गुरुवार, २३ जून, २०११

अरुंधती रॉय (आणि तत्सम) - भाग दोन

राष्ट्रद्रोह आणि प्रसिद्धीलोलुपता

राष्ट्रद्रोह कशाला म्हणावे हा प्रश्नच आहे. सरकारविरोधी बोलणे, कृती करणे हा राष्ट्रद्रोह अर्थातच नाही. परंतु स्टेट, राज्य, विरुद्ध सशस्त्र लढा पुकारणे म्हणजे waging war against the state हा कायद्याने गुन्हा आहे. आता असे आहे की असा लढा पुकारणारा हा त्या कायद्याच्या निर्मितीलाच आव्हान देत असतो. त्याने केवळ एक कायदा मोडलेला आहे. या दृष्टीने त्याला राष्ट्रद्रोही म्हणावे तर बाकीचे कायदे मोडणारे पण राष्ट्रद्रोही होतात असे म्हणावे लागेल. त्यामुळे एखादा कायदा मोडणे हा काही राष्ट्रद्रोह म्हणता येणार नाही. नक्षल तर म्हणतात की आम्ही राष्ट्राच्या भल्यासाठीच शस्त्र हातात घेतले आहे. सध्या राष्ट्राचे नियंत्रण करणारी व्यवस्थाच त्यांच्यामते राष्ट्रद्रोही आहे. रॉय बाई म्हणतात की प्रचलित व्यवस्थाच घटनेचे नीट पालन करीत नाही. मग त्या व्यवस्थेला आव्हान देणारे लोक तर घटनेच्या नीट पालनाकरताच लढत आहेत. पुन्हा, राष्ट्र कशाला म्हणावे हे स्पष्ट नाही, एकमत नाही. भारत हे एक राष्ट्र आहे की अनेक हा अजून एक वादाचा विषय. त्यामुळे बाई (किंवा कुणीही) राष्ट्रद्रोही की कसे याविषयी काहीही बोलणे मला योग्य वाटत नाही. (राष्ट्र म्हणजे सकल भारतीय लोक अशा अर्थाने तर मला नक्षलही राष्ट्रद्रोही असावेत का असा प्रश्नच पडतो. चुकीचे अर्थातच वाटतात. अयोग्य मार्गाने सत्तासंघर्ष करणारे आहेत, झालं. हिंसात्मक मार्गामुळे घातक अर्थातच आहेत.)

प्रसिद्धीलोलुपतेविषयी. समजा बाई असल्या प्रसिद्धीलोलुप, तरी त्याने काहीच बिघडत नाही. प्रसिद्धीची हौस असणे बेकायदाही नाही आणि अनैतिकही नाही. निव्वळ प्रसिद्धीसाठी एखादी गोष्ट करत असतील तर त्याने त्यांचे आणि त्यांच्या विचारांचे गांभीर्य आपोआपच कमी होईल. अर्थात, मला त्या प्रसिद्धीलोलुपही वाटत नाही. निव्वळ प्रसिद्ध होण्यासाठी त्यांना अभ्यास करण्याची आणि वणवण भटकण्याची मेहनत करण्याची गरज नाही. अशाही सेलिब्रिटी आहेत. काहीही वेडेवाकडे बोलून झोतात राहणे त्यांना अवघड नाही.

नक्षलवादाविषयी

समस्या आहेत, वंचना आहेत, म्हणून ही व्यवस्थाच बदलायची हा विचार आततायी आहे. ज्या लोकांना, समाजाला घेऊन ही व्यवस्था चालवायची आहे, त्याच लोकांना घेऊन कोणतीही व्यवस्था चालवावी लागणार आहे. समाजातच काही समस्यांची, वंचनांची मुळे असतील तर व्यवस्थेच्या विरुद्ध शस्त्र धरल्याने त्या समस्या कशा काय दूर होतील हे मला समजत नाही. व्यवस्थेत काही दोष असतील, आणि त्यामुळे जर वंचना/ समस्या असतील, तर त्यासाठी आवश्यक ते सुधार झाले पाहिजेत. नक्षलवाद समस्या सोडवण्याऐवजी समस्या वाढवतो. कारण समस्या वाढणे हे त्या वादाला पोषक आहे. समस्या जेवढ्या वाढतील, तेवढे व्यवस्था नाकारायचे समर्थन अधिकच होते. समस्या सुटत गेल्या, वंचना कमी होत गेल्या तर व्यवस्थेचे क्रेडिट वाढते. म्हणूनच नक्षलग्रस्त भागाचा विकास होणे अवघड ठरते. वनाधिकार कायद्याला नक्षलांचा म्हणूनच विरोध असतो. आदिवासींना अधिकार दिले नाहीत तरी ओरडायचे. दिले तरी ओरडायचे. वनाधिकार दिले तर ते म्हणतात, हे कोण आदिवासींना अधिकार देणारे? मुळात सगळीच जंगल जमीन आदिवासींची. मग हे उपकार केल्यासारखे आदिवासींना जमिनीचे छोटे छोटे तुकडे कशाला देताय? हे असं.

रॉय सारख्या मंडळींना हे समजत नसेल असे वाटत नाही. तरीही रोमॅंटिसाइझ करुन नक्षलांचे, त्यांच्या लढ्याचे वर्णन करतात. व्यवस्थेतील दोष दाखवून देणे स्वागतार्हच आहे, आवश्यक आहे. त्यांनी पर्यायी उत्तरे द्यायला हवीत असेही काही नाही. परंतु व्यवहार्य उत्तरांची चर्चा खचितच करु शकतात. त्याऐवजी त्या सरळ असा निष्कर्ष काढतात की अन्य कोणताही पर्याय राहिलेला नाही, आणि व्यवस्थेत बदल अपरिहार्य आहे. त्यासाठी नक्षलवादाला समर्थन. त्या काही एक ठिकाणी अहिंसात्मक मार्गाची टवाळीही करतात. बंदूक घेऊन फिरणाऱ्या (त्यांच्या भाषेत इनोसण्ट - भाबड्या) आदिवासींना इंटर्नल सेक्युरिटी थ्रेट संबोधणाऱ्या गृहमंत्र्यांवर औपरोधिक शैलीत नाराजी व्यक्त करतात. परंतु या भाबड्या आदिवासींचे नक्षल नेतृत्व शोषण करत असेल असे त्यांना चुकुनही वाटत नाही. ध्येयाने प्रेरित होऊन स्वत:च्या मालकीच्या अरण्यात स्वतंत्रपणे हे लोक फिरतात, इथे पोलीसांची सत्ता चालत नाही, असे वर्णन करतात; जसे काही गावागावात राहणारे आदिवासी पारतंत्र्यातच रहात आहेत. नक्षलांच्या आज्ञेत असलेले आदिवासी तरी त्यांना स्वतंत्र कसे वाटतात याचे उत्तर त्यांना देता येईल असे वाटत नाही. नक्षलवाद अजून एका पातळीवर धोकादायक आहे, त्यांना परदेशातून मिळणाऱ्या शस्त्रसहाय्यामुळे. इथे देशाच्या सुरक्षेला नक्कीच धोका पोहोचतो. पण तो भाग तूर्त आपण सोडून देऊ.

नक्षल चालवत असलेल्या शाळेविषयी. तथाकथित मोबाईल स्कूल. त्याला बाई मोबाईल स्कूल म्हणत असल्या तरी ती शाळा आहे असे म्हणता येणार नाही. लिहायला वाचायला शिकवतात. तेवढेच. जसे काही शाळा म्हणजे फक्त लिहायला आणि वाचायला शिकवणे. तेही कशासाठी, तर नक्षल साहित्य वाचता यावे म्हणून. असे कुणी म्हणेल म्हणून बाई लगेच त्यांच्या औपरोधिक शैलीत तसे म्हणतातही – बघा, या शाळांना इन्डॉक्ट्रिनेशन स्कूल म्हणतात, भांडवलशाही ज्या जाहिरातींचे इन्डॉक्ट्रिनेशनचे स्कूल चालवते ते बरे चालते. आता जाहिरातींचे इन्डॉक्ट्रिनेशन वाईट आहे म्हणून नक्षली इन्डॉक्ट्रिनेशन कसे काय चांगले ठरते? आणि स्कूलच चालवायचे असेल तर ते मोबाईल कशासाठी? नक्षलांनी ज्या शाळा आहेत, सरकारच्या, त्यादेखील नीट चालवू दिल्या तरी त्यांचे फार मोठे उपकार होतील. लोकांवर, आदिवासींवर.

त्यांना आदिवासी शिकलेले नकोच आहेत. आदिवासींनी “आदिवासीं” सारखेच रहावे, म्हणजे शिकलेल्या शहरी दुटप्पी नक्षली नेतृत्वाला निमित्त आणि संख्याबळ मिळत राहील. “गाव छोडब नाही” सारख्या गाण्यांचे चित्रण करायला कलाकार मिळतील. शिकलेला आदिवासी कशाला म्हणेल, मी गाव सोडणार नाही! तो पहिला गाव सोडून इतरत्र संधी शोधील.

लेखामध्ये बाई नक्षलांनी बांधलेल्या एखाददुसऱ्या तळ्याचा उल्लेख करतात. जी हजारो तळी बांधण्याच्या सरकारच्या योजना असतात त्याविषयी चकार शब्द नाही. त्या असे म्हणाल्या तरी समजण्यासारखे आहे – “सरकार कागदावर बऱ्याच योजना करीत असते, पण प्रत्यक्षात भ्रष्टाचारामुळे ही तळी, रस्ते, शाळा, दवाखाने अस्तित्वात येत नाहीत.” ठीक आहे. पण त्या तसे न म्हणता म्हणतात, सरकार काहीच करत नाही. इंटिग्रेटेड ऍक्शन प्लॅन विषयी बाईंना माहीत नसेल असे नाही. त्याविषयी चकार शब्द नाही. या विभिन्न योजना आदिवासींपर्यंत नीट पोहोचाव्या म्हणून जर नक्षल लढत असतील, तर माझे असे मत आहे, की तुम्ही आम्हीच काय, सरकारनेही नक्षलांना पाठिंबा द्यावा. नक्षली आव्हानाचा सामना करण्यासाठी सरकारने ऑपरेशन ग्रीन हंट सुरु केले त्याचा रॉय आणि तत्समांनी कडकडीत निषेध केला. परंतु त्यासोबत इंटिग्रेटेड ऍक्शन प्लॅन मध्ये सरकारने ओतलेले साठ जिल्ह्यांमधील प्रत्येकी पंचावन्न कोटी रुपये आठवले नाहीत. भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यासाठीही नाही. कारण अगदी सगळेच्या सगळे पैसे राजकारण्यांनी आणि नोकरशाहीने खाल्ले असे म्हणले तरी आदिवासी भागासाठी सरकार काही विचार करते हे मान्य करावे लागले असते.

पोलीस इन्फॉर्मर म्हणून जाहीर करुन नक्षल कुणा सरपंचाला, कुणा स्थानिक नेत्याला गोळ्या घालतात. असे एक उदाहरण दाखवावे, की नक्षलांनी भ्रष्ट आहे म्हणून एखाद्या नेत्याला, अधिकाऱ्याला गोळ्या घातल्या असतील. शाळेत हजर रहात नाही म्हणून एखाद्या शिक्षकाला धमकावले असेल. दवाखान्यात येत नाही म्हणून एखाद्या डॉक्टरला दमात घेतले असेल. नाही. ते असे करणार नाहीत. कारण दवाखाने, शाळा, त्यांच्या नाहीतच मुळी. त्या नीट चालल्या तर त्यांना कोण विचारील? भ्रष्टाचार त्यांच्या पथ्यावर पडणारा आहे. एकेक स्कॅम बाहेर येईल तसतसे ते खुशच होणार आहेत. स्कॅम बाहेर आले म्हणून नाही, तर स्कॅम “झाले” म्हणून. व्यवस्था जेवढी सडेल तेवढे चांगलेच आहे. नक्षलग्रस्त भागात म्हणूनच भ्रष्टाचाराचे प्रमाण प्रचंड आढळते. (प्रत्यक्षात ते स्वत:ही या भ्रष्टाचाराचे भागीदार असतात. पण ते सोडा. सैद्धांतिक पातळीवर पाहिले तरी नक्षलवाद भ्रष्टाचाराला पोषकच आहे.)

बिनायक सेनांना अडकवणाऱ्या न्यायव्यवस्थेचे वाभाडे सगळ्या जगाने काढले. पण जनता अदालत नावाची कांगारु कोर्टे भरवून नक्षली गावोगाव सरेआम लोकांना शिक्षा देतात, झाडाला डांबून गुरासारखे बडवतात, मुलांबायकांसमोर गोळ्या घालतात, तेंव्हा त्या मरणाऱ्या आदिवासीला त्याचे काहीच मानवी अधिकार नसतात. त्याचा कैवार पीयूसीएलला घ्यावा वाटत नाही. पण कुणी नुसते म्हणाले, की पोलीसांनी आदिवासी किशोरीवर बलात्कार केला, की शहानिशा न करताच ते सत्य गृहीत धरुन सरकारला धारेवर धरले जाते. (पोलीसांची पाठराखण करण्याचा उद्देश नाही.)

विनील कृष्णासारखा अधिकारी जिवाची पर्वा न करता नक्षली गढात खोल जातो, नक्षल त्याला पकडून नेतात, तेव्हा त्याच्या मानवी अधिकारांचा कैवार पीयूसीएलला घ्यावा वाटत नाही. बहुदा त्यावेळी तो व्यवस्थेचा मान्यवर गुलाम असतो. त्याचे अपहरण झालेच पाहिजे. जमलेच तर जीवही गेला पाहिजे. त्याशिवाय शोषितांची क्रांती यशस्वी कशी होणार? त्याच्या अपहरणाच्या निषेधासाठी आदिवासी रस्त्यावर येतात, (नंतर इन्फॉर्मर म्हणून जीवही गमावतात), पण तरीही तो भांडवलदारांचा दल्लाच असतो कदाचित. त्याच्यात रॉयबाईंना “होप” दिसत नाही. रॉय यांचे “तत्सम” हे विनीलच्या सुटकेच्या बदल्यात नक्षली हिंसकांना सोडवण्यासाठी मध्यस्थी करतात. कारण “होप” जिवंत राहण्यासाठी नक्षल क्रांतिकारक मोकळे राहिले पाहिजेत. त्याशिवाय आदिवासींना त्यांच्या मालकीच्या अरण्यात स्वतंत्र श्वास घेता येणार नाही.

नक्षली तत्वज्ञान हिंसाधारित आहे, तिथे सुधारणेला वाव नाही. मुख्य म्हणजे माओच्याच जन्मभूमीत त्याचे अपयश अधोरेखीत झालेले आहे. माओने चीनमधील प्रश्न सोडवणे सोडा, सोपे केल्याचाही इतिहास नाही. पर्याय एवढाच आहे – ती वाईट व्यवस्था की ही वाईट व्यवस्था. ही वाईट व्यवस्था त्यातल्या त्यात दगडापेक्षा वीट मऊ, कारण इथे तोंड उघडायला परवानगी तरी आहे. ज्या कॉम्रेड कमला चे त्या आशा म्हणून वर्णन करतात तिच्यात त्यांना शोषित तरुणी दिसत नाही. प्रचलित व्यवस्थेतही कमला शोषितच राहिली असती कदाचित; पण प्रचलित व्यवस्थेत तिला आदिवासी निवासी शाळेत जायचा पर्याय होता, निवासी शाळेत नसती गेली तर रोज शाळेत जायला एक नवी सायकल मोफत मिळाली असती. निवासी शाळेत दरमहा वेणीफणीला सरकारकडून पैसे मिळाले असते. सॅनिटरी नॅपकिन्सदेखील मिळाले असते, मोफत. भूमीहीन असती तर जमीन मिळण्याचा पर्याय होता, घर नसते तर घर मिळण्याचा पर्याय होता, कुठेतरी शिक्षिका, अंगणवाडी सेविका, पॅरामेडिक होण्याची संधी होती. त्य़ा त्या भागातील ही कामे करणारे सर्व तरुण तरुणी हे त्या भागातीलच आदिवासी असतात, कुणी दुसरे नसतात. लग्नानंतर गरोदरपणी तिला घरपोच पोषक आहार मिळाला असता. तिच्या बाळाला पहिली तीन वर्षे पोषक आहार मिळाला असता. शाळेत चमकली असती तर आरक्षण मिळवून डॉक्टरही झाली असती. (आरक्षण न घेताही होऊ शकेल म्हणा). कुणी म्हणेल हे सगळे सरकारी कागदावरच असते; असेलही कदाचित; पण तरीही शंभरातील वीस-पंचवीस कमलांना तरी ही संधी निश्चितच असते. दुर्गम भागांत स्वत:च्या सोयींची पर्वा न करता काम करत राहणारे अपवादात्मक का होईना डॉक्टर्स असतात, शिक्षक असतात, ते खरी आशा आहेत, आदिवासींसाठी, भारतासाठी, आपल्या सर्वांसाठी. कमलासारखे शोषित अभागी जीव नव्हे. अबोध कमला स्वेच्छेने गेली असेलही नक्षल कळपात, पण तिचा चॉइस इन्फॉर्म्ड चॉईस नाही. कमला ही ट्रॅजेडी आहे. हृदय पिळवटणारी ट्रॅजेडी आहे. तिच्या हसऱ्या फोटोने सत्य बदलत नाही. तिला आशा म्हणणे क्रूर आहे.

रॉय आणि तत्सम हे विचारी लोक आहेत. भ्रष्ट म्हणून त्यांचा दुर्लौकिक नाही. त्यांना, बिनायक सेन, या मंडळींना खरोखर दैन्य, दारिद्र्य, अन्याय याविषयी चीड आहे असे मानायला वाव आहे. अभ्यास आहे, समाजावर प्रभाव आहे, शब्दांमध्ये ताकत आहे. रॉय सारख्यांची ही जबाबदारी आहे, की सडणाऱ्या व्यवस्थेवर आघात करण्यासोबतच, संभाव्य अराजकतेतून निर्माण होणाऱ्या पोकळीमध्ये नक्षली तत्वज्ञानाला थारा मिळू नये यासाठी आहे ती व्यवस्था नीट करण्यासाठी चाललेल्या प्रयत्नांना बळ दिले पाहिजे.

अर्थात, रॉय आणि त्यांच्यासारख्यांना या जबाबदारीचे भान नाही असे खेदाने म्हणावेसे वाटते. माझ्या मते त्या राष्ट्रद्रोही नाहीत, प्रसिद्धीलोलुपही नाहीत. परंतु बेजबाबदार नक्कीच आहेत.

रविवार, १९ जून, २०११

अरुंधती रॉय (आणि तत्सम)

व्यवस्थेच्या समर्थनार्थ लिहिण्यापेक्षा विरोधात लिहिणे हे तुलनेने सोपे असते असे मला नेहेमीच वाटत आले आहे. दोष शोधणे सोपे असते, आणि आपण व्यवस्थेच्या विरोधातच असल्यामुळे काही करायची जबाबदारी अशी आपल्यावर नसतेच; जी काही जबाबदारी आहे ती व्यवस्थेचीच. आता काही महत्त्वाच्या विषयांवर लिहिताना एक मोठा धोका असतो. विरुद्ध लिहिले तर , “फॅशन आहे म्हणून विरोध करतायत, छिद्रान्वेषी आहेत, वादळ उठवून प्रसिद्ध व्हायचे आहे,इ.” अशी टीका होऊ शकते किंवा व्यवस्थेच्या बाजूने लिहिले तर “यांचा यात काही ‘इंटरेस्ट’ दिसतो” असा आरोप अंगावर येऊ शकतो.

अरुंधती रॉय यांनी सातत्याने व्यवस्थेच्या विरोधी लेखन/ वक्तव्य केलेले आहे. त्यांच्या या भूमीकेत इतके सातत्य आहे की त्यांचे लेख न वाचताच त्यात काय आहे याचा अंदाज सहज घेता येतो. काही मंडळींना यांचे लेखन राष्ट्रद्रोही देखील वाटते – विशेष करुन त्यांच्या काश्मीरसंदर्भातील टिप्पण्यांमुळे. नुकतेच एका मोठ्या प्रवासाच्या दरम्यान त्यांचे अलीकडेच प्रसिद्ध झालेले “ब्रोकन रिपब्लिक – थ्री एसेज” मिळाले. त्यांच्याविषयीचे सर्व पूर्वग्रह बाजूला ठेऊन, कोरी पाटी ठेऊन वाचायचे असा विचार मनात आणला, आणि तसा प्रामाणिक प्रयत्नही केला.

कोरी पाटी ठेवणे सोपे नव्हते. मनातल्या मनात बाईंना आम्ही केंव्हाच काळ्या पाण्याची शिक्षा सुनावलेली होती.

दंतेवाडामध्ये बहात्तर सीआरपी जवान एका फटक्यात माओवादी हल्ल्यात मृत्युमुखी पडतात, तर बाई विचारतात, हे लोक तिथं काय करत होते? आणि त्याचं उत्तरही स्वत:च देतात – गरीब आदिवासींना लुटायला हे लोक तिथे गेलेले होते. गरीबांना लुटायची त्यांना काय गरज पडली होती, तर, नोकरीत येण्यासाठी त्यांना मोठी लाच द्यावी लागलेली असते, त्यासाठी काढलेले कर्ज कसे फेडायचे, मग हाच एक उपाय! आणि अचानक अशा हल्ल्यात जवान गेलाच, तर ते कर्ज डोक्यावर बसते. मग बोंबाबोंब होऊन हे स्कॅम बाहेर येऊ नये, म्हणून त्याच्या कुटुंबियांना म्हणे ठोस रक्कम एक्स-ग्रेशिया किंवा कॉम्पेन्सेशन म्हणून दिली जाते! बाई असेही म्हणतात, की गांधीवादी/ सांविधानिक/ लोकशाही/ अहिंसक इत्यादि मार्गांनी केलेला निषेध यशस्वी होण्यासाठी तो कुणीतरी “पाहणे” (दखल घेणे) आवश्यक असते. छत्तीसगढ/ ओरीसाच्या दुर्गम जंगलांत गरीब आदिवासींचा निषेध कोण पाहणार आहे? मग त्या बिचाऱ्यांना नाईलाजाने शस्त्र हाती घ्यावे लागते – स्वत:च्या रक्षणासाठी केवळ. आणि त्यांना चिरडण्यासाठी इंडियन स्टेट नावाचा “जगरनॉट” सत्तर हजार सशस्त्र सैनिक मध्य भारताच्या अरण्यांमध्ये पाठवतो. ऑपरेशन ग्रीन हंट च्या नावाखाली. (आता हे

असले कुणाला पटणार आहे. चालवला आम्ही खटला दिला निकाल आणि दिलं पाठवून अंदमानला!)

बाई म्हणतात हे माओवाद्यांविरुद्धचे युद्ध नसून गरीब आदिवासींविरुद्धचे युद्ध आहे. आदिवासींना “संपवण्यासाठी” चे युद्ध आहे. आदिवासी हे स्टेटला नको असलेले लोक आहेत. जसे हिटलरला ज्यू नको होते, तसे. आणि त्यांना संपवण्याचा हा मार्ग आहे. माओवादाचा सामना करायचे निमित्त करायचे, आणि आदिवासी ज्या अरण्यांमध्ये, पर्वतांमध्ये हजारो वर्षांपासून रहात आहेत, तिथून त्यांना भूमीहीन करून हिसकून लावायचे. त्यांच्या डोंगरांमध्ये असलेले बॉक्साइट काढून घ्यायचे, त्यावर उद्योग चालवायचे, आदिवासी सोडून बाकीच्यांनी श्रीमंत व्हायचे. दोन ट्रिलियन डॉलर इतक्या किंमतीचे (बाईंनी काढलेली ओरीसातील बॉक्साइटची किंमत) असलेले समृद्ध खनिज खाजगी कंपन्यांच्या घशात नाममात्र रॉयल्टीच्या बदल्यात घालायचे. त्यातून मिळणाऱ्या पैशांनी निवडणुका लढवायच्या, सत्ता काबीज करायची. बरं, डोंगरांतून बॉक्साइट काढले की त्या बॉक्साइटने धरून ठेवलेले पाणीही जाणार. म्हणजे त्या भागातील बारमाही नद्या आपोआप मृत होणार. मग तिथे कसली आलीय शेती, कसले जंगल, आणि कसली खेडी आणि कसले पाडे. म्हणूनच मग चिदंबरम म्हणतात, जास्तीत जास्त लोकांनी गावांकडून शहरांकडे स्थलांतर केले पाहिजे. थोडक्यात, ही जागा आमच्यासाठी खाली करा. अर्थातच या जागेत राहणारे लोक नकोसे आहेत. ते संपवले पाहिजेत. भारतील लोकशाही ही लोकशाही नाहीच मुळी. ती आहे “ऑलीगार्की”. काही ठरावीक श्रीमंत लोकांची मक्तेदारी.

आणि या लोकशाहीचा प्रॅक्टिकल अर्थ केवळ निवडणुका आणि सत्ता एवढाच आहे. इतरांना या सत्ता वर्तुळात प्रवेश नाही, आणि निवडणुका नसणाऱ्या काळात इतरांना या लोकशाहीत काही अस्तित्वही नाही. माओवादी निवडणूक का लढवत नाहीत असा प्रश्न विचारणाऱ्या लोकशाहीच्या पुरस्कर्त्यांना बाई सडेतोड उत्तर देतात, “त्यांना तुमचे रेट परवडत नाहीत.”

बाईंची दिशा ही अशी आहे. या दिशेने त्या केवळ ग्रीन हंटबद्दलच बोलतात असे नसून काश्मीर, गुजरात, अयोध्या, पाकिस्तान, इराक, अफगाणिस्तान, अमेरिका, आणि जगातील यच्चयावत समस्यांबद्दल बोलतात आणि लिहीतात. हिंदुत्त्ववादाचा आणि हिंदुत्त्ववाद्यांचा समाचार घेतात. अमेरिकेच्या साम्राज्यवादाला ठोकतात. भारतावर अधिकांश काळ सत्ता गाजवणाऱ्या (तथाकथित) सेक्युलर मंडळींनाही सोडत नाहीत. सरकारच भारतीय घटनेला पायदळी तुडवतंय, आणि घटनात्मक हक्कांसाठी लढणाऱ्यांना चिरडतंय असा आरोप करतात. दलित, मुसलमान आणि आदिवासी यांचा कैवार घेतात.

लिखाणात ताकत आहे. जगभरात वाचकवर्ग आहे. व्यक्तीमत्व प्रभावी आहे. वक्तृत्त्व आहे. मुख्य म्हणजे अभ्यास आहे. पंधरा दिवस दंतेवाडाजवळील जंगलात माओवाद्यांबरोबर राहून फिरून आलेल्या आहेत.

त्यामुळे सहज मोडीत काढता येण्यासारख्या नाहीत. त्यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे, त्यातून काढलेले निष्कर्ष पटले पाहिजेत असे काही नाही. (मला पटत नाहीत.) परंतु तरीही दोन गोष्टींसाठी त्यांनी मांडलेल्या विचारांचा विचार व्हायला हवा असे मला वाटते –

१. विचार अभ्यासांती मांडलेले आहेत. नेशन-स्टेट ही संकल्पनाच अमान्य करण्याच्या भूमीकेतून मांडलेले आहेत. ही भूमीकाच मुळी राष्ट्र्द्रोही दिसण्याचा धोका असतो, तो धोका पत्करून विचार मांडण्याचे धाडस केलेले आहे. त्यांनी उपस्थित केलेल्या अनेक मुद्द्यांमध्ये तथ्य आहे, एवढेच नव्हे, तर हे असेच मुद्दे इतर विचारसरणीचे लोकही वेळॊवेळी मांडत असतात. उदा. खाणींचा पर्यावरणावर होणारा गंभीर परिणाम; ग्लोबलायझेशनमध्ये होणारी आदिवासींची तसेच अन्य दुर्बळ घटकांची फरफट, इत्यादि.

२. अभ्यासांती मांडलेले असले तरीही अशा विचारांमध्ये एक अंतर्विरोध दिसत राहतो. स्टेट करते म्हणून ज्या गोष्टींचा निषेध केला जातो, त्याच गोष्टी स्टेट विरोधी फोर्सेस नी केल्या तरी त्याला (मूक) संमती दिली जाते, (मूक) समर्थन केले जाते. तसेच, मांडणीमध्ये केवळ निगेटिव्हिटी दिसते. समस्या मांडलेल्या दिसतात. त्याला पर्यायी उत्तर काय असावे याचा काहीच उहापोह नसतो. उदा. नक्षलांसोबत पंधरा दिवस जंगलात काढल्यानंतर बाईंच्या मनात काय येते, तर खांद्यावर बंदूक घेऊन जंगलात फिरणारी आदिवासी टीनएजर तरुणी ही “आशेचा किरण” आहे. आता यात नेमकी कोणती आशा त्यांना दिसते हे काही समजत नाही. तसेच, एका लेखाचा समारोप बाई असा करतात – कोपनहेगनच्या पर्यावरण परिषदेला कुणी जाणार असेल, तर एक प्रश्न विचाराल का, ‘ते बॉक्साइट डोंगरातच राहू दिले तर चालायचे नाही का?’ इथेही, ऍल्युमिनियम नसलेल्या पर्यायी जगाचा विचार कुठे मांडलेला दिसत नाही. एखाद्या समस्येचा कोणत्याही दिशेने/ कोणत्याही तत्त्वज्ञानाच्या चौकटीत विचार केला, तरी अंतत: तो विचार एखाद्या उत्तरापाशी आला पाहिजे; अजून एका समस्येच्या जवळ नाही.

तर असे आहे, की प्रभावी मांडणी, तसेच तथ्य असणारे अनेक मुद्दे गुंफल्यामुळे या दिशेतून काढलेल्या निष्कर्षांना देशातील तसेच विदेशातील काही शिकलेली मंडळी बळी पडू शकतात, पडतातही, आणि त्यातूनच माओवादासारख्या हिंसक चळवळींना नेतृत्त्व आणि सहानुभूती मिळत राहते. त्यामुळेच, ह्या असल्या विचारांचा नीट अभ्यास व्हायला हवा, आणि त्यातील अंतर्विरोध तसेच अयोग्य निष्कर्ष समोर आणायला हवेत. या विचारांकडे दुर्लक्ष करणे, किंवा खंडण न करताच उडवून लावणे म्हणजे त्या विचारांना एका परीने योग्य म्हणल्यासारखेच ठरते.

या निमित्ताने स्टेट, सरकार, तथाकथित "सिव्हिल सोसायटी", या सिव्हिल सोसायटीने सरकारविरुद्ध छेडलेले आंदोलन (अण्णा हजारे इ.) आणि माओवाद्यांनी स्टेटविरुद्धच पुकारलेले युद्ध इत्यादि विचारांची मनात गर्दी झाली. म्हणून.