बुधवार, ३१ ऑक्टोबर, २०१२

चक्रव्यूहात अडकलेले प्रकाश झा


मी सिनेमाच्या हाताळणीऐवजी त्यातील कथानक/ माहिती या सामग्रीवर लिहीत आहे. त्या अर्थाने ही चित्रपटाची समीक्षा नसावी.

प्रकाश झा यांनी काही चांगले चित्रपट अलीकडे दिलेले आहेत. मला आवडलेले म्हणजे अपहरण, गंगाजल. व्यवस्थेचे बर्‍यापैकी ज्ञान त्यात दिसले होते. पोलीस इन्स्पेक्टर रँकच्या अधिकार्‍यांना आयजी रँकचे गणवेश चढवणार्‍या आणि पोलीस कमिशनर या पदाच्या अधिकार्‍यांना हास्यास्पद पद्धतीने रंगवणार्‍या हिंदी सिनेसृष्टीकडून फारशा अपेक्षा कधीच नव्हत्या. काही अपवाद आहेत, त्यात झा आहेत असे वाटत असतानाच हा चक्रव्यूह नावाचा वैचारीक गोंधळ बघण्यात आला. झांकडून असलेल्या अपेक्षा आणि चित्रपटाचा विषय संवेदनशील, आणि माझ्या जिव्हाळ्याचा. म्हणून दखलपात्र. लिहावेसे वाटले.

नक्षल प्रश्नाच्या पार्श्वभूमीवर दोन मित्रांच्या नातेसंबंधांचा वेध/ वेगवेगळ्या दिशांनी नेणार्‍या विचारांचे वादळ असे काहीतरी दाखवायचे असेल, त्यातील नाट्य रंगवायचे असेल - असे असू शकते. तसेही या सिनेमात ठीक दिसत नाही. नक्षल प्रश्नच साकल्याने दाखवायचा असेल - तर तसेही ठीक दिसून येत नाही. थोडे विस्तारानेच सांगतो. ही दखल अशासाठी, की या असल्या सादरीकरणातून लोकांचे नक्षलवादाविषयी, या समस्येविषयी गैरसमज वाढण्याची शक्यता अधिक. या विषयावर भरपूर साहित्य उपलब्ध आहे असेही नाही, आणि वारंवार अशा विषयावर चित्रपट/ नाटक निघणेही कमी संभव. त्यामुळे सिनेमातील तृटींचे विवरण आणि सादरीकरणातून दाखवल्या गेलेल्या काही मिसलिडींग गोष्टींवर उजेड टाकणे आवश्यक आहे.

कथानक थोडक्यात असे - "नंदीघाट" नावाच्या "मध्य भारत" राज्यातील नक्षलग्रस्त जिल्ह्यामध्ये प्रोफेसर गोविन्द (आणि अन्य अनेक नावांनी वावरणारा) (ओम पुरी) हा नक्षल आयडॉलोग कार्यरत असतो. कॉम्रेड राजन (मनोज वाजपेयी) आणि त्याचे नक्षल दलम आपल्या ट्रेनिंग सेंटरसहित या भागात आपले अस्तित्व दाखवत रहात असतात. महान्ता ग्रुपला आपला स्टील प्लँट या जिल्ह्यात सुरु करायचा असतो. परंतु नक्षलांच्या वाढत्या वर्चस्वामुळे तिथे काहीच हालचाल करणे सरकारला आणि महान्ता ग्रुपला शक्य होत नसते. नक्षलांचा पाडाव करण्यासाठी सिनियर एस्पी आदिल खान (अर्जुन रामपाल) या डेकोरेटेड आयपीएस अधिकार्‍याची तिथे बदली होते - तोच पोस्टिंग मागून घेतो. त्या भागात जाऊन खेडोपाडी जाऊन लोकांशी संपर्क साधू लागतो. स्थानिक उद्योजक, कंत्राटदारांना समजावतो आणि नक्षलांना खंडणी देण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न करतो. पण पुरेशा गुप्तचर यंत्रणेअभावी त्याला फारसे यश मिळत नाही. त्याचा कॉलेजमधील मित्र कबीर (अभय देओल) त्याला या दरम्यान भेटतो. हा धाडसी असतो, लहरी असतो, आणि अन्यायाची चीड असणारा आणि त्याविरोधात कुठल्याही टोकाला जाणारा असा विक्षिप्त मनुष्य असतो. तो आदिलला ऑफर देतो की नक्षल कॅडर बनून, त्यांच्यात मिसळून तो आदिलला सर्व गुप्त माहिती पुरवील आणि नक्षलांना संपवील. त्याप्रमाणे घडत जाते, आणि आदिलला यश मिळत जाते. मार्ग मोकळा झाल्याने महान्ता ग्रुप आपला प्लँट नंदीघाटला सुरु करण्यासाठी हालचाल सुरु करतो. प्रोजेक्टसाठी संपादित केलेली गावे मोकळी करुन देण्याची, आणि त्याबदल्यात पैसे देण्याची ऑफर महान्ता एस्पीला करतो. एस्पी त्याला नकार देतो. महान्ता स्थानिक राजकारण्यांना हाताशी धरुन जबरदस्तीने गावे जमीनदोस्त करतो. एस्पी यात गुंतलेल्या गुंडांना अटक करतो. गृहमंत्री, डीजीपी त्याच्यावर दबाव आणतात आणि लँड अ‍ॅक्वीझिशनचे काम पाहण्यासाठी अन्य पोलीस अधिकार्‍याची नेमणूक करतात. दरम्यान सरकारची ही जबरदस्ती पाहून आणि गरीब आदिवासींचे हाल पाहून द्रवलेला कबीर आपली भूमीका बदलतो, आणि खराच नक्षल बनतो. शेवटी एका एन्काउंटरमध्ये आपला मित्र आदिल आणि मैत्रीण रिया (आदिलची पत्नी आणि सहकारी पोलीस अधिकारी) यांच्याकडून मारला जातो.

घोर अज्ञानाने भरलेली ही काल्पनिक कथा सांगून झा महाशय सिनेमाच्या शेवटी आपल्याला सांगतात की या नक्षलवादाच्या चक्रव्यूहातून आपण कसे सुटणार? मोजके शंभर परिवार देशातील २५% संपत्ती बाळगून आहेत, आणि ७५% लोकसंख्या दिवसाला २० रुपयांत गुजराण करतेय, इत्यादि.

***********

कसल्यातरी घाईघाईत सिनेमा बनवला आहे असे सतत वाटत राहते. कोणत्याही गोष्टीचा साकल्याने विचार केला आहे असे कुठेच दिसत नाही.

१. राज्याचे राजकारण, सरकार चालवत असलेल्या लोकांची कंपल्शन्स कुठे दिसत नाहीत. कॉर्पोरेटची भूमीका नाही. सरकार आणि कार्पोरेटचे संबंध म्हणजे कॉर्पोरेट सरकारला (पार्टीला) पैसा देणार, आणि त्याबदल्यात सरकार कार्पोरेटला पोलीस पुरवणार असे सरळधोपट आणि दिशाभूल करणारे अतिसुलभीकरण.

२. राजकीय विरोधकांचा पत्ताच नाही. कार्पोरेट विरोधकांचाही पत्ता नाही.

३. केंद्र सरकार, राज्य सरकार यांतील संबंधांचा उल्लेखही नाही. केंद्र सरकार पूर्ण गैरहजर. वास्तवात युद्ध पेटले आहे ते केंद्र सरकार आणि नक्षल यांच्यात. राज्य सरकारे केंद्र सरकारला धरुन काय ते झगडत आहेत. राज्ये यासाठी सर्वस्वी केंद्रावर अवलंबून आहेत. पैसा, माणूसबळ, सगळ्याच बाबतींत.

४. स्थानिक राजकारणी म्हणजे निव्वळ गुंड. बुल्डोझर घेऊन गावे जमीनदोस्त करणारे. आणि विशेष म्हणजे हे करत असताना त्यांना नक्षलांचे मुळीच भय नसते. एरवी मात्र नक्षलांची प्रचंड दहशत वगैरे असते. आणि स्थानिक राजकारण्यांच्या या असल्या गुंडागर्दीला "सलवा जुडूम" असे म्हणतात म्हणे.

५. एन्जीओ नाही. फ्रंटल ऑर्गनायझेशन नाही.

६. जिल्हा प्रशासनाचा पत्ताच नाही. जिल्हा इथे एस्पीच जणू सांभाळत असतो. तोच गावांमध्ये जातो, लोकांच्या जखमांना मलम लावतो, त्यांना विकासाचा शब्द देतो. आश्चर्य म्हणजे लँड अ‍ॅक्विझिशनही इथे एस्पीच करत असतो. आणि त्यावर थेट राज्याचे गृहमंत्री देखरेख करत असतात. डीजीपी त्यांचे भालदार चोपदार असल्यासारखे सतत त्यांच्यामागे उभे असतात आणि फोनवरून एस्पीला सबूरीचा सल्ला देत असतात.

७. इथली लढाई म्हणे आदिवासी करत असतात, आणि हे ओम पुरी, वाजपेयी इत्यादि त्यांना केवळ मदत करत असतात. सिनेमात एकाही आदिवासीने एकदाही तोंड उघडलेले नाही.

८. हे नक्षल पोलीसांना थेट अंगावर घेतात. त्यांच्या हेडक्वार्टरमध्ये वगैरे घुसून थेट दे दणादण गोळीबार करतात. पोलीसही नक्षलांना सरळ भिडत असतात. लारा क्रॉफ्ट टूम रेडर मध्ये दाखवल्यासारख्या अगदी आमने सामने गोळागोळी सुरु असते. गुरिला वॉरफेअर नावाला किंवा चवीलाही नाही. अ‍ॅम्बुश नावाचा प्रकार नंदीघाटमध्ये माहीत नसतो.

९. नंदीघाट हा एक मागासलेला भाग असतो, आदिवासी भाग असतो. आणि स्वातंत्र्यानंतर सरकारने तिथे कसलाच विकास केलेला नसतो. (विकास करणे हे सरकारचे काम असते म्हणे. लोकांनी काही करायचे नसते.). पण तिथे खूप मोठ्या संख्येने कंत्राटदार असतात. ते नक्षलांना भरपूर खंडणीपण देत असतात. ते नेमकी कोणती कामे करत असतात त्याचा पत्ता लागत नाही. ती विकासाची कामे नसावीत बहुदा.

मला आता कंटाळा आलाय. किती म्हणून काय काय सांगायचे! या गोष्टी कुठल्याही नक्षल रिलेटेड कथेमध्ये असणे अत्यावश्यक आहे. किमान ओझरता संदर्भ आवश्यक आहे. त्याशिवाय पान रंगणार नाही. आणि निरनिराळ्या बातम्यांची कटिंग्ज एकत्र करुन कथा बनवली तर ती झिरझिरीत कापडतुकड्यांची ठिगळाठिगळांनी बनवलेली गोधडी रंगीत दिसेल, पण ऊब देण्याच्या कामाला यायची नाही. रामायण जर वानरसेनेशिवाय दाखवले तर कोणती कथा निर्माण होईल? तसे झालेले आहे. प्रत्येक फ्रेममध्ये अज्ञान ठासून भरलेले आहे. प्रकाश झांची ही नोट वाचा -

The world looks at India, as a shining nation on the rise. Stories of economic growth, and a newly affluent middle class dot our consciousness. But in the underbelly of the world’s largest democracy,far away from the glitz of the big cities, a war is brewing.


India has been free and independent for over six decades. But go into the heart of the India’s forests and villages, “What freedom?” asks a tribal. “We have lost everything after India became independent.”

The state needs control over the land and the natural resources. But the tribals and villagers who have seen neither development nor compensation for this displacement, have decided to protest. They will not give up their forests, their rivers and their homes.

Young educated citizens from cities are leading the way, helping the tribals protest. But this protest knows only one language – the language of violence. And the State too knows only one language – the language of violence.

I found, as I traveled through beautiful green forests, and lush untouched landscapes that there was fear lurking in every corner. There were gunshots and there was a haunting silence. But there was no development.

I have tried to chronicle this conflict by telling the story of two friends, who eventually find themselves on opposing sides of this conflict. I have made this film to bring this conflict into public focus.

Chakravyuh, the word, implies a war formation from which there is no escape. My film is about this sense of being cornered from all sides. The dilemma of finding yourself in a war from which there is no escape.

ही नोट वाचून तर मला हसावे की रडावे तेच समजेना. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर आदिवासींचे सर्वस्व हरण झाले; या भागात बंदुकांचे बार आणि भीषण शांतता आहे, पण विकास नाही; विस्थापनाचा मोबदला मिळाला नाही; स्टेटला फक्त हिंसेचीच भाषा समजते; मी हा सिनेमा बनवला तो हा संघर्ष लोकांपर्यंत आणण्यासाठी- ही भूमीका मांडणार्‍या दिग्दर्शकाने आपले हे मुद्दे कथानकात यावेत याची जराही फिकीर करु नये? बरोबर असोत वा चुकीचे असोत, मुद्दे तरी नीट मांडावेत.

केवळ पेपरातील बातम्या वाचून आणि एखाददुसरे नक्षलांची भलावण करणारे पुस्तक वाचून काढण्यात आलेला हा सिनेमा आहे यात मला शंका नाही. ऋणनिर्देश म्हणून सिनेमात सुरुवातीला काही आयपीएस अधिकार्‍यांची नावे आली आहेत. पण ती काही कन्सल्टन्सीसाठी असावीत असे म्हणवत नाही. त्यांना कन्सल्ट करुनही जर व्यवस्थेविषयीचे आणि त्याविरोधातील शक्तींविषयीचे, त्यांच्यातील संघर्षाचे असले अज्ञानी प्रदर्शन होत असेल तर दिग्दर्शकाची करावी तेवढी कीव थोडीच.

तर कुणाला या नक्षलवादाच्या प्रश्नात आस्था असेल, आणि हा सिनेमा पाहिलाच तर त्यावर चर्चा करता येईल. व्यक्तीशः मला हसू आलेले आहे, कीव आलेली आहे, चीडही आलेली आहे. ज्याप्रकारे नक्षॅलिझमला ट्रिव्हियलाइझ केलेले आहे, आणि एकूणच प्रश्नाला अत्यंत बेजबाबदार रीतीने हाताळले आहे ते चीड आणणारे आहे. अंकुर आणि निशांतमध्ये बेनेगलांनी या समस्येला अतिशय भेदकपणे तोंड फोडलेले आहे. त्याला नाव त्यांनी दिले नसेल नक्षलवाद, पण अतिशय मार्मिकपणे समस्या उलगडली आहे. झांकडून तेवढ्या टॅलेंटची अपेक्षा नसली तर माणूस अगदीच ढ नसावा असे वाटत होते. अपेक्षाभंग झालेला आहे. आणि जवळच्या काही मंडळींना सिनेमा आवडलाय असे दिसल्यामुळे काळजी वाटली. (आणि हे लिहीण्यात वेळ घालवला!)

शनिवार, १३ ऑक्टोबर, २०१२

वासेपूर



आत्ता पहायला मिळाला. 

गँग्ज ऑफ वासेपूर पाहताना त्यातील अनेक गोष्टी आपण प्रथमच पहात नसलो तरीही अंगावर येतात. शिवराळ बोली भाषा आणि मॅटर ऑफ फॅक्ट व्हायलन्स अनेक सिनेमांमधून पहायला मिळतो. वासेपूरचे ते काही यूएसपी नाही. प्रकाश झाच्या अपहरण, गंगाजल मधून व्यवस्था, गुन्हेगारी, राजकारण यांचे पद्धतशीर आकलन करवून देणारे दर्शन घडते. वासेपूर त्या बाबतीतही काही अगदी वेगळा, उठून दिसणारा किंवा पहिलाच सिनेमा नाही. कथानक म्हणाल तर खानदानी दुश्मनी, रोमिओ जुलिएट स्टाइलचे दुश्मन खानदानांतील प्रेमप्रकरण, माफिया धंदापद्धती या गोष्टीही नव्या नाहीत. अनेकानेक हिंदी सिनेमांच्या कथानकांमध्ये वासेपूरमधील प्रत्येक गोष्ट येऊन गेलेली आहे. त्यातही नवीन काहीच नाही. गॉडफादरच्या कथानकाची भ्रष्ट नक्कल असलेला सरकार असो, की सत्या-कंपनीसारखे, सेहर सारखे वास्तवाच्या जवळ जाऊन थेट शैलीत माफिया अंडरवल्ड दाखवणारे सिनेमे असोत - कथेत किंवा सादरीकरणातही "प्रथमच आपल्या शहरात" असलाही प्रकार नाही. असे असतानाही हा सिनेमा मला "हाँटिंग" वाटला. स्टाइल नवीन नाही; कथानक नवीन नाही. मग नवीन आहे तरी काय? 

विशेष आहे आकलन, आणि ते आकलन सादर करण्याची शैली यांचा सुरेख संगम. कथानक घोटाळते मायक्रोलेव्हलवर. धनबाद - वासेपूर भागातील स्थानिक माफियागिरी - राजकारण. पण पट प्रचंड व्यापक आहे. पूर्व भारतातील म्हणा, किंवा एकंदरच भारतातील म्हणा, गव्हर्नन्स (फॉर दॅट मॅटर अ‍ॅबसेन्स ऑफ गव्हर्नन्स) वर हा सिनेमा म्हणजे एक जबरदस्त टिप्पणी आहे. ज्या कुणी आपली कायदा आणि न्यायव्यवस्था आणि त्यासंदर्भात राजकारण थोडे जवळून पाहिले आहे त्याला या सिनेमा निर्मात्यांच्या आकलनाचे कौतुक वाटल्याखेरीज राहणार नाही. 

इतिहासाचे पद्धतशीर संदर्भ देत स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून सद्य काळापर्यंतचा पट हे कथानक व्यवस्थित गोंधळ न घालता उलगडत नेते. अगदी छोट्या छोट्या गोष्टींमधून राजकारण, पोलीस, माफिया, सामाजिक उतरंड - सगळे  खाडकन असे समोर येते. अन्स्टेटेड नॅरेशन - न सांगता बरेच काही सांगायचे, आणि तेही निष्कर्ष न काढता - हे या सिनेमाला उत्तम साधलेले आहे. 

शाहिद पठाण डकैती सोडून बायकोला वचन दिल्याप्रमाणे इमानदारीत कोळशाच्या खाणीमध्ये मजूरी करु लागतो. आपल्यावरचा अन्याय सहन न होऊन तिथल्या खाणमालकाच्या पैलवानाचा तो मालकासमक्ष खून करतो. बेरकी मालक त्यालाच आपला पैलवान बनवतो, आणि आपली खाण चालवू लागतो. मजूरांना दम देणार्‍या शाहीदला एक मजूर म्हणतो, भाई तू तर आमचाच...तर त्याला शाहीद खाड्कन मुस्काटात ठेऊन देतो. शाहीदचा भाऊ फरहान त्याला म्हणतो, हे गरीब मजूर तर आपलेच सगे. त्यांच्या जमिनी हिसकाऊन घ्यायच्या, त्यांना वेठीला धरायचे हे तुला योग्य वाटते का? शाहीद उत्तरतो, यहाँ कोई किसीका सगा नही होता. बास. एका क्षणात राष्ट्रीय नेत्यांच्या भाबड्या समाजवादाच्या चिंध्या. चिंध्या अशासाठी की पंडीतजींचे "ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी"चे शब्द अजून विरलेलेही नाहीत. हे असले खाणमालक, आणि त्यांचे पैलवान म्हणजे ग्रासरुटमधून येणारे लोकशाहीतील नेतृत्व. आपल्या देशातील राजकारणाची "हळूहळू" अधोगती होत गेली असे समजायचे काही कारण नाही. कधी कधी वाटते, आपल्या घटनाकारांनी ज्या न्याय समता बंधुता इत्यादि उदात्त विचारांवर आधारीत व्यवस्थेची मांडणी केली, ती नको तेवढी भाबडी तर नाही? लोकशाहीच्या आदर्श स्वप्नापुढे आपण कायदा सुव्यवस्था, न्यायव्यवस्था यांचा बळी तर दिलेला नाही? ज्या समाजामध्ये बळी तो कान पिळी हे तत्व सत्य म्हणून स्वीकारले गेले आहे, नाईलाज म्हणून नव्हे; तर वास्तव म्हणून, मूलभूत धारणा म्हणून, त्या समाजावर फ्रेंच राज्यक्रांतीतून निघालेले आणि मॅग्नाकार्टापासून विकसित होत असलेले युरोपियन सिद्धांत आपण २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी सरळ सरळ थोपून दिले. एखाद्या जुन्या भिंतीला वरवर गिलावा द्यावा तसे. त्याचे पद्धतशीर पोपडे पडताना आपल्याला वासेपूरमध्ये दिसतात. इंग्रज निघून गेले, आणि खाणवाटपाची बंदरबाँट चालू झाली. इंग्रज मजूर ठेवायचे, पण छत द्यायचे, हमारी वो औकात नही थी...असे आपल्याला निवेदक फरहान सांगतो. त्या पार्श्वभूमीवर शाहीद पठाण मजूरांच्या झोपड्या जाळताना आणि त्यांना खाणीसाठी हुसकावून लावताना दिसतो. याला सामाजिक परिस्थिती म्हणायचे की राजकीय परिस्थिती, की गवर्नन्सचे अपयश म्हणायचे हे बघणार्‍याने ठरवावे. 

माफियागिरी अर्थात संघटित गुन्हेगारी म्हणजे केवळ पोटे भरण्याचे साधन नसून सत्ताकारणाचा एक अविभाज्य अंग आहे. आता सत्ताकारणाच्या सोयीसाठी गुन्हेगारी; की गुन्हेगारी धंद्यांच्या सोयीसाठी सत्ताकारण हे वेगवेगळ्या परिस्थितीनुसार ठरेल. वासेपूरमध्ये आपल्याला दुसरा प्रकार पहायला मिळतो. विधायक रामधारी सिंग हा मुळात ठेकेदार, खाणमालक, आणि आपल्या व्यावसायिक हितांना जपण्यासाठी सत्ताकारण करणारा. धान्याने भरलेल्या ट्रेन लुटणारे कुरेशी, पठाण हे मुळात वाटमारी करुन पोटे भरणारे. पण गव्हर्नन्सच्या अभावी सत्तेची आणि नेतृत्वाची पोकळी भरुन काढून आपापल्या भागातील सत्तेची सूत्रे हातात ठेवणारे. मोहर्र्मच्या छाती पिटण्याच्या उन्मादक विधीत कुरेशी मंडळी मग्न असताना वासेपूरमध्ये अगदी निवांतपणे सरदार पठाण मोटरसायकलवरुन आपल्या भावासोबत फिरत कुरेशांच्या घरां-दुकानांवर गावठी बाँम टाकत फिरतो. कसायांचे सुरे घेऊन अगदी थंड डोक्याने एकेकाला धरुन खाली पाडून मारुन अक्षरशः खांडोळी करतात. बारीक बारीक तुकडे करुन शव नाहीसे करतात. या प्रकाराला केवळ गुन्हेगारी म्हणताच येत नाही. हे तर सत्ताकारण. स्वतःचे अस्तित्व टिकवण्याचा संघर्ष. आणि येथे कायद्याच्या राज्याला स्थान नाही. या सर्वांची ऐतिहासिक मुळे शाहीद पठाणाच्या इंग्रजी काळात ट्रेन लुटण्याच्या "पेशा"पासून आपल्याला हा सिनेमा दाखवतो. कोळसा खाणींचे राष्ट्रीयीकरण करुन प्रशासक नेमला जातो. त्या कोल इंडियाच्या अधिकार्‍याचा सिंग मंडळींना ताप होऊ लागतो, तर त्याला सरळ कापून काढतात. ही केवळ गुन्हेगारी नव्हे. निव्वळ माफियागिरीही नव्हे. कारण ही कापाकापी करणारा रामधारी सिंग आमदार होतोय. मंत्री होतोय. एस्पीला हाताशी धरुन डोके वर काढणार्‍या सरदार पठाणाला चेपू पाहतोय. स्वतःच्या धंद्यासाठी सत्ता राबवतोय. 

एका अर्थाने ही सध्याच्या राजकारणावरील टिप्पणी आहे. राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाचा (़किंवा गुन्हेगारीच्या राजकियीकरणाचा) हा प्रकार केवळ बिहारपुरता मर्यादित होता, आणि नंतर सगळीकडे पसरला असे काही नाही. टगेगिरीचे राजकारण हा शब्दप्रयोग महाराष्ट्रात अलीकडे आला असला, आणि "इलेक्टिव्ह मेरिट" च्या नावाखाली भाई ठाकूर्स आणि पप्पू कलानीजना काँग्रेससारख्या पक्षाने तिकीटे देणे हे प्रकार नव्वदीच्या दशकानंतर प्रचंड वेगाने देशभर (आणि सर्व पक्षांमध्ये) फोफावले असले तरी स्थानिक राजकारण हे कायमच टग्यांच्या हातात होते. थिंकिंग पॉलिटिशियन (प्लेटोचा फिलॉसफर किंग) हे अगदी वरच्या पातळ्यांवरच मर्यादित राहिले. पंडित नेहरु म्हणा, किंवा यशवंतराव चव्हाण म्हणा. आता तर त्या पातळीवरही वासेपुरी राजकारण स्थिरावत चालले आहे. वासेपूरमध्ये राजकारणाचा हा प्रकार थेट सामोरा येतो. 

वासेपुरचे अजून एक वैशिष्ट्य म्हणजे सिनेमातील पात्रे आपल्याला त्यांच्या विचारांची मीमांसा त्यांच्या संवादांमधून सांगत बसत नाहीत. अनस्टेटेड नॅरेशन. "हमारे धंदेमे डर रहना जरुरी है" असली फिलॉसफी समजावणारी वाक्ये नाहीत. ही शैली भिडणारी आहे. तेंडुलकरांच्या सखाराम बाइंडरमध्ये ही शैली दिसली होती. सखाराम असे का वागतो, चंपा असे का वागते - याची स्पष्टीकरणे/ अंदाज कुठेही कुणाच्याही संवादांमध्ये येत नाहीत. धिस स्टाइल ऑफ नॅरेशन मेक्स द शो हाँटिंग. (तरी नाटक माध्यमाच्या मर्यादांमुळे सखाराम स्वतःविषयी बरेच काही बडबडतो. सिनेमा माध्यमाला तेवढ्याचीही गरज नाही.) 
  
चित्रपट पाहून मूळ कादंबरी वाचायची उत्सुकता लागून राहिली आहे. बिमल मित्रांच्या साहेब बिबी गोलाम या कादंबरीचा पट असाच विशाल आहे (त्यावरचा सिनेमा हा त्या कादंबरीची थट्टा आहे). हा सिनेमा एक सबंध कालखंड उजळून टाकणारा आहे. आपल्या आकलनातील कच्चे दुवे सांधणारा आहे. बाकी चित्रपटातील तांत्रिक बाबींविषयी अज्ञान असल्याने मौन बाळगतो. सिनेमातील सगळेच आवडले, संगीत विशेष आवडले, हे आवर्जून नमूद करतो. कथानकाची ताकदच एवढी जबरदस्त आहे की सादरीकरण कसलाही सिनेमॅटिक इफेक्ट न वापरता केले तरी प्रभावी ठरते. छोटे छोटे कमी कालखंडांचे अनेक तुकडे करुन एकेक प्रसंग रंगवला आहे. त्यामुळे सिनेमात वेग प्रचंड राहतो, आणि कंटाळा येत नाही.  

थोडक्यात - मस्ट वॉच.