडम, मंत्र्यांनी तुम्हाला आयसीडीएसच्या संदर्भात एक तरी भेदक प्रश्न विचारला का? नाही ना? मग निवांत रहा. हो म्हणा. सोडून द्या. सकाळी झेंडावंदनाला असेही पंधरा वीस हजार लोक असतात मैदानावर. तिथं म्हणा, ह्या दोनशे बायका आल्यात बचत गटाच्या! मंत्र्यांना दोन मिनिटं देखील वेळ असणार नाहीये त्यांच्याशी बोलायला. पावसाळी हवा असल्यामुळे आणि जिल्हा नक्षलग्रस्त असल्यामुळे पायलटला हेलिकॉप्टर उडवण्याची अशीही घाई असणार आहे. त्यामुळे झेंडावंदन, परेड, पारितोषिक, दवाखाना-जेलमध्ये फळफळावळ वाटप हे झालं की मंत्री लगेच हवेत उडणार आहेत. त्यामुळे तुम्ही त्या जे म्हणतील त्याला खुशाल मान डोलवा झालं टेन्शन न घेता!”

फोनवर सीताकुमारींचा चेहेरा दिसत नसला तरी त्यांच्या कपाळावरील आठ्या नाहीशा होऊन चेहेऱ्यावर स्मित पसरले असेल याची कलेक्टरांना खात्री होती.

****

नारायण सुंदरांचे मोल अधोरेखित करणारा अनुभव दोनच दिवसात यावा याची कलेक्टरांना अंमळ मौज वाटली.

गुरुवार, २३ जून, २०११

अरुंधती रॉय (आणि तत्सम) - भाग दोन

राष्ट्रद्रोह आणि प्रसिद्धीलोलुपता

राष्ट्रद्रोह कशाला म्हणावे हा प्रश्नच आहे. सरकारविरोधी बोलणे, कृती करणे हा राष्ट्रद्रोह अर्थातच नाही. परंतु स्टेट, राज्य, विरुद्ध सशस्त्र लढा पुकारणे म्हणजे waging war against the state हा कायद्याने गुन्हा आहे. आता असे आहे की असा लढा पुकारणारा हा त्या कायद्याच्या निर्मितीलाच आव्हान देत असतो. त्याने केवळ एक कायदा मोडलेला आहे. या दृष्टीने त्याला राष्ट्रद्रोही म्हणावे तर बाकीचे कायदे मोडणारे पण राष्ट्रद्रोही होतात असे म्हणावे लागेल. त्यामुळे एखादा कायदा मोडणे हा काही राष्ट्रद्रोह म्हणता येणार नाही. नक्षल तर म्हणतात की आम्ही राष्ट्राच्या भल्यासाठीच शस्त्र हातात घेतले आहे. सध्या राष्ट्राचे नियंत्रण करणारी व्यवस्थाच त्यांच्यामते राष्ट्रद्रोही आहे. रॉय बाई म्हणतात की प्रचलित व्यवस्थाच घटनेचे नीट पालन करीत नाही. मग त्या व्यवस्थेला आव्हान देणारे लोक तर घटनेच्या नीट पालनाकरताच लढत आहेत. पुन्हा, राष्ट्र कशाला म्हणावे हे स्पष्ट नाही, एकमत नाही. भारत हे एक राष्ट्र आहे की अनेक हा अजून एक वादाचा विषय. त्यामुळे बाई (किंवा कुणीही) राष्ट्रद्रोही की कसे याविषयी काहीही बोलणे मला योग्य वाटत नाही. (राष्ट्र म्हणजे सकल भारतीय लोक अशा अर्थाने तर मला नक्षलही राष्ट्रद्रोही असावेत का असा प्रश्नच पडतो. चुकीचे अर्थातच वाटतात. अयोग्य मार्गाने सत्तासंघर्ष करणारे आहेत, झालं. हिंसात्मक मार्गामुळे घातक अर्थातच आहेत.)

प्रसिद्धीलोलुपतेविषयी. समजा बाई असल्या प्रसिद्धीलोलुप, तरी त्याने काहीच बिघडत नाही. प्रसिद्धीची हौस असणे बेकायदाही नाही आणि अनैतिकही नाही. निव्वळ प्रसिद्धीसाठी एखादी गोष्ट करत असतील तर त्याने त्यांचे आणि त्यांच्या विचारांचे गांभीर्य आपोआपच कमी होईल. अर्थात, मला त्या प्रसिद्धीलोलुपही वाटत नाही. निव्वळ प्रसिद्ध होण्यासाठी त्यांना अभ्यास करण्याची आणि वणवण भटकण्याची मेहनत करण्याची गरज नाही. अशाही सेलिब्रिटी आहेत. काहीही वेडेवाकडे बोलून झोतात राहणे त्यांना अवघड नाही.

नक्षलवादाविषयी

समस्या आहेत, वंचना आहेत, म्हणून ही व्यवस्थाच बदलायची हा विचार आततायी आहे. ज्या लोकांना, समाजाला घेऊन ही व्यवस्था चालवायची आहे, त्याच लोकांना घेऊन कोणतीही व्यवस्था चालवावी लागणार आहे. समाजातच काही समस्यांची, वंचनांची मुळे असतील तर व्यवस्थेच्या विरुद्ध शस्त्र धरल्याने त्या समस्या कशा काय दूर होतील हे मला समजत नाही. व्यवस्थेत काही दोष असतील, आणि त्यामुळे जर वंचना/ समस्या असतील, तर त्यासाठी आवश्यक ते सुधार झाले पाहिजेत. नक्षलवाद समस्या सोडवण्याऐवजी समस्या वाढवतो. कारण समस्या वाढणे हे त्या वादाला पोषक आहे. समस्या जेवढ्या वाढतील, तेवढे व्यवस्था नाकारायचे समर्थन अधिकच होते. समस्या सुटत गेल्या, वंचना कमी होत गेल्या तर व्यवस्थेचे क्रेडिट वाढते. म्हणूनच नक्षलग्रस्त भागाचा विकास होणे अवघड ठरते. वनाधिकार कायद्याला नक्षलांचा म्हणूनच विरोध असतो. आदिवासींना अधिकार दिले नाहीत तरी ओरडायचे. दिले तरी ओरडायचे. वनाधिकार दिले तर ते म्हणतात, हे कोण आदिवासींना अधिकार देणारे? मुळात सगळीच जंगल जमीन आदिवासींची. मग हे उपकार केल्यासारखे आदिवासींना जमिनीचे छोटे छोटे तुकडे कशाला देताय? हे असं.

रॉय सारख्या मंडळींना हे समजत नसेल असे वाटत नाही. तरीही रोमॅंटिसाइझ करुन नक्षलांचे, त्यांच्या लढ्याचे वर्णन करतात. व्यवस्थेतील दोष दाखवून देणे स्वागतार्हच आहे, आवश्यक आहे. त्यांनी पर्यायी उत्तरे द्यायला हवीत असेही काही नाही. परंतु व्यवहार्य उत्तरांची चर्चा खचितच करु शकतात. त्याऐवजी त्या सरळ असा निष्कर्ष काढतात की अन्य कोणताही पर्याय राहिलेला नाही, आणि व्यवस्थेत बदल अपरिहार्य आहे. त्यासाठी नक्षलवादाला समर्थन. त्या काही एक ठिकाणी अहिंसात्मक मार्गाची टवाळीही करतात. बंदूक घेऊन फिरणाऱ्या (त्यांच्या भाषेत इनोसण्ट - भाबड्या) आदिवासींना इंटर्नल सेक्युरिटी थ्रेट संबोधणाऱ्या गृहमंत्र्यांवर औपरोधिक शैलीत नाराजी व्यक्त करतात. परंतु या भाबड्या आदिवासींचे नक्षल नेतृत्व शोषण करत असेल असे त्यांना चुकुनही वाटत नाही. ध्येयाने प्रेरित होऊन स्वत:च्या मालकीच्या अरण्यात स्वतंत्रपणे हे लोक फिरतात, इथे पोलीसांची सत्ता चालत नाही, असे वर्णन करतात; जसे काही गावागावात राहणारे आदिवासी पारतंत्र्यातच रहात आहेत. नक्षलांच्या आज्ञेत असलेले आदिवासी तरी त्यांना स्वतंत्र कसे वाटतात याचे उत्तर त्यांना देता येईल असे वाटत नाही. नक्षलवाद अजून एका पातळीवर धोकादायक आहे, त्यांना परदेशातून मिळणाऱ्या शस्त्रसहाय्यामुळे. इथे देशाच्या सुरक्षेला नक्कीच धोका पोहोचतो. पण तो भाग तूर्त आपण सोडून देऊ.

नक्षल चालवत असलेल्या शाळेविषयी. तथाकथित मोबाईल स्कूल. त्याला बाई मोबाईल स्कूल म्हणत असल्या तरी ती शाळा आहे असे म्हणता येणार नाही. लिहायला वाचायला शिकवतात. तेवढेच. जसे काही शाळा म्हणजे फक्त लिहायला आणि वाचायला शिकवणे. तेही कशासाठी, तर नक्षल साहित्य वाचता यावे म्हणून. असे कुणी म्हणेल म्हणून बाई लगेच त्यांच्या औपरोधिक शैलीत तसे म्हणतातही – बघा, या शाळांना इन्डॉक्ट्रिनेशन स्कूल म्हणतात, भांडवलशाही ज्या जाहिरातींचे इन्डॉक्ट्रिनेशनचे स्कूल चालवते ते बरे चालते. आता जाहिरातींचे इन्डॉक्ट्रिनेशन वाईट आहे म्हणून नक्षली इन्डॉक्ट्रिनेशन कसे काय चांगले ठरते? आणि स्कूलच चालवायचे असेल तर ते मोबाईल कशासाठी? नक्षलांनी ज्या शाळा आहेत, सरकारच्या, त्यादेखील नीट चालवू दिल्या तरी त्यांचे फार मोठे उपकार होतील. लोकांवर, आदिवासींवर.

त्यांना आदिवासी शिकलेले नकोच आहेत. आदिवासींनी “आदिवासीं” सारखेच रहावे, म्हणजे शिकलेल्या शहरी दुटप्पी नक्षली नेतृत्वाला निमित्त आणि संख्याबळ मिळत राहील. “गाव छोडब नाही” सारख्या गाण्यांचे चित्रण करायला कलाकार मिळतील. शिकलेला आदिवासी कशाला म्हणेल, मी गाव सोडणार नाही! तो पहिला गाव सोडून इतरत्र संधी शोधील.

लेखामध्ये बाई नक्षलांनी बांधलेल्या एखाददुसऱ्या तळ्याचा उल्लेख करतात. जी हजारो तळी बांधण्याच्या सरकारच्या योजना असतात त्याविषयी चकार शब्द नाही. त्या असे म्हणाल्या तरी समजण्यासारखे आहे – “सरकार कागदावर बऱ्याच योजना करीत असते, पण प्रत्यक्षात भ्रष्टाचारामुळे ही तळी, रस्ते, शाळा, दवाखाने अस्तित्वात येत नाहीत.” ठीक आहे. पण त्या तसे न म्हणता म्हणतात, सरकार काहीच करत नाही. इंटिग्रेटेड ऍक्शन प्लॅन विषयी बाईंना माहीत नसेल असे नाही. त्याविषयी चकार शब्द नाही. या विभिन्न योजना आदिवासींपर्यंत नीट पोहोचाव्या म्हणून जर नक्षल लढत असतील, तर माझे असे मत आहे, की तुम्ही आम्हीच काय, सरकारनेही नक्षलांना पाठिंबा द्यावा. नक्षली आव्हानाचा सामना करण्यासाठी सरकारने ऑपरेशन ग्रीन हंट सुरु केले त्याचा रॉय आणि तत्समांनी कडकडीत निषेध केला. परंतु त्यासोबत इंटिग्रेटेड ऍक्शन प्लॅन मध्ये सरकारने ओतलेले साठ जिल्ह्यांमधील प्रत्येकी पंचावन्न कोटी रुपये आठवले नाहीत. भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यासाठीही नाही. कारण अगदी सगळेच्या सगळे पैसे राजकारण्यांनी आणि नोकरशाहीने खाल्ले असे म्हणले तरी आदिवासी भागासाठी सरकार काही विचार करते हे मान्य करावे लागले असते.

पोलीस इन्फॉर्मर म्हणून जाहीर करुन नक्षल कुणा सरपंचाला, कुणा स्थानिक नेत्याला गोळ्या घालतात. असे एक उदाहरण दाखवावे, की नक्षलांनी भ्रष्ट आहे म्हणून एखाद्या नेत्याला, अधिकाऱ्याला गोळ्या घातल्या असतील. शाळेत हजर रहात नाही म्हणून एखाद्या शिक्षकाला धमकावले असेल. दवाखान्यात येत नाही म्हणून एखाद्या डॉक्टरला दमात घेतले असेल. नाही. ते असे करणार नाहीत. कारण दवाखाने, शाळा, त्यांच्या नाहीतच मुळी. त्या नीट चालल्या तर त्यांना कोण विचारील? भ्रष्टाचार त्यांच्या पथ्यावर पडणारा आहे. एकेक स्कॅम बाहेर येईल तसतसे ते खुशच होणार आहेत. स्कॅम बाहेर आले म्हणून नाही, तर स्कॅम “झाले” म्हणून. व्यवस्था जेवढी सडेल तेवढे चांगलेच आहे. नक्षलग्रस्त भागात म्हणूनच भ्रष्टाचाराचे प्रमाण प्रचंड आढळते. (प्रत्यक्षात ते स्वत:ही या भ्रष्टाचाराचे भागीदार असतात. पण ते सोडा. सैद्धांतिक पातळीवर पाहिले तरी नक्षलवाद भ्रष्टाचाराला पोषकच आहे.)

बिनायक सेनांना अडकवणाऱ्या न्यायव्यवस्थेचे वाभाडे सगळ्या जगाने काढले. पण जनता अदालत नावाची कांगारु कोर्टे भरवून नक्षली गावोगाव सरेआम लोकांना शिक्षा देतात, झाडाला डांबून गुरासारखे बडवतात, मुलांबायकांसमोर गोळ्या घालतात, तेंव्हा त्या मरणाऱ्या आदिवासीला त्याचे काहीच मानवी अधिकार नसतात. त्याचा कैवार पीयूसीएलला घ्यावा वाटत नाही. पण कुणी नुसते म्हणाले, की पोलीसांनी आदिवासी किशोरीवर बलात्कार केला, की शहानिशा न करताच ते सत्य गृहीत धरुन सरकारला धारेवर धरले जाते. (पोलीसांची पाठराखण करण्याचा उद्देश नाही.)

विनील कृष्णासारखा अधिकारी जिवाची पर्वा न करता नक्षली गढात खोल जातो, नक्षल त्याला पकडून नेतात, तेव्हा त्याच्या मानवी अधिकारांचा कैवार पीयूसीएलला घ्यावा वाटत नाही. बहुदा त्यावेळी तो व्यवस्थेचा मान्यवर गुलाम असतो. त्याचे अपहरण झालेच पाहिजे. जमलेच तर जीवही गेला पाहिजे. त्याशिवाय शोषितांची क्रांती यशस्वी कशी होणार? त्याच्या अपहरणाच्या निषेधासाठी आदिवासी रस्त्यावर येतात, (नंतर इन्फॉर्मर म्हणून जीवही गमावतात), पण तरीही तो भांडवलदारांचा दल्लाच असतो कदाचित. त्याच्यात रॉयबाईंना “होप” दिसत नाही. रॉय यांचे “तत्सम” हे विनीलच्या सुटकेच्या बदल्यात नक्षली हिंसकांना सोडवण्यासाठी मध्यस्थी करतात. कारण “होप” जिवंत राहण्यासाठी नक्षल क्रांतिकारक मोकळे राहिले पाहिजेत. त्याशिवाय आदिवासींना त्यांच्या मालकीच्या अरण्यात स्वतंत्र श्वास घेता येणार नाही.

नक्षली तत्वज्ञान हिंसाधारित आहे, तिथे सुधारणेला वाव नाही. मुख्य म्हणजे माओच्याच जन्मभूमीत त्याचे अपयश अधोरेखीत झालेले आहे. माओने चीनमधील प्रश्न सोडवणे सोडा, सोपे केल्याचाही इतिहास नाही. पर्याय एवढाच आहे – ती वाईट व्यवस्था की ही वाईट व्यवस्था. ही वाईट व्यवस्था त्यातल्या त्यात दगडापेक्षा वीट मऊ, कारण इथे तोंड उघडायला परवानगी तरी आहे. ज्या कॉम्रेड कमला चे त्या आशा म्हणून वर्णन करतात तिच्यात त्यांना शोषित तरुणी दिसत नाही. प्रचलित व्यवस्थेतही कमला शोषितच राहिली असती कदाचित; पण प्रचलित व्यवस्थेत तिला आदिवासी निवासी शाळेत जायचा पर्याय होता, निवासी शाळेत नसती गेली तर रोज शाळेत जायला एक नवी सायकल मोफत मिळाली असती. निवासी शाळेत दरमहा वेणीफणीला सरकारकडून पैसे मिळाले असते. सॅनिटरी नॅपकिन्सदेखील मिळाले असते, मोफत. भूमीहीन असती तर जमीन मिळण्याचा पर्याय होता, घर नसते तर घर मिळण्याचा पर्याय होता, कुठेतरी शिक्षिका, अंगणवाडी सेविका, पॅरामेडिक होण्याची संधी होती. त्य़ा त्या भागातील ही कामे करणारे सर्व तरुण तरुणी हे त्या भागातीलच आदिवासी असतात, कुणी दुसरे नसतात. लग्नानंतर गरोदरपणी तिला घरपोच पोषक आहार मिळाला असता. तिच्या बाळाला पहिली तीन वर्षे पोषक आहार मिळाला असता. शाळेत चमकली असती तर आरक्षण मिळवून डॉक्टरही झाली असती. (आरक्षण न घेताही होऊ शकेल म्हणा). कुणी म्हणेल हे सगळे सरकारी कागदावरच असते; असेलही कदाचित; पण तरीही शंभरातील वीस-पंचवीस कमलांना तरी ही संधी निश्चितच असते. दुर्गम भागांत स्वत:च्या सोयींची पर्वा न करता काम करत राहणारे अपवादात्मक का होईना डॉक्टर्स असतात, शिक्षक असतात, ते खरी आशा आहेत, आदिवासींसाठी, भारतासाठी, आपल्या सर्वांसाठी. कमलासारखे शोषित अभागी जीव नव्हे. अबोध कमला स्वेच्छेने गेली असेलही नक्षल कळपात, पण तिचा चॉइस इन्फॉर्म्ड चॉईस नाही. कमला ही ट्रॅजेडी आहे. हृदय पिळवटणारी ट्रॅजेडी आहे. तिच्या हसऱ्या फोटोने सत्य बदलत नाही. तिला आशा म्हणणे क्रूर आहे.

रॉय आणि तत्सम हे विचारी लोक आहेत. भ्रष्ट म्हणून त्यांचा दुर्लौकिक नाही. त्यांना, बिनायक सेन, या मंडळींना खरोखर दैन्य, दारिद्र्य, अन्याय याविषयी चीड आहे असे मानायला वाव आहे. अभ्यास आहे, समाजावर प्रभाव आहे, शब्दांमध्ये ताकत आहे. रॉय सारख्यांची ही जबाबदारी आहे, की सडणाऱ्या व्यवस्थेवर आघात करण्यासोबतच, संभाव्य अराजकतेतून निर्माण होणाऱ्या पोकळीमध्ये नक्षली तत्वज्ञानाला थारा मिळू नये यासाठी आहे ती व्यवस्था नीट करण्यासाठी चाललेल्या प्रयत्नांना बळ दिले पाहिजे.

अर्थात, रॉय आणि त्यांच्यासारख्यांना या जबाबदारीचे भान नाही असे खेदाने म्हणावेसे वाटते. माझ्या मते त्या राष्ट्रद्रोही नाहीत, प्रसिद्धीलोलुपही नाहीत. परंतु बेजबाबदार नक्कीच आहेत.

रविवार, १९ जून, २०११

अरुंधती रॉय (आणि तत्सम)

व्यवस्थेच्या समर्थनार्थ लिहिण्यापेक्षा विरोधात लिहिणे हे तुलनेने सोपे असते असे मला नेहेमीच वाटत आले आहे. दोष शोधणे सोपे असते, आणि आपण व्यवस्थेच्या विरोधातच असल्यामुळे काही करायची जबाबदारी अशी आपल्यावर नसतेच; जी काही जबाबदारी आहे ती व्यवस्थेचीच. आता काही महत्त्वाच्या विषयांवर लिहिताना एक मोठा धोका असतो. विरुद्ध लिहिले तर , “फॅशन आहे म्हणून विरोध करतायत, छिद्रान्वेषी आहेत, वादळ उठवून प्रसिद्ध व्हायचे आहे,इ.” अशी टीका होऊ शकते किंवा व्यवस्थेच्या बाजूने लिहिले तर “यांचा यात काही ‘इंटरेस्ट’ दिसतो” असा आरोप अंगावर येऊ शकतो.

अरुंधती रॉय यांनी सातत्याने व्यवस्थेच्या विरोधी लेखन/ वक्तव्य केलेले आहे. त्यांच्या या भूमीकेत इतके सातत्य आहे की त्यांचे लेख न वाचताच त्यात काय आहे याचा अंदाज सहज घेता येतो. काही मंडळींना यांचे लेखन राष्ट्रद्रोही देखील वाटते – विशेष करुन त्यांच्या काश्मीरसंदर्भातील टिप्पण्यांमुळे. नुकतेच एका मोठ्या प्रवासाच्या दरम्यान त्यांचे अलीकडेच प्रसिद्ध झालेले “ब्रोकन रिपब्लिक – थ्री एसेज” मिळाले. त्यांच्याविषयीचे सर्व पूर्वग्रह बाजूला ठेऊन, कोरी पाटी ठेऊन वाचायचे असा विचार मनात आणला, आणि तसा प्रामाणिक प्रयत्नही केला.

कोरी पाटी ठेवणे सोपे नव्हते. मनातल्या मनात बाईंना आम्ही केंव्हाच काळ्या पाण्याची शिक्षा सुनावलेली होती.

दंतेवाडामध्ये बहात्तर सीआरपी जवान एका फटक्यात माओवादी हल्ल्यात मृत्युमुखी पडतात, तर बाई विचारतात, हे लोक तिथं काय करत होते? आणि त्याचं उत्तरही स्वत:च देतात – गरीब आदिवासींना लुटायला हे लोक तिथे गेलेले होते. गरीबांना लुटायची त्यांना काय गरज पडली होती, तर, नोकरीत येण्यासाठी त्यांना मोठी लाच द्यावी लागलेली असते, त्यासाठी काढलेले कर्ज कसे फेडायचे, मग हाच एक उपाय! आणि अचानक अशा हल्ल्यात जवान गेलाच, तर ते कर्ज डोक्यावर बसते. मग बोंबाबोंब होऊन हे स्कॅम बाहेर येऊ नये, म्हणून त्याच्या कुटुंबियांना म्हणे ठोस रक्कम एक्स-ग्रेशिया किंवा कॉम्पेन्सेशन म्हणून दिली जाते! बाई असेही म्हणतात, की गांधीवादी/ सांविधानिक/ लोकशाही/ अहिंसक इत्यादि मार्गांनी केलेला निषेध यशस्वी होण्यासाठी तो कुणीतरी “पाहणे” (दखल घेणे) आवश्यक असते. छत्तीसगढ/ ओरीसाच्या दुर्गम जंगलांत गरीब आदिवासींचा निषेध कोण पाहणार आहे? मग त्या बिचाऱ्यांना नाईलाजाने शस्त्र हाती घ्यावे लागते – स्वत:च्या रक्षणासाठी केवळ. आणि त्यांना चिरडण्यासाठी इंडियन स्टेट नावाचा “जगरनॉट” सत्तर हजार सशस्त्र सैनिक मध्य भारताच्या अरण्यांमध्ये पाठवतो. ऑपरेशन ग्रीन हंट च्या नावाखाली. (आता हे

असले कुणाला पटणार आहे. चालवला आम्ही खटला दिला निकाल आणि दिलं पाठवून अंदमानला!)

बाई म्हणतात हे माओवाद्यांविरुद्धचे युद्ध नसून गरीब आदिवासींविरुद्धचे युद्ध आहे. आदिवासींना “संपवण्यासाठी” चे युद्ध आहे. आदिवासी हे स्टेटला नको असलेले लोक आहेत. जसे हिटलरला ज्यू नको होते, तसे. आणि त्यांना संपवण्याचा हा मार्ग आहे. माओवादाचा सामना करायचे निमित्त करायचे, आणि आदिवासी ज्या अरण्यांमध्ये, पर्वतांमध्ये हजारो वर्षांपासून रहात आहेत, तिथून त्यांना भूमीहीन करून हिसकून लावायचे. त्यांच्या डोंगरांमध्ये असलेले बॉक्साइट काढून घ्यायचे, त्यावर उद्योग चालवायचे, आदिवासी सोडून बाकीच्यांनी श्रीमंत व्हायचे. दोन ट्रिलियन डॉलर इतक्या किंमतीचे (बाईंनी काढलेली ओरीसातील बॉक्साइटची किंमत) असलेले समृद्ध खनिज खाजगी कंपन्यांच्या घशात नाममात्र रॉयल्टीच्या बदल्यात घालायचे. त्यातून मिळणाऱ्या पैशांनी निवडणुका लढवायच्या, सत्ता काबीज करायची. बरं, डोंगरांतून बॉक्साइट काढले की त्या बॉक्साइटने धरून ठेवलेले पाणीही जाणार. म्हणजे त्या भागातील बारमाही नद्या आपोआप मृत होणार. मग तिथे कसली आलीय शेती, कसले जंगल, आणि कसली खेडी आणि कसले पाडे. म्हणूनच मग चिदंबरम म्हणतात, जास्तीत जास्त लोकांनी गावांकडून शहरांकडे स्थलांतर केले पाहिजे. थोडक्यात, ही जागा आमच्यासाठी खाली करा. अर्थातच या जागेत राहणारे लोक नकोसे आहेत. ते संपवले पाहिजेत. भारतील लोकशाही ही लोकशाही नाहीच मुळी. ती आहे “ऑलीगार्की”. काही ठरावीक श्रीमंत लोकांची मक्तेदारी.

आणि या लोकशाहीचा प्रॅक्टिकल अर्थ केवळ निवडणुका आणि सत्ता एवढाच आहे. इतरांना या सत्ता वर्तुळात प्रवेश नाही, आणि निवडणुका नसणाऱ्या काळात इतरांना या लोकशाहीत काही अस्तित्वही नाही. माओवादी निवडणूक का लढवत नाहीत असा प्रश्न विचारणाऱ्या लोकशाहीच्या पुरस्कर्त्यांना बाई सडेतोड उत्तर देतात, “त्यांना तुमचे रेट परवडत नाहीत.”

बाईंची दिशा ही अशी आहे. या दिशेने त्या केवळ ग्रीन हंटबद्दलच बोलतात असे नसून काश्मीर, गुजरात, अयोध्या, पाकिस्तान, इराक, अफगाणिस्तान, अमेरिका, आणि जगातील यच्चयावत समस्यांबद्दल बोलतात आणि लिहीतात. हिंदुत्त्ववादाचा आणि हिंदुत्त्ववाद्यांचा समाचार घेतात. अमेरिकेच्या साम्राज्यवादाला ठोकतात. भारतावर अधिकांश काळ सत्ता गाजवणाऱ्या (तथाकथित) सेक्युलर मंडळींनाही सोडत नाहीत. सरकारच भारतीय घटनेला पायदळी तुडवतंय, आणि घटनात्मक हक्कांसाठी लढणाऱ्यांना चिरडतंय असा आरोप करतात. दलित, मुसलमान आणि आदिवासी यांचा कैवार घेतात.

लिखाणात ताकत आहे. जगभरात वाचकवर्ग आहे. व्यक्तीमत्व प्रभावी आहे. वक्तृत्त्व आहे. मुख्य म्हणजे अभ्यास आहे. पंधरा दिवस दंतेवाडाजवळील जंगलात माओवाद्यांबरोबर राहून फिरून आलेल्या आहेत.

त्यामुळे सहज मोडीत काढता येण्यासारख्या नाहीत. त्यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे, त्यातून काढलेले निष्कर्ष पटले पाहिजेत असे काही नाही. (मला पटत नाहीत.) परंतु तरीही दोन गोष्टींसाठी त्यांनी मांडलेल्या विचारांचा विचार व्हायला हवा असे मला वाटते –

१. विचार अभ्यासांती मांडलेले आहेत. नेशन-स्टेट ही संकल्पनाच अमान्य करण्याच्या भूमीकेतून मांडलेले आहेत. ही भूमीकाच मुळी राष्ट्र्द्रोही दिसण्याचा धोका असतो, तो धोका पत्करून विचार मांडण्याचे धाडस केलेले आहे. त्यांनी उपस्थित केलेल्या अनेक मुद्द्यांमध्ये तथ्य आहे, एवढेच नव्हे, तर हे असेच मुद्दे इतर विचारसरणीचे लोकही वेळॊवेळी मांडत असतात. उदा. खाणींचा पर्यावरणावर होणारा गंभीर परिणाम; ग्लोबलायझेशनमध्ये होणारी आदिवासींची तसेच अन्य दुर्बळ घटकांची फरफट, इत्यादि.

२. अभ्यासांती मांडलेले असले तरीही अशा विचारांमध्ये एक अंतर्विरोध दिसत राहतो. स्टेट करते म्हणून ज्या गोष्टींचा निषेध केला जातो, त्याच गोष्टी स्टेट विरोधी फोर्सेस नी केल्या तरी त्याला (मूक) संमती दिली जाते, (मूक) समर्थन केले जाते. तसेच, मांडणीमध्ये केवळ निगेटिव्हिटी दिसते. समस्या मांडलेल्या दिसतात. त्याला पर्यायी उत्तर काय असावे याचा काहीच उहापोह नसतो. उदा. नक्षलांसोबत पंधरा दिवस जंगलात काढल्यानंतर बाईंच्या मनात काय येते, तर खांद्यावर बंदूक घेऊन जंगलात फिरणारी आदिवासी टीनएजर तरुणी ही “आशेचा किरण” आहे. आता यात नेमकी कोणती आशा त्यांना दिसते हे काही समजत नाही. तसेच, एका लेखाचा समारोप बाई असा करतात – कोपनहेगनच्या पर्यावरण परिषदेला कुणी जाणार असेल, तर एक प्रश्न विचाराल का, ‘ते बॉक्साइट डोंगरातच राहू दिले तर चालायचे नाही का?’ इथेही, ऍल्युमिनियम नसलेल्या पर्यायी जगाचा विचार कुठे मांडलेला दिसत नाही. एखाद्या समस्येचा कोणत्याही दिशेने/ कोणत्याही तत्त्वज्ञानाच्या चौकटीत विचार केला, तरी अंतत: तो विचार एखाद्या उत्तरापाशी आला पाहिजे; अजून एका समस्येच्या जवळ नाही.

तर असे आहे, की प्रभावी मांडणी, तसेच तथ्य असणारे अनेक मुद्दे गुंफल्यामुळे या दिशेतून काढलेल्या निष्कर्षांना देशातील तसेच विदेशातील काही शिकलेली मंडळी बळी पडू शकतात, पडतातही, आणि त्यातूनच माओवादासारख्या हिंसक चळवळींना नेतृत्त्व आणि सहानुभूती मिळत राहते. त्यामुळेच, ह्या असल्या विचारांचा नीट अभ्यास व्हायला हवा, आणि त्यातील अंतर्विरोध तसेच अयोग्य निष्कर्ष समोर आणायला हवेत. या विचारांकडे दुर्लक्ष करणे, किंवा खंडण न करताच उडवून लावणे म्हणजे त्या विचारांना एका परीने योग्य म्हणल्यासारखेच ठरते.

या निमित्ताने स्टेट, सरकार, तथाकथित "सिव्हिल सोसायटी", या सिव्हिल सोसायटीने सरकारविरुद्ध छेडलेले आंदोलन (अण्णा हजारे इ.) आणि माओवाद्यांनी स्टेटविरुद्धच पुकारलेले युद्ध इत्यादि विचारांची मनात गर्दी झाली. म्हणून.

रविवार, २२ मे, २०११

प्रांतांच्या गोष्टी ९ - बिदाई

जिल्हाधिकारी म्हणून बढती झाल्याची ऑर्डर मिळाल्यापासून प्रांतांना उसंत नव्हती. इस्पातनगरमध्ये अवघे सहा महिने अतिरिक्त जिल्हाधिकारी या नात्याने काम केल्यानंतर इतक्या लवकर ही बढती अनपेक्षित होती. हातात घेतलेली अनेक कामे अचानक अर्ध्यावर सोडून दुसऱ्या जिल्ह्यात जायचे प्रांतांच्या जिवावर आले होते. त्या नादात बढतीचा धड आनंदही घेता येत नव्हता. नियोजित कामांचे नीट टिपण काढून नवीन एडीएमसाठी ठेवायचे होते. अजून नवीन एडीएमची ऑर्डर निघाली नव्हती. तशातच या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचीही बदली झाली होती. तेंव्हा नवीन जिल्हाधिकाऱ्यांसाठी तरी तपशीलवार लेखाजोखा लिहून ठेवणे आवश्यक होते. सर्वच अधिकारी असे करणे आवश्यक समजत नसत. पण प्रांतांचा जीव इथे अडकला होता. तो नीट सोडवून घेण्यासाठी ही जबाबदारी पार पाडणे गरजेचे होते.

अनेक निरोप समारंभांना प्रांतांनी निग्रहाने ‘नाही’ म्हटले होते. वेळच नव्हता. शेवटच्या क्षणापर्यंत फाइली समोर येत होत्या. नवीन एडीएमना विषय समजेपर्यंत धीर नसणारी मंडळी कुठून कुठून फाइली उकरून काढून आणत होती. या सर्वांना ‘नाही’ म्हणणे सोपे होते, पण इथेही प्रांतांमधल्या माणुसकीने अडचण करुन ठेवली होती. मेरिट असलेली फाइल ठेऊन जायचे त्यांना नको वाटत होते. पुन्हा त्या माणसाला किती खेटे घालावे लागतील कुणास ठाऊक. पण त्यासोबतच गैरवाजवी कागदांवरही सह्या घेतल्या जात नाहीत हे बघणे आवश्यक होते. साहजिकच वेळेची प्रचंड टंचाई निर्माण झाली होती. सामानाच्या बांधाबांधीकडे बघण्याचा तर प्रश्नच उद्भवत नव्हता. सगळे कल्याणीवर सोडून प्रांत त्या गावचेच नसल्यासारखे रेस ऑफिसमध्ये बसून रहात शांतपणे कल्याणीचा वैताग कानामागे टाकत होते.

अशातच नसीमचाचा तीन वेळा बोलवणे द्यायला येऊन गेले होते. नसीमचाचा म्हणजे इम्रत शरीयाचे इस्पातनगरमधील संचालक. नसीमचाचा आणि घियासुद्दिन चाचा ही नाला रोडवरील वयोवृद्ध मंडळी. प्रांत इथे आल्या आल्या बक्रईद आली होती. पहिल्याच आठवड्यात. ईदगाह मैदानावर व्यवस्था बघायला प्रांत लगोलग गेले होते. तिथे पहिल्यांदा ही मंडळी प्रांतांना भेटली होती. त्यावेळी त्यांनी आग्रहाने प्रांतांना इम्रत शरीयाचे काम बघायला नेले होते. प्रांतांशी बोलून आणि त्यांचे विचार ऐकून घियासचाचा खुलले होते आणि आपली शायरी त्यांना ऐकवली होती. घियासचाचांचा इस्लामविषयक सखोल अभ्यास होता, आणि त्यांच्यात कडवेपणाचा लवशेषही नव्हता. त्यांची शायरी त्यामुळेच मधुर होती.

त्या ईदला नसीमचाचांचे प्रांतांना जेवायला निमंत्रण होते. प्रांतांनी आपण मांसाहार करत नसल्याचे सांगून नम्रपणे निमंत्रण नाकारले. पण नसीमचाचा ऐकणाऱ्यातले नव्हते. त्यांनी आग्रह सोडला नाही. तुमच्यासाठी शाकाहार राहील असे म्हणाले. अनिच्छेनेच प्रांत त्यांच्या घरी ईदच्या संध्य़ाकाळी पोहोचले. सर्वजण सोबतच जेवायला बसले. आणि प्रांतांना आश्चर्याचा धक्का बसला. केवळ प्रांतांचेच नव्हे, तर सर्वांचेच जेवण शाकाहारी होते. अतिशय उत्तम दर्जाची शाकाहारी बिर्याणी आणि शीरखुर्मा सर्वांनी मोठ्या आनंदाने सेवला. आपल्याला हा माणूस एवढा आदर देतो हे पाहून प्रांतांना नसीमचाचाविषयी कुतूहल निर्माण झाले. याचे आपल्याकडे काही महत्त्वाचे काम अडकले असेल का?

या मंडळींशी असलेल्या जिव्हाळ्याच्या संबंधांमुळे प्रांतांची त्या भागातील कायदा सुव्यवस्थेची, तसेच कसल्याही जातीयवादी तणावाची काळजी जवळपास मिटलेली होती. नाला रोडच्या प्रत्येक सांस्कृतिक कार्यक्रमाला प्रांत हजर असणार हे ठरलेले होते. एका मुशायऱ्यामध्ये प्रांतांनी आपल्या आवडत्या मधुशालेच्या पंक्ती म्हणून दाखवल्या होत्या आणि बच्चनजींना आदरांजली वाहिली होती तेंव्हापासून तर वयामध्ये बापलेकांचे अंतर असूनही नसीमचाचा आणि घियासचाचांनी प्रांतांना भाऊच मानले होते. त्यांच्या संगतीत प्रांतांनाही इस्लामची ओळख होत होती. मुसलमान समाज आर्थिक दृष्ट्या मागासलेला का राहतो, शिक्षणात मागे का, याचा उलगडा त्यांना हळूहळू होत होता. या समाजाच्या समस्या आदिवासी समाजाशी काही बाबतींत मिळत्या जुळत्या असल्याचेही त्यांच्या ध्यानात येत होते. व्यक्तीपेक्षा समाजाला महत्त्व देण्याच्या अतिरेकी वृत्तीचा हा परिणाम असावा असे प्रांतांना वाटू लागले होते. आपले डोळे उघडणाऱ्या नसीमचाचांचे आपल्याकडे काहीही काम पडत नाही हे प्रांतांना हळूहळू लक्षात येत गेले होते.

या पार्श्वभूमीवर नसीमचाचांचे निमंत्रण नाकारणे प्रांतांना, आजिबात वेळ नसला तरी, शक्य नव्हते. शेवटी जेवणाऐवजी चहावर तडजोड झाली.

नसीमचाचांकडचा चहा म्हणजे सुक्यामेव्याच्या आणि विविध फळांच्या पंधरावीस थाळ्या भल्यामोठ्या गालीच्यावर मांडलेल्या होत्या. घियासचाचा, इम्रत शरीयाचे पदाधिकारी यांच्यासोबतच नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी, नगराध्यक्ष आणि स्थानिक नगरसेवक अफरोज ही मंडळी देखील हजर होती. बोलता बोलता नसीमचाचा प्रांतांच्या कानाला लागत म्हणाले, ‘सर जाता जाता आमचे एक काम करुन जावा’. प्रांत सावध झाले. ‘काय आहे’, म्हणाले. नसीमचाचांनी एक पत्र दाखवले. त्यांनी इम्रत शरीयातर्फे चीफ मेडीकल ऑफिसरना लिहिले होते. इम्रत शरीया दरमहा गरीब रुग्णांना मोफत औषधोपचारासाठी चाळीस ते पन्नास हजार रुपये खर्च करते. जर काही औषधे विनाशुल्क मिळाली तर मोठा आधार मिळेल. या पत्रावर नसीमचाचांना प्रांतांकडून शिफारस हवी होती. प्रांतांनी विनाविलंब दोन तीन फोन लावून लगेच व्यवस्था करुन दिली, हीच व्यवस्था त्यांनी या अगोदर शहर रुग्णालयात केलेली होती.

नसीमचाचांवर आपण उगाच शंका घेतली असं प्रांतांना वाटत असतानाच नसीमचाचांनी त्यांना दंडाला धरून उठवले, आणि आतल्या खोलीत नेले. प्रांतांना काही समजायच्या आत त्यांनी दार पुढे लोटले आणि खिश्यातून पाचशेची एक नोट काढली. प्रांतांना काही बोलायची संधी न देता त्यांच्यावरून ती नोट ओवाळली आणि प्रांतांच्या खिश्यात कोंबली. म्हणाले, ‘तुम्हाला काय वाटेल माहीत नाही, पण मी मन्नत मागितली होती, की आमचे एडीएम इथेच कलेक्टर होऊन येऊ देत…तुम्ही इथेच आला नाहीत खरे, पण कलेक्टर झालात. म्हणून हा सतका. आता याचा खुर्दा करा आणि तुम्ही नवीन जिल्ह्याच्या ठिकाणी जाल तेंव्हा वाटेत दिसणाऱ्या गरीबांना वाटत जावा!’

प्रांतांच्या नजरेला नसीमचाचांचा दयाळूपणे स्मित करणारा चेहेरा धूसर दिसू लागला होता…

बुधवार, ६ एप्रिल, २०११

प्रांतांच्या गोष्टी ८ - पोलीसी अत्याचार

उच्च न्यायालय बंद राहण्याचा आज तिसरा दिवस होता. चौथ्या दिवसाचीही खात्री नव्हती. या अभूतपूर्व खोळंब्याचे उच्च न्यायालयालाही काही वाटत नसावे बहुदा. बार असोसिएशनने हा बंद पुकारला होता. एका पोलीस इन्स्पेक्टरने एका ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेटला मारहाण केल्याच्या निषेधार्थ केवळ घोषणा न देता बारने इन्स्पेक्टरच्या निलंबनावर समाधान न मानता थेट एस्पीच्याच बदलीची मागणी लावून धरली होती. या बंदचा निषेध न करुन उच्च न्यायालयानेही या मागणीला मूक संमती आणि सहमती दिली होती. असा अप्रत्यक्ष संदेशच दिला होता की हा केवळ एका पोलीस ठाण्याचा इश्यू नसून संपूर्ण राज्याच्या कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न होता. आणि अत्याचारी एस्पीला तिथून हलवण्याने परिस्थिती सुधारणार होती. त्यासाठी हजारो लोकांचा खोळंबा करणे ही फारच छोटी किंमत होती.

******

तीन दिवसांपूर्वीची गोष्ट. सोमवारी उच्च न्यायालयात जर्नेल सिंग केसची दुसरी तारीख होती. केस सेन्सिटिव्ह होती. संपूर्णपणे अतिक्रमित जमिनीवर सिंगसाहेबांनी चाळीस फ्लॅट्सचे पाचमजली आलीशान अपार्टमेंट बांधले होते. प्राधिकरणाची कसलीच परवानगी नव्हती. सुरक्षेचे आणि इतर सगळे नियम धाब्यावर बसवेले होते. इमारत पूर्ण होत आली होती. प्रांतांच्या लक्षात येताच, अजून वेळ निघून जाय़च्या आत प्राधिकरण कायद्यातील तरतूदींचा वापर करुन कुणी तिथे रहायला जायच्या आतच इमारत सील करुन टाकली. पाडायची ऑर्डर देण्याआधी केस नीट बांधायला हवी होती. दहा बारा कोटी अडकलेल्या सरदारजींना रिस्क घ्यायची नव्हती. चाकं फिरली आणि प्रांतांना हायकोर्टात जातीने हजर राहण्याचे आणि ‘अमानुषपणे लोकांना घराबाहेर हुसकावून लावण्याच्या कृतीचे’ स्पष्टीकरण देण्याचे समन्स आले. नम्रपणे पांढऱ्या शुभ्र शर्टात नोकरीच्या इंटरव्ह्यूला गेल्याप्रमाणे प्रांतांनी हायकोर्टासमोर पहिल्या तारखेला हजेरी लावली आणि तृप्त झालेल्या कृपाळू उच्च न्यायालयाने त्यांना पुढील हजेरीपासून मुक्त केले.

सोमवारी या केसची पुढची तारीख होती. हजर राहण्याची गरज नसतानाही प्रांत सगळी कामे सोडून हायकोर्टात आले होते. चान्स घेऊन चालणार नव्हते. सरकारी वकीलांवर विसंबून चालणार नव्हते. केस लवकरात लवकर डिस्पोझ ऑफ होणे गरजेचे होते. इमारत पाडणे अत्यावश्यक होते. रविवारी रात्रीच प्रांत सर्किट हाऊसवर पोचले. उद्या सकाळी या तारखेसोबतच इतर केसेसचीही वकीलांसोबत चर्चा करायची होती. मौल्यवान दिवस वाया घालवून चालणार नव्हते. आवश्यक असलेल्या सर्व फाइल्स सोबत असल्याची पुन्हा खातरजमा करुन घेतली. एक उजळणी करुन प्रांत झोपी गेले.

सकाळी सात वाजता मंघराजबाबूंनी सर्किट हाऊसच्या सूटची बेल वाजवली. हे प्रांतांचे रेव्हेन्यू सुपरवायजर. प्रांत तयारच होते. मंघराजबाबू म्हणाले, ‘सर प्रकाशनगरच्या आयायसीने जेएमएफसीना मारलंय. प्रॉब्लेम आहे.’

प्रांतांना खरं वाटलं नाही. प्रकाशनगर त्यांच्याच हद्दीत येत होते. आयायसी – इन्स्पेक्टर इन चार्ज – नायकबाबूंना चांगलं ओळखत होते. स्मार्ट गोरापान हसतमुख अधिकारी. पारा लगेच चढत असे, पण लगेच शांतही होत असे. एकदा तर एका धामधुमीत प्रांतांनी स्वत:च नायकला दंडाला धरुन मागे ओढले होते; उगीच कुणाला त्याचा फटका बसायचा आणि प्रकरणाला वेगळेच वळण लागायचे. पण ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेटला नायक मारील? छे. शक्यच नाही. प्रांत ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेटनाही ओळखत होते. ज्युडिशियल सर्विसमधला तरुण सुसंस्कृत अधिकारी. मृदुभाषी.

प्रांतांना काहीच समजेना. आपल्या हेडक्वार्टरपासून सहा सात तासांच्या अंतरावर आलेले होते. एस्पींना विचारण्याअगोदर त्यांनी रेव्हेन्यू ऑफिसरना फोन लावला.

‘सर हे खरंच घडलंय. पण परवा रात्री. नायकने जेएमएफसींना हाजत मध्ये डांबले होते. तासाभराने सोडले.’
‘कसं काय झालं पण हे? जेएमएफसी मिश्राबाबूच आहेत ना?’
‘नाही सर. ते मागच्याच आठवड्यात बदलून गेलेत. मलाही माहीत नव्हतं. मी त्यांना फोन लावला होता. सध्या मोहंती म्हणून नवीन कुणी आले आहेत. नायकने त्यांना रात्री पेट्रोलिंग करत असताना रस्त्यावर फिरत असताना हटकले आणि पकडून ठाण्यात आणले.’

रेव्हेन्यू ऑफिसरकडून शंकासमाधान झाले नाही. प्रांतांनी एस्पींना फोन लावला.

एस्पी म्हणाले, ‘अरे हे खरंच झालंय असं. पण त्यात नायकची बिचाऱ्याची चूक नाही. शनिवारी रात्री नायक पेट्रोलिंग करत होता. वर्ल्ड कप तिकडे भारताने जिंकला आणि इकडे लोकांचा दारु पिऊन रस्त्यावर धांगडधिंगा सुरू झाला. नायक आपलं त्याचं काम करत होता. रात्री साडेबारा वाजता त्याने या साहेबांना रेव्हेन्यू कॉलनीत रस्त्यावर एकटेच फिरत असलेले पाहिले. त्याने विचारले, कोण, इथे आता काय करतोयस. साहेबांनी धड उत्तर दिले नाही. दारुच्या नशेत होते. नायकने गाडीत घालून आणले ठाण्यात. ठाण्यात आल्यावर कानाखाली खाल्ल्यावर मग साहेबांनी आपला परिचय दिला. नायकचा विश्वास बसला नाही. त्याने मला फोन केला. मलाही समजेना. मी अॅहडिशनल एस्पींना तिथं पाठवलं आणि खरंच तो मॅजिस्ट्रेट असेल तर माफी मागून मिटवून टाका असं सांगितलं. काल काही झालं नाही. आज हा गोंधळ सुरु झालाय. असो. चौकशी तूच करशील. बघ. काळजी घे. इन्स्पेक्टरला तू ओळखतोसच. त्यानं त्याची ड्यूटीही करायची नाही का?’

‘सर, प्रकरण गंभीर आहे असं वाटत नाही तुम्हाला? चौकशी हायकोर्ट करतंय की नाही ते बघा.’
‘ठीक आहे. बोलू आपण. तू काम आटपून ये परत. मी याच गडबडीत आहे. थोडा डिस्टर्ब्ड आहे.’

कलेक्टरांना फोन लावून प्रांतांनी परिस्थितीची कल्पना दिली. कलेक्टरांचे मुख्यालय शंभर किमी दूर असल्याने शहरात असणाऱ्या एस्पींवर त्याही विसंबून होत्या.

दरम्यान मंघराजबाबूंनी काही वकील, काही पत्रकार, काही लोकल नेते यांना चाचपणे सुरु केले होते.

दहा वाजता प्रांत वकीलांना घेऊन हायकोर्टात पोचले. बार असोसिएशनच्या हॉलमध्ये जाताजाताच वाटेत वकीलांच्या मित्रांनी बातमी दिली – आज कोर्ट बंद! वकीलांचा संप आहे.
प्रांतांनी कपाळाला हात लावला. वेळ तर गेलाच होता. आता ही केस अशीच टळत राहिली तर प्रत्येक वेळी एवढ्यासाठीच येणे शक्य नव्हते. एका कोर्टात दिवसाला सत्तर केसीस अशा हिशेबाने किमान नऊ कोर्टांत मिळून आजच्या साडेसहाशे केसीस लांबणीवर पडल्या होत्या.

संपाचे कारण प्रांतांच्याच हद्दीतले होते. नायकच्या शॉर्ट टेम्परला प्रांतांनी मनातल्या मनात शिव्यांची लाखोली वाहिली. अगोदर व्याप थोडे तेंव्हाच याला घोडे धाडायचे होते. काय गरज होती त्याला ठाण्यात आणायची? वर्ल्ड कप जिंकल्यावर हजारजण दारु पिऊन फिरत होते. अजून एक त्यात. दुर्लक्ष करता येत नव्हते का?

वकील प्रांतांना म्हणाले, ‘मी कोर्टाची लीव्ह घेऊन येतो. ही केस उद्या येईल. मी उद्या माझ्या गावी चाललोय. उद्या मला शक्य नाही. तुम्ही इथेच थांबा. मी आलोच.’

प्रांत आता हताश झाले. ‘ठीक आहे,’ म्हणत प्रांत हॉलमध्ये उगाचच वकील मंडळींचे निरीक्षण करत एका कोपऱ्यात खुर्चीत बसून राहिले. निरनिराळ्या कोंडाळ्यांमध्ये सगळे वकील तावातावाने चर्चा करत होते. टीव्ही चॅनेलचा एक कॅमेरा हॉलमधून फिरत होता. हॉलमधल्या मुख्य फळ्यावर मॅजिस्ट्रेटवरील पोलिसी हल्ल्याचा कडक निषेध नोंदवला होता आणि पुढील पावले ठरवण्यासाठी दुसऱ्या दिवशी जनरल बॉडीची मीटिंग ठेवली होती.

दरम्यान प्रांतांना आपल्या एरियातली खबरबात मिळत होती. तिकडे सगळी कोर्टं बंद होती. वकीलांचा मोर्चा निघाला होता. रस्त्यात टायर्स जळत होती. दोन मुख्य रस्ते बंद झाले होते. प्रांतांच्या ऑफिसवर मोर्चा येत होता. बस्ती सुरक्षा समितीवाल्यांनाही पाडापाडीचा निषेध करायला आजचाच मुहुर्त मिळाला होता. त्यांचीही हजारभर माणसे प्रांतांच्या ऑफिसबाहेर घोषणा देत उभी होती.

वकील अर्ध्या तासाने परतले. म्हणाले, ‘कोर्टाने माझ्याशी बोलायला नकार दिला. आत चीफ जस्टिस आणि अजून बरेच जज बसले आहेत. डीजीपींना बोलावलंय. चर्चा सुरु आहे. तुम्ही एक काम करा. इथे जास्त थांबू नका. कुणी कोर्टाच्या कानावर घातलं की तुम्ही इथे आहात तर कोर्ट म्हणायचं तिकडे लॉ अ‍ॅण्ड ऑर्डर सिच्युएशन असताना हा प्रांत इथे काय करतोय?’

‘याच कोर्टाने आमची कामं खोळंबवून आम्हाला इथे बोलवायचं आणि त्याचवेळी आमच्याकडून चोवीस तास लोकांच्या दिमतीला हजर राहण्याची अपेक्षा ठेवायची! आणि बोलवायचं तेही कशासाठी, तर आम्ही आमची ड्यूटी का केली याचं स्पष्टीकरण देण्यासाठी!’ प्रांतांचे फ्रस्ट्रेशन बाहेर पडले. वकील घाईघाईने त्यांना घेऊन बाहेर पडले.

सर्किट हाऊसवर पोचताच प्रांतांनी टीव्ही लावला. मुख्यमंत्री कॅमेऱ्यासमोर निवेदन देत होते. ‘हा दुर्दैवी प्रकार आहे. आम्ही इन्स्पेक्टरला निलंबित केले आहे. माननीय उच्च न्यायालयाच्या सल्ल्याने न्यायिक चौकशी केली जाईल. दोषींवर कारवाई होईल.’ प्रांतांनी टीव्हीवर आपल्या ऑफिससमोर होणारी वकीलांची नारेबाजी पाहिली. जळणारी टायर्स पाहिली. लगेच परत जाणे शक्य नव्हते. एका रात्रीचा प्रवास होता. रेल्वे रात्री दहाला निघणार होती. लगेच जाणारी बसही नव्हती. टीव्ही पाहण्याशिवाय पर्याय नव्हता.

वेळेचा सदुपयोग करावा म्हणून प्रांतांनी फाइली काढल्या आणि वकीलांसोबत चर्चेसाठी बसले. पण लक्ष लागत नव्हते.
इन्स्पेक्टर रात्री साडेबारा वाजता आपली ड्यूटी करण्यासाठी रस्त्यावर होता. मॅजिस्ट्रेट रात्री साडेबारा वाजता रस्त्यावर काय करत होता? आणि प्रकरणाची चौकशीच करायची असेल, तर इन्स्पेकटरला निलंबित का करायचे? करायचे तर दोघांनाही का नाही करायचे? आणि एकदा न्यायालयाने आणि सरकारने यात लक्ष घातल्यानंतर वकीलांना अशी हुल्लडबाजी करण्याचे कारणच काय? तीही करायला हरकत नाही, सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी काल मोर्चा वगैरे काढायला हरकत नव्हती. आज हे उकरुन काढायची काय गरज? मुख्यमंत्र्यांनी निवेदन दिल्यानंतरही दंगा करण्याची गरज काय?

टीव्हीवर दाखवत होते – रस्त्यात खुर्ची टेबल ठेऊन वकील मंडळी निवांत बसून काव्य शास्त्र विनोदांत निमग्न होती. रस्त्यावर
एकही पोलीस दिसत नव्हता. प्रांतांना ह्या रस्ता रोको वगैरे प्रकरणांची मनस्वी चीड होती. मुंबईच्या एका रस्ता रोकोमध्ये अशोक कामटेंनी कुणाचीही पर्वा न करता मेधा पाटकरांना अटक केल्यानंतर मेधाबाईंविषयी आदर असूनही प्रांतांसाठी कामटेसाहेब हिरो झाले होते. आता मात्र या दादागिरीपुढे प्रांत हतबल होते. पोलीस अजून कसला चान्स घ्यायला तयार नव्हते.

दरम्यान मंघराजने सत्यजित राय - सत्या ला फोन लावला होता. राजकीय नेता उर्फ टाउटर. सत्या प्रांतांच्याच ऑफिससमोर बस्ती सुरक्षा वाल्यांच्या गर्दीत होता. मंघराजने फोन स्पीकर फोनवर लावला. सत्याजी बाजूला येऊन बोलू लागले. ‘काय सांगायचं! वकीली राजकारणात आपले नायकबाबू फसले बघा. प्रकरण मिटले होते. वकीलांनी एस्पींवर सूड उगवण्यासाठी काल याला हवा दिली आणि आज दंगा सुरु झाला. आता वकील म्हणतायत एस्पींनाच सस्पेंड करा.’

आता प्रांतांच्या ध्यानात प्रकार आला. दहा बारा वकीलांशी एस्पींचे जमत नव्हते. दोन महिन्यांपूर्वी वकीलांनी एस्पींच्या ‘हिटलरशाही’ विरोधात प्रांतांना मुख्यमंत्र्यांसाठी निवेदन देऊन ‘शहराच्या भल्यासाठी’ त्यांच्या बदलीची मागणी केली होती. वकीलांनी दिलेली एस्पींच्या हिटलरशाहीची हास्यास्पद उदाहरणे वाचून प्रांत आणि एस्पी खदाखदा हसले होते. पण आता त्यांना हसू येत नव्हते. आता हात पिरगाळणारे वकील होते. खाण व्यवसायातील एस्पींचे हितशत्रू वकीली आंदोलनाला पैसा पुरवत होते. अधिवेशनात अडकलेले सरकार कोपराने खणता येण्याइतके मऊ झाले होते.

*********

तीन दिवसांनंतरही वकीलांची दादागिरी संपत नव्हती. विधानसभेचे अधिवेशन अजून दोन दिवसांनी संपत होते. दबाव टाकायला अजूनही दोन दिवस होते. जेएमएफसीच्या रंगीत भूतकाळाच्या वार्ता हळूहळू बाहेर येत होत्या. गुन्हेगारी मनोवृत्तीची पार्श्वभूमी असलेल्या जेएमएफसीला इतर जज मंडळींचाही पाठिंबा नव्हता. पण उघड भूमीका कुणीच घेत नव्हतं. मीडियाला ही सनसनाटी सुखावत होती. विधानसभेचे अधिवेशन सुरुच असल्याने सरकार दबावाला बळी पडते की काय या अपेक्षेत वकील आणि चिंतेत पोलीस अधिकारी होते. वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आणि नोकरशाही मूग गिळून गप्प बसली होती. जनतेला नेहमीप्रमाणेच कशाचेच सोयरसुतक नव्हते.

नायक केंव्हा रि-इन्स्टेट होईल याची गॅरंटी नव्हती. सस्पेंड व्हायचेच होते तर त्या रात्री त्या मॅजिस्ट्रेटची माफी मागण्याऐवजी आपण चार लाथा का मारल्या नाहीत याचा तो पश्चात्ताप करत होता.

अ‍ॅट्रॉसिटी खरीच होती. हिटलरशाही खरीच होती. फक्त ती पोलीसांची की वकीलांची आणि त्यांच्या अधीन असलेल्या न्यायव्यवस्थेची हाच प्रश्न प्रांतांना पडला होता. ते स्वत:च या हिटलरशाहीचे ताजे बळी असल्यामुळे त्यांना हा प्रश्न चटकेही देत होता.

__________________

मंगळवार, २९ मार्च, २०११

महसूल वार्ता!

एकदा इंद्राने सगळ्या सरकारी यंत्रणेला मेजवानी द्यायचे ठरवले. या पापी लोकांना अशी स्वर्गात पार्टी देण्यामागे इंद्राचा अंतस्थ हेतू बहुदा एखादा भूखंड लाटण्याचा असावा अशी दाट शंका बर्‍याच देवांना होती. पार्टीत इंद्र कुणा कुणाला कशी वागणूक देतो यावर बर्‍याच जणांचे लक्ष होते. संध्याकाळी सात पासून पाहुणे यायला सुरुवात झाली. स्वर्गीय संगीताच्या तालावर अप्सरा नृत्य करु लागल्या. त्रिभुवनातील उत्तमोत्तम आणि प्राचीनतम मद्यांचे चषक किणकिणत पाहुण्यांमधून फिरू लागले. इंद्राने विशेष लक्ष असे अजूनपर्यंत तरी कुणाकडेच दिले नव्हते.

आयबी प्रमुख वरुणाकडे काही उत्सुक देव मंडळी काही बातमी लागते काय या अंदाजात आजूबाजूला घोटाळत होती. वरुणाने त्यांना एक टिप दिली - बाकी सगळी खाती आली, पण अजून महसूल खात्यातील कुणीही आलेलं नाहीये! इंद्राकडे आता सगळ्यांच्या नजरा अजूनच संशयाने वळल्या.

ठीक आठ वाजता मुख्यमंत्री दाराशी हजर झाले. इंद्राने बसल्या जागेहून त्यांच्याकडे एक स्मितहास्य फेकले. हे सगळ्यांनी टिपले. इंद्राने पहिल्यांदाच कुणाचीतरी आल्या आल्या दखल घेतली होती.

त्यानंतर आलेल्या महसूल मंत्र्यांनाही इंद्राने तसेच स्मितहास्य दिले. विभागीय आयुक्त आणि महसूल सचिव एकत्रच आले. इंद्राने हातातील चषक उंचावून त्यांचे स्वागत केले. कलेक्टर आले. इंद्र उठून उभा राहिला, आणि "यावे, यावे" असे स्वागत करता झाला.

समस्त देव मंडळी स्तब्ध होऊन इंद्रामध्ये पडत जाणारा फरक पहात होती. इंद्रावर कितीही मद्याचा अंमल होणे शक्य नाही हे माहीत असल्यामुळे त्यांचा अचंबा वाढतच होता. कलेक्टरांच्या मागोमाग प्रांत आपल्या तहसीलदारांचा ताफा घेऊन आले. इंद्राने यावेळी दोन्ही हात वर करून त्यांचे स्वागत केले आणि चित्रगुप्ताला त्यांना एस्कॉर्ट करून घेऊन यायला सांगितले.

देवांची बोटे तोंडात जात होतीच, तोवर त्यांनी पाहिले, की इंद्र लगबगीने आपला चषक बाजूला ठेऊन, आपले लाल रेशमी उत्तरीय सावरीत दरवाज्याकडे निघाला आहे. इंद्र घाईघाईने दरवाजापर्यंत पोहोचला, आणि एका पांढर्‍या दाढीचे खुंट वाढलेल्या, मळकट पांढर्‍या रंगाचा लूज फुलशर्ट घातलेल्या आणि किंचित पोक आलेल्या एका मध्यमवयीन आणि मध्यमवर्गीय दिसणार्‍या इसमाला हाताला अदबीने धरून रेड कारपेटवरून चालवत आणू लागला.

आपल्या आसनापर्यंत त्या अतिविशिष्ट व्यक्तीला इंद्राने आणले, आणि घोषणा केली, लेडिज अ‍ॅण्ड जंट्लमेन ऑफ दि हेवन अ‍ॅण्ड दि अर्थ, गिव्ह अ बिग हॅण्ड फॉर द मोस्ट सेलेब्रेटेड गेस्ट ऑफ टुडेज पार्टी -

दि तलाठी!

बुधवार, २३ मार्च, २०११

प्रांतांच्या गोष्टी ७ - ‘संवेदनशील’ प्रशासन!

विभागीय आयुक्तांकडे एका जमीन हडप प्रकरणात कलेक्टर स्वत:च अर्जदार होते. त्यांनी प्रांतांना आपल्या तर्फे कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. महसूल कायद्याच्या लीज, हुकुमनामा, म्युटेशन, आदि बाबींचा सांगोपांग अभ्यास प्रांतांच्या हातून व्हावा आणि पुढे कलेक्टर झाल्यावर त्यांच्या कामी यावा अशी कलेक्टरांची यामागे योजना होती. प्रांतही त्यांना निराश करणाऱ्यातले नव्हते. केवळ पुस्तकी अभ्यास करुन न थांबता त्यांनी साइटला प्रत्यक्ष भेट दिली, तसेच जुन्या जाणत्या रेव्हेन्यू इन्स्पेक्टरांकडून प्रकरण नीट समजाऊन घेतले. सरकारी वकीलांबरोबर बसून हायकोर्टाचे निरनिराळे निकाल जाणून घेतले.

तपशीलवार टिपण काढून ठरल्या तारखेला प्रांत संबलपूरला विभागीय आयुक्तांच्या कोर्टात हजर राहिले. सुनावणी झाली. आयुक्तांनाही प्रांतांच्या अभ्यासाचे कौतुक वाटले. त्यांनी कोर्ट संपल्यावर त्यांना चेंबरमध्ये भेटायला सांगितले.

चेंबरमध्ये अगोदरच सुवर्णपूरचे कलेक्टर बसले होते. थोड्याच वेळात आयुक्त आले. आल्यावर त्यांनी अगोदर गाऱ्हाणी घेऊन आलेल्या मंडळींना एकेक करुन बोलावले. तातडीने आयुक्त एकेक तक्रार निपटून काढत होते. आवश्यक तिथे ताबडतोब फोन लावून व्यवस्था लावत होते. प्रांत बघत होते.

थोड्या वेळाने एक तरुण लंगडत लंगडत आला. त्याच्या हातात एक्सरे फोटो होते. त्याच्या पायाचे ऑपरेशन झाले होते आणि पायात सळी बसवली होती. त्याला मदत हवी होती. त्याने मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी अर्ज केला होता आणि रेव्हेन्यू इन्स्पेक्टर त्यावर सही करायला नकार देत होता. हा तरूण सुवर्णपूर जिल्ह्यातून आला होता. कलेक्टरांना ही छोटी बाब कशाला माहीत असेल असे वाटून आयुक्तांनी कलेक्टरांना यावर काही विचारले नाही. त्यांनी त्या तरुणालाच विचारले, ‘आराय का सही करत नाही? काय म्हणतो?’

‘अग्यां, तो म्हणतो, कलेक्टर मना करीछन्ती.’

आयुक्तांनी हे हसण्यावारी नेत कलेक्टरांकडे पाहिले. तर कलेक्टर उत्तेजित स्वरात म्हणाले,

‘हो, मीच मना केलंय!’

आयुक्तांनी आश्चर्याने त्यांच्याकडे पाहिले. प्रांतही सावरून बसले. कलेक्टर म्हणाले,‘सर, मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी वार्षिक उत्पन्न कमाल अकरा हजार असावे अशी अट आहे.’

हा नियम प्रांतांना माहीत होता. पण सचिवालयाची इडिओसिंक्रसी म्हणून या नियमाकडे कुणीही शहाणा अधिकारी दुर्लक्ष करत असे. भिकाऱ्याचेदेखील वार्षिक उत्पन्न अकरा हजारापेक्षा जास्त असण्याच्या काळात ही अट म्हणजे क्रूर मूर्खपणा होता. त्यामुळे कलेक्टरांच्या तोंडून हा नियम ऐकताच प्रांत अविश्वासाने त्यांच्याकडे पाहू लागले.

कलेक्टर पुढे सांगू लागले,‘सर हा डिझर्व्हिंग कॅंडीडेट नाही. हा माणूस माझ्याकडे आला होता. याला मी विचारले तर मला म्हणाला महिना दोन हजारावर एका ठिकाणी काम करतो. वर याचे वडीलही कुठेतरी महिना हजार रुपयांवर काम करतात. म्हणजे याचे उत्पन्न कमीतकमी छत्तीसहजार झाले. मग याचा अर्ज कसा मंजूर व्हावा?’

‘पण या आजारपणात माझं कामही बंद होतं’, तरुण प्रतिवादाचा क्षीण प्रयत्न करत म्हणाला.

हाताने त्याला वारीत त्या तरुणाकडे वळून कलेक्टर पुढे म्हणाले, ‘काय रे, मुख्य सचिवांकडे पण गेला होतास ना? इथेही आलास. हे असं फिरायला पैसे आहेत तुझ्याकडे, आणि दवाखान्यात द्यायला नाहीत काय? फुकटे कुठले!’

आयुक्त कलेक्टरांना म्हणाले,‘हे बघा, हा बिचारा एवढा लांब आशेने आला आहे, तर तुम्ही त्याला ही मदत नियमामुळे देऊ शकत नसाल तर रेडक्रॉस फंडातून काही टोकन रक्कम द्या.’ कलेक्टरांनी मान डोलावली. त्यांनी त्या तरुणाला जायला सांगितले.

प्रांतांना हे असह्य झाले. आयुक्तांना म्हणाले, ‘सर मला रजा द्यावी.’

‘जातोस?’ आयुक्त हसत त्यांच्याकडे पहात म्हणाले.

‘सर, जाण्यापूर्वी काही बोलू शकतो का?’

‘बोल, बोल.’

‘या प्रकरणात बोलण्याचा मला काही अधिकार नाही. सरकारी नियमावर पण मी काही टिप्पणी करु इच्छीत नाही. पण नियम बनवणारे आपणच. हा नियम निरर्थक आहे हे आपल्याला समजत नाही का? आणि नियमावर बोट ठेऊनच काम करायचे असेल तर मग अधिकारी कशाला हवेत? कम्प्यूटरपण काम करु शकतोच की. फक्त नियम आपले फीड करायचे, झालं. महिना कसेबसे दोन तीन हजार मिळवून हातातोंडाची गाठ घालणाऱ्या माणसाला मुख्यमंत्री सहायता निधीची गरज नसेल असं वाटणं म्हणजे आश्चर्य नाही? एका बाजूला सरकार काळजी व्यक्त करत राहतं की हा निधी खर्च होत नाहीये, पडून राहतोय. आणि इकडे आपण डिझर्व्हिंग कॅण्डिडेट शोधत बसलोय. येतो मी सर. गुड डे.’

चकीत झालेल्या आयुक्तांना हात जोडून नमस्कार करीत सुवर्णपूर कलेक्टरांकडे न पाहता प्रांत चेंबरबाहेर पडले. खिन्न होऊन.