मंगळवार, २९ मार्च, २०११

महसूल वार्ता!

एकदा इंद्राने सगळ्या सरकारी यंत्रणेला मेजवानी द्यायचे ठरवले. या पापी लोकांना अशी स्वर्गात पार्टी देण्यामागे इंद्राचा अंतस्थ हेतू बहुदा एखादा भूखंड लाटण्याचा असावा अशी दाट शंका बर्‍याच देवांना होती. पार्टीत इंद्र कुणा कुणाला कशी वागणूक देतो यावर बर्‍याच जणांचे लक्ष होते. संध्याकाळी सात पासून पाहुणे यायला सुरुवात झाली. स्वर्गीय संगीताच्या तालावर अप्सरा नृत्य करु लागल्या. त्रिभुवनातील उत्तमोत्तम आणि प्राचीनतम मद्यांचे चषक किणकिणत पाहुण्यांमधून फिरू लागले. इंद्राने विशेष लक्ष असे अजूनपर्यंत तरी कुणाकडेच दिले नव्हते.

आयबी प्रमुख वरुणाकडे काही उत्सुक देव मंडळी काही बातमी लागते काय या अंदाजात आजूबाजूला घोटाळत होती. वरुणाने त्यांना एक टिप दिली - बाकी सगळी खाती आली, पण अजून महसूल खात्यातील कुणीही आलेलं नाहीये! इंद्राकडे आता सगळ्यांच्या नजरा अजूनच संशयाने वळल्या.

ठीक आठ वाजता मुख्यमंत्री दाराशी हजर झाले. इंद्राने बसल्या जागेहून त्यांच्याकडे एक स्मितहास्य फेकले. हे सगळ्यांनी टिपले. इंद्राने पहिल्यांदाच कुणाचीतरी आल्या आल्या दखल घेतली होती.

त्यानंतर आलेल्या महसूल मंत्र्यांनाही इंद्राने तसेच स्मितहास्य दिले. विभागीय आयुक्त आणि महसूल सचिव एकत्रच आले. इंद्राने हातातील चषक उंचावून त्यांचे स्वागत केले. कलेक्टर आले. इंद्र उठून उभा राहिला, आणि "यावे, यावे" असे स्वागत करता झाला.

समस्त देव मंडळी स्तब्ध होऊन इंद्रामध्ये पडत जाणारा फरक पहात होती. इंद्रावर कितीही मद्याचा अंमल होणे शक्य नाही हे माहीत असल्यामुळे त्यांचा अचंबा वाढतच होता. कलेक्टरांच्या मागोमाग प्रांत आपल्या तहसीलदारांचा ताफा घेऊन आले. इंद्राने यावेळी दोन्ही हात वर करून त्यांचे स्वागत केले आणि चित्रगुप्ताला त्यांना एस्कॉर्ट करून घेऊन यायला सांगितले.

देवांची बोटे तोंडात जात होतीच, तोवर त्यांनी पाहिले, की इंद्र लगबगीने आपला चषक बाजूला ठेऊन, आपले लाल रेशमी उत्तरीय सावरीत दरवाज्याकडे निघाला आहे. इंद्र घाईघाईने दरवाजापर्यंत पोहोचला, आणि एका पांढर्‍या दाढीचे खुंट वाढलेल्या, मळकट पांढर्‍या रंगाचा लूज फुलशर्ट घातलेल्या आणि किंचित पोक आलेल्या एका मध्यमवयीन आणि मध्यमवर्गीय दिसणार्‍या इसमाला हाताला अदबीने धरून रेड कारपेटवरून चालवत आणू लागला.

आपल्या आसनापर्यंत त्या अतिविशिष्ट व्यक्तीला इंद्राने आणले, आणि घोषणा केली, लेडिज अ‍ॅण्ड जंट्लमेन ऑफ दि हेवन अ‍ॅण्ड दि अर्थ, गिव्ह अ बिग हॅण्ड फॉर द मोस्ट सेलेब्रेटेड गेस्ट ऑफ टुडेज पार्टी -

दि तलाठी!

बुधवार, २३ मार्च, २०११

प्रांतांच्या गोष्टी ७ - ‘संवेदनशील’ प्रशासन!

विभागीय आयुक्तांकडे एका जमीन हडप प्रकरणात कलेक्टर स्वत:च अर्जदार होते. त्यांनी प्रांतांना आपल्या तर्फे कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. महसूल कायद्याच्या लीज, हुकुमनामा, म्युटेशन, आदि बाबींचा सांगोपांग अभ्यास प्रांतांच्या हातून व्हावा आणि पुढे कलेक्टर झाल्यावर त्यांच्या कामी यावा अशी कलेक्टरांची यामागे योजना होती. प्रांतही त्यांना निराश करणाऱ्यातले नव्हते. केवळ पुस्तकी अभ्यास करुन न थांबता त्यांनी साइटला प्रत्यक्ष भेट दिली, तसेच जुन्या जाणत्या रेव्हेन्यू इन्स्पेक्टरांकडून प्रकरण नीट समजाऊन घेतले. सरकारी वकीलांबरोबर बसून हायकोर्टाचे निरनिराळे निकाल जाणून घेतले.

तपशीलवार टिपण काढून ठरल्या तारखेला प्रांत संबलपूरला विभागीय आयुक्तांच्या कोर्टात हजर राहिले. सुनावणी झाली. आयुक्तांनाही प्रांतांच्या अभ्यासाचे कौतुक वाटले. त्यांनी कोर्ट संपल्यावर त्यांना चेंबरमध्ये भेटायला सांगितले.

चेंबरमध्ये अगोदरच सुवर्णपूरचे कलेक्टर बसले होते. थोड्याच वेळात आयुक्त आले. आल्यावर त्यांनी अगोदर गाऱ्हाणी घेऊन आलेल्या मंडळींना एकेक करुन बोलावले. तातडीने आयुक्त एकेक तक्रार निपटून काढत होते. आवश्यक तिथे ताबडतोब फोन लावून व्यवस्था लावत होते. प्रांत बघत होते.

थोड्या वेळाने एक तरुण लंगडत लंगडत आला. त्याच्या हातात एक्सरे फोटो होते. त्याच्या पायाचे ऑपरेशन झाले होते आणि पायात सळी बसवली होती. त्याला मदत हवी होती. त्याने मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी अर्ज केला होता आणि रेव्हेन्यू इन्स्पेक्टर त्यावर सही करायला नकार देत होता. हा तरूण सुवर्णपूर जिल्ह्यातून आला होता. कलेक्टरांना ही छोटी बाब कशाला माहीत असेल असे वाटून आयुक्तांनी कलेक्टरांना यावर काही विचारले नाही. त्यांनी त्या तरुणालाच विचारले, ‘आराय का सही करत नाही? काय म्हणतो?’

‘अग्यां, तो म्हणतो, कलेक्टर मना करीछन्ती.’

आयुक्तांनी हे हसण्यावारी नेत कलेक्टरांकडे पाहिले. तर कलेक्टर उत्तेजित स्वरात म्हणाले,

‘हो, मीच मना केलंय!’

आयुक्तांनी आश्चर्याने त्यांच्याकडे पाहिले. प्रांतही सावरून बसले. कलेक्टर म्हणाले,‘सर, मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी वार्षिक उत्पन्न कमाल अकरा हजार असावे अशी अट आहे.’

हा नियम प्रांतांना माहीत होता. पण सचिवालयाची इडिओसिंक्रसी म्हणून या नियमाकडे कुणीही शहाणा अधिकारी दुर्लक्ष करत असे. भिकाऱ्याचेदेखील वार्षिक उत्पन्न अकरा हजारापेक्षा जास्त असण्याच्या काळात ही अट म्हणजे क्रूर मूर्खपणा होता. त्यामुळे कलेक्टरांच्या तोंडून हा नियम ऐकताच प्रांत अविश्वासाने त्यांच्याकडे पाहू लागले.

कलेक्टर पुढे सांगू लागले,‘सर हा डिझर्व्हिंग कॅंडीडेट नाही. हा माणूस माझ्याकडे आला होता. याला मी विचारले तर मला म्हणाला महिना दोन हजारावर एका ठिकाणी काम करतो. वर याचे वडीलही कुठेतरी महिना हजार रुपयांवर काम करतात. म्हणजे याचे उत्पन्न कमीतकमी छत्तीसहजार झाले. मग याचा अर्ज कसा मंजूर व्हावा?’

‘पण या आजारपणात माझं कामही बंद होतं’, तरुण प्रतिवादाचा क्षीण प्रयत्न करत म्हणाला.

हाताने त्याला वारीत त्या तरुणाकडे वळून कलेक्टर पुढे म्हणाले, ‘काय रे, मुख्य सचिवांकडे पण गेला होतास ना? इथेही आलास. हे असं फिरायला पैसे आहेत तुझ्याकडे, आणि दवाखान्यात द्यायला नाहीत काय? फुकटे कुठले!’

आयुक्त कलेक्टरांना म्हणाले,‘हे बघा, हा बिचारा एवढा लांब आशेने आला आहे, तर तुम्ही त्याला ही मदत नियमामुळे देऊ शकत नसाल तर रेडक्रॉस फंडातून काही टोकन रक्कम द्या.’ कलेक्टरांनी मान डोलावली. त्यांनी त्या तरुणाला जायला सांगितले.

प्रांतांना हे असह्य झाले. आयुक्तांना म्हणाले, ‘सर मला रजा द्यावी.’

‘जातोस?’ आयुक्त हसत त्यांच्याकडे पहात म्हणाले.

‘सर, जाण्यापूर्वी काही बोलू शकतो का?’

‘बोल, बोल.’

‘या प्रकरणात बोलण्याचा मला काही अधिकार नाही. सरकारी नियमावर पण मी काही टिप्पणी करु इच्छीत नाही. पण नियम बनवणारे आपणच. हा नियम निरर्थक आहे हे आपल्याला समजत नाही का? आणि नियमावर बोट ठेऊनच काम करायचे असेल तर मग अधिकारी कशाला हवेत? कम्प्यूटरपण काम करु शकतोच की. फक्त नियम आपले फीड करायचे, झालं. महिना कसेबसे दोन तीन हजार मिळवून हातातोंडाची गाठ घालणाऱ्या माणसाला मुख्यमंत्री सहायता निधीची गरज नसेल असं वाटणं म्हणजे आश्चर्य नाही? एका बाजूला सरकार काळजी व्यक्त करत राहतं की हा निधी खर्च होत नाहीये, पडून राहतोय. आणि इकडे आपण डिझर्व्हिंग कॅण्डिडेट शोधत बसलोय. येतो मी सर. गुड डे.’

चकीत झालेल्या आयुक्तांना हात जोडून नमस्कार करीत सुवर्णपूर कलेक्टरांकडे न पाहता प्रांत चेंबरबाहेर पडले. खिन्न होऊन.