व्यवस्थेच्या समर्थनार्थ लिहिण्यापेक्षा विरोधात लिहिणे हे तुलनेने सोपे असते असे मला नेहेमीच वाटत आले आहे. दोष शोधणे सोपे असते, आणि आपण व्यवस्थेच्या विरोधातच असल्यामुळे काही करायची जबाबदारी अशी आपल्यावर नसतेच; जी काही जबाबदारी आहे ती व्यवस्थेचीच. आता काही महत्त्वाच्या विषयांवर लिहिताना एक मोठा धोका असतो. विरुद्ध लिहिले तर , “फॅशन आहे म्हणून विरोध करतायत, छिद्रान्वेषी आहेत, वादळ उठवून प्रसिद्ध व्हायचे आहे,इ.” अशी टीका होऊ शकते किंवा व्यवस्थेच्या बाजूने लिहिले तर “यांचा यात काही ‘इंटरेस्ट’ दिसतो” असा आरोप अंगावर येऊ शकतो.
अरुंधती रॉय यांनी सातत्याने व्यवस्थेच्या विरोधी लेखन/ वक्तव्य केलेले आहे. त्यांच्या या भूमीकेत इतके सातत्य आहे की त्यांचे लेख न वाचताच त्यात काय आहे याचा अंदाज सहज घेता येतो. काही मंडळींना यांचे लेखन राष्ट्रद्रोही देखील वाटते – विशेष करुन त्यांच्या काश्मीरसंदर्भातील टिप्पण्यांमुळे. नुकतेच एका मोठ्या प्रवासाच्या दरम्यान त्यांचे अलीकडेच प्रसिद्ध झालेले “ब्रोकन रिपब्लिक – थ्री एसेज” मिळाले. त्यांच्याविषयीचे सर्व पूर्वग्रह बाजूला ठेऊन, कोरी पाटी ठेऊन वाचायचे असा विचार मनात आणला, आणि तसा प्रामाणिक प्रयत्नही केला.
कोरी पाटी ठेवणे सोपे नव्हते. मनातल्या मनात बाईंना आम्ही केंव्हाच काळ्या पाण्याची शिक्षा सुनावलेली होती.
दंतेवाडामध्ये बहात्तर सीआरपी जवान एका फटक्यात माओवादी हल्ल्यात मृत्युमुखी पडतात, तर बाई विचारतात, हे लोक तिथं काय करत होते? आणि त्याचं उत्तरही स्वत:च देतात – गरीब आदिवासींना लुटायला हे लोक तिथे गेलेले होते. गरीबांना लुटायची त्यांना काय गरज पडली होती, तर, नोकरीत येण्यासाठी त्यांना मोठी लाच द्यावी लागलेली असते, त्यासाठी काढलेले कर्ज कसे फेडायचे, मग हाच एक उपाय! आणि अचानक अशा हल्ल्यात जवान गेलाच, तर ते कर्ज डोक्यावर बसते. मग बोंबाबोंब होऊन हे स्कॅम बाहेर येऊ नये, म्हणून त्याच्या कुटुंबियांना म्हणे ठोस रक्कम एक्स-ग्रेशिया किंवा कॉम्पेन्सेशन म्हणून दिली जाते! बाई असेही म्हणतात, की गांधीवादी/ सांविधानिक/ लोकशाही/ अहिंसक इत्यादि मार्गांनी केलेला निषेध यशस्वी होण्यासाठी तो कुणीतरी “पाहणे” (दखल घेणे) आवश्यक असते. छत्तीसगढ/ ओरीसाच्या दुर्गम जंगलांत गरीब आदिवासींचा निषेध कोण पाहणार आहे? मग त्या बिचाऱ्यांना नाईलाजाने शस्त्र हाती घ्यावे लागते – स्वत:च्या रक्षणासाठी केवळ. आणि त्यांना चिरडण्यासाठी इंडियन स्टेट नावाचा “जगरनॉट” सत्तर हजार सशस्त्र सैनिक मध्य भारताच्या अरण्यांमध्ये पाठवतो. ऑपरेशन ग्रीन हंट च्या नावाखाली. (आता हे
असले कुणाला पटणार आहे. चालवला आम्ही खटला दिला निकाल आणि दिलं पाठवून अंदमानला!)
बाई म्हणतात हे माओवाद्यांविरुद्धचे युद्ध नसून गरीब आदिवासींविरुद्धचे युद्ध आहे. आदिवासींना “संपवण्यासाठी” चे युद्ध आहे. आदिवासी हे स्टेटला नको असलेले लोक आहेत. जसे हिटलरला ज्यू नको होते, तसे. आणि त्यांना संपवण्याचा हा मार्ग आहे. माओवादाचा सामना करायचे निमित्त करायचे, आणि आदिवासी ज्या अरण्यांमध्ये, पर्वतांमध्ये हजारो वर्षांपासून रहात आहेत, तिथून त्यांना भूमीहीन करून हिसकून लावायचे. त्यांच्या डोंगरांमध्ये असलेले बॉक्साइट काढून घ्यायचे, त्यावर उद्योग चालवायचे, आदिवासी सोडून बाकीच्यांनी श्रीमंत व्हायचे. दोन ट्रिलियन डॉलर इतक्या किंमतीचे (बाईंनी काढलेली ओरीसातील बॉक्साइटची किंमत) असलेले समृद्ध खनिज खाजगी कंपन्यांच्या घशात नाममात्र रॉयल्टीच्या बदल्यात घालायचे. त्यातून मिळणाऱ्या पैशांनी निवडणुका लढवायच्या, सत्ता काबीज करायची. बरं, डोंगरांतून बॉक्साइट काढले की त्या बॉक्साइटने धरून ठेवलेले पाणीही जाणार. म्हणजे त्या भागातील बारमाही नद्या आपोआप मृत होणार. मग तिथे कसली आलीय शेती, कसले जंगल, आणि कसली खेडी आणि कसले पाडे. म्हणूनच मग चिदंबरम म्हणतात, जास्तीत जास्त लोकांनी गावांकडून शहरांकडे स्थलांतर केले पाहिजे. थोडक्यात, ही जागा आमच्यासाठी खाली करा. अर्थातच या जागेत राहणारे लोक नकोसे आहेत. ते संपवले पाहिजेत. भारतील लोकशाही ही लोकशाही नाहीच मुळी. ती आहे “ऑलीगार्की”. काही ठरावीक श्रीमंत लोकांची मक्तेदारी.
आणि या लोकशाहीचा प्रॅक्टिकल अर्थ केवळ निवडणुका आणि सत्ता एवढाच आहे. इतरांना या सत्ता वर्तुळात प्रवेश नाही, आणि निवडणुका नसणाऱ्या काळात इतरांना या लोकशाहीत काही अस्तित्वही नाही. माओवादी निवडणूक का लढवत नाहीत असा प्रश्न विचारणाऱ्या लोकशाहीच्या पुरस्कर्त्यांना बाई सडेतोड उत्तर देतात, “त्यांना तुमचे रेट परवडत नाहीत.”
बाईंची दिशा ही अशी आहे. या दिशेने त्या केवळ ग्रीन हंटबद्दलच बोलतात असे नसून काश्मीर, गुजरात, अयोध्या, पाकिस्तान, इराक, अफगाणिस्तान, अमेरिका, आणि जगातील यच्चयावत समस्यांबद्दल बोलतात आणि लिहीतात. हिंदुत्त्ववादाचा आणि हिंदुत्त्ववाद्यांचा समाचार घेतात. अमेरिकेच्या साम्राज्यवादाला ठोकतात. भारतावर अधिकांश काळ सत्ता गाजवणाऱ्या (तथाकथित) सेक्युलर मंडळींनाही सोडत नाहीत. सरकारच भारतीय घटनेला पायदळी तुडवतंय, आणि घटनात्मक हक्कांसाठी लढणाऱ्यांना चिरडतंय असा आरोप करतात. दलित, मुसलमान आणि आदिवासी यांचा कैवार घेतात.
लिखाणात ताकत आहे. जगभरात वाचकवर्ग आहे. व्यक्तीमत्व प्रभावी आहे. वक्तृत्त्व आहे. मुख्य म्हणजे अभ्यास आहे. पंधरा दिवस दंतेवाडाजवळील जंगलात माओवाद्यांबरोबर राहून फिरून आलेल्या आहेत.
त्यामुळे सहज मोडीत काढता येण्यासारख्या नाहीत. त्यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे, त्यातून काढलेले निष्कर्ष पटले पाहिजेत असे काही नाही. (मला पटत नाहीत.) परंतु तरीही दोन गोष्टींसाठी त्यांनी मांडलेल्या विचारांचा विचार व्हायला हवा असे मला वाटते –
१. विचार अभ्यासांती मांडलेले आहेत. नेशन-स्टेट ही संकल्पनाच अमान्य करण्याच्या भूमीकेतून मांडलेले आहेत. ही भूमीकाच मुळी राष्ट्र्द्रोही दिसण्याचा धोका असतो, तो धोका पत्करून विचार मांडण्याचे धाडस केलेले आहे. त्यांनी उपस्थित केलेल्या अनेक मुद्द्यांमध्ये तथ्य आहे, एवढेच नव्हे, तर हे असेच मुद्दे इतर विचारसरणीचे लोकही वेळॊवेळी मांडत असतात. उदा. खाणींचा पर्यावरणावर होणारा गंभीर परिणाम; ग्लोबलायझेशनमध्ये होणारी आदिवासींची तसेच अन्य दुर्बळ घटकांची फरफट, इत्यादि.
२. अभ्यासांती मांडलेले असले तरीही अशा विचारांमध्ये एक अंतर्विरोध दिसत राहतो. स्टेट करते म्हणून ज्या गोष्टींचा निषेध केला जातो, त्याच गोष्टी स्टेट विरोधी फोर्सेस नी केल्या तरी त्याला (मूक) संमती दिली जाते, (मूक) समर्थन केले जाते. तसेच, मांडणीमध्ये केवळ निगेटिव्हिटी दिसते. समस्या मांडलेल्या दिसतात. त्याला पर्यायी उत्तर काय असावे याचा काहीच उहापोह नसतो. उदा. नक्षलांसोबत पंधरा दिवस जंगलात काढल्यानंतर बाईंच्या मनात काय येते, तर खांद्यावर बंदूक घेऊन जंगलात फिरणारी आदिवासी टीनएजर तरुणी ही “आशेचा किरण” आहे. आता यात नेमकी कोणती आशा त्यांना दिसते हे काही समजत नाही. तसेच, एका लेखाचा समारोप बाई असा करतात – कोपनहेगनच्या पर्यावरण परिषदेला कुणी जाणार असेल, तर एक प्रश्न विचाराल का, ‘ते बॉक्साइट डोंगरातच राहू दिले तर चालायचे नाही का?’ इथेही, ऍल्युमिनियम नसलेल्या पर्यायी जगाचा विचार कुठे मांडलेला दिसत नाही. एखाद्या समस्येचा कोणत्याही दिशेने/ कोणत्याही तत्त्वज्ञानाच्या चौकटीत विचार केला, तरी अंतत: तो विचार एखाद्या उत्तरापाशी आला पाहिजे; अजून एका समस्येच्या जवळ नाही.
तर असे आहे, की प्रभावी मांडणी, तसेच तथ्य असणारे अनेक मुद्दे गुंफल्यामुळे या दिशेतून काढलेल्या निष्कर्षांना देशातील तसेच विदेशातील काही शिकलेली मंडळी बळी पडू शकतात, पडतातही, आणि त्यातूनच माओवादासारख्या हिंसक चळवळींना नेतृत्त्व आणि सहानुभूती मिळत राहते. त्यामुळेच, ह्या असल्या विचारांचा नीट अभ्यास व्हायला हवा, आणि त्यातील अंतर्विरोध तसेच अयोग्य निष्कर्ष समोर आणायला हवेत. या विचारांकडे दुर्लक्ष करणे, किंवा खंडण न करताच उडवून लावणे म्हणजे त्या विचारांना एका परीने योग्य म्हणल्यासारखेच ठरते.
या निमित्ताने स्टेट, सरकार, तथाकथित "सिव्हिल सोसायटी", या सिव्हिल सोसायटीने सरकारविरुद्ध छेडलेले आंदोलन (अण्णा हजारे इ.) आणि माओवाद्यांनी स्टेटविरुद्धच पुकारलेले युद्ध इत्यादि विचारांची मनात गर्दी झाली. म्हणून.
