गुरुवार, १५ जुलै, २०१०

कस्टोडियल डेथ -भाग १ (प्रांतांच्या गोष्टी - ३)

रात्री साडेआठ वाजता एस्डीपीओंचा प्रांतांना फोन आला.

“सर रारुआं थानारे जणे सुइसाइड अटेम्प्ट करिछि, मु सेआडे जाउछि. सरंक इन्फर्मेशनपाई जणाइली.” प्रांतांना चटकन काही लक्षात आले नाही. त्यांनी एवढंच विचारलं, जिवंत आहे का?

“हां सर. व्यस्त होअन्तु नाही. मु खबर देइ देबि. रहिली सर, नमस्कार.” एस्डीपीओंनी प्रांतांना अधिक संधी न देता फोन कट केला.

प्रांतांनी एस्पींना फोन लावला. फोन स्वीच ऑफ. प्रांतांना काही सुचेना. पहिलंच पोस्टिंग. जेमतेम सहा महिने झालेले. पोलीस कस्टडीत मृत्यु हे पोलीसांना भलतंच महाग पडणारं प्रकरण असतं हे त्यांना माहीत होतं. खरंतर तेवढंच माहीत होतं. कायद्याच्या आणि नियमांच्या पुस्तकात वाचून त्यांना तशी माहिती बरीच होती. पण प्रत्यक्षात अशी परिस्थिती आली तर काय करावे हे फक्त अनुभव नावाच्या पुस्तकातच वाचायला मिळत असल्यामुळे आणि हेच पुस्तक जवळ नसल्यामुळे प्रांत बेचैन झाले. एवढ्यात कलेक्टरांचा फोन आला.

“अजित, अरे एक प्रॉब्लेम झालाय. रारुआं ठाण्यात एकानं फास लाऊन घेतलाय.”

“हो मॅडम, आत्ताच समजलं. मी जाऊ काय तिथं?”

“नाही. तू जायची गरज नाही. पण सावध रहा. बातम्या घेत रहा. एस्पी राऊरकेला ला आय जीं कडे गेलेत. मला एकच काळजी आहे, हा माणूस मेला नाही पाहिजे. निदान हॉस्पीटलमध्ये आणेपर्यंत तरी जगला पाहिजे. तू असं कर, मेडीकल ऑफिसरशी बोल. किमान दोन डॉक्टर हजर हवेत जेंव्हा केंव्हा त्याला सबडिव्हिजन हॉस्पीटलमध्ये आणतील तेंव्हा. माणूस मेला तर हॉस्पीटलमध्ये आणि गावामध्ये फोर्स राहिला पाहिजे. दंगा होऊ शकतो.”

“काळजी करू नका मॅडम. मी बघतो. गरज वाटलीच तर तुमच्याशी बोलीनच.”

प्रांतांनी लगोलग मेडीकल ऑफिसरना फोन लावला आणि सगळे डॉक्टर जाग्यावर असल्याची खात्री करून घेतली. हेडक्वार्टर इन्स्पेक्टरला फोन करून दोन कॉन्स्टेबल दवाखान्यात पाठवून दिले. परत एस्डीपीओंना फोन लावला.

“सर मी इथं पोचलोय. त्याला आम्ही उखुंडाला प्रायमरी हेल्थ क्लिनिकमध्ये घेऊन चाललोय. मी परत लावतो तुम्हाला फोन.” एस्डीपीओंनी पुन्हा प्रांतांना काही संधी न देता फोन कट केला. प्रांत वैतागले. पण एस्डीपीओ कामात असेल, घाईत असेल अशी मनाची समजूत घातली.

रारुआं प्रांतांच्या हेडक्वार्टरपासून साधारण तीस किलोमीटरवर. म्हणजे पाऊण तास. उखुंडा रारुआंपासून पाच किमी. म्हणजे दहा मिनिटं. प्रांतांनी हिशेब केला. आत्ता नऊ वाजलेत. उखुंडातून निघायला साडेनऊ ते दहा वाजतील. म्हणजे इथे यायला कमीत कमी अकरा वाजणार. त्यांनी मेडीकल ऑफिसरला पुन्हा फोन लाऊन कल्पना दिली, की त्यावेळेत ड्यूटी शिफ्ट होणार असेल तर पुढचे डॉक्टर येईपर्यंत अगोदरचे डॉक्टर थांबले पाहिजेत. एवढा वेळ तो दुर्दैवी माणूस जिवंत राहणार का अशी शंका प्रांतांना वाटून गेली. त्यांनी परत एस्डीपीओंना फोन लावला. यावेळी त्यांना काही न विचारता प्रांत म्हणाले, “दासबाबू, तुम्ही त्याला उखुंडाला नेऊन पुन्हा एक तास कशाला वाया घालवताय? सरळ इकडे घेऊन या.”

“नाही सर. तुम्ही काळजी करू नका. मी आहे इथं.”

“तुम्ही डॉक्टर आहात का?”

“तसं नाही सर, आम्हाला त्याला जवळच्या दवाखान्यात लगेच नेलं असं दाखवणं भाग आहे.”

प्रांतांची ट्यूब पेटली. म्हणजे जीव वाचवणे हा मुद्दाच नाही; गाडी प्रोसीजरच्या रस्त्याला लागलेली आहे.

“कुठे मेला? कस्टडीत की उखुंडाला?” प्रांतांनी पॉइंट ब्लॅंक शूट केलं.

“सर आम्ही त्याला उखुंडाला लगेच हलवलं. तिथल्या डॉक्टरांनी सबडिव्हिजन हॉस्पीटलला हलवण्याचा सल्ला दिला. त्यानुसार आम्ही तिकडे घेऊन येणार. तिथे पोचल्यावर तो मरेल.”

पोलीसांच्या त्या प्रोफेशनल उत्तरानं प्रांत अचंबित झाले. आपली कातडी अशी टणक व्हायला किती दिवस लागतील असा एक विचार त्यांचा मनात चमकून गेला. प्रांत त्यांना इतकेच म्हणाले, जी काही प्रोसीजर असेल ती काळजीपूर्वक करा, गॅप ठेऊ नका. नंतर मी काहीच मदत करू शकणार नाही. प्रांतांनी कलेक्टरांना फोन लावला.

“मॅडम, तो मेलाय. एस्डीपीओ काही नीट सांगत नाहीये.”

“तो नाहीच सांगणार. कारण इन्क्वायरी तुलाच करायची आहे. असो. शक्य ती मदत आपण करायची आहे. लॉ ऍण्ड ऑर्डर आपल्यालाच सांभाळायची आहे.”

प्रांतांनी एस्पींना पुन्हा फोन लावला. ते रस्त्यात होते. सहा तासांचं अंतर होतं. रात्रभर प्रवास करून हा बाबा सकाळपर्यंत पोचला असता. एस्पी उत्तर प्रदेशातले होते. पण त्यांच्यात गुण शिवाजीच्या मावळ्यांचे होते. कुणालाही कल्पना न देता जिल्ह्यात कुठेही ते अकस्मात अवतीर्ण होत असत. यापूर्वी एका नक्षलग्रस्त भागात काम करून त्यांनी तिथे बर्‍याच शरणागती घडवून आणून चांगलं नाव कमावलं होतं. नक्षल्यांच्या हिट लिस्टवर होते. तरीही केवळ दोन साध्या वेषातल्या पीएसओंना सोबत घेऊन ते रात्री बेरात्री बिनदिव्याच्या गाडीतून फिरत असत. काही वेळा मोटरसायकलनेही आठ-दहाजणांचा गट करून फिरत असत. हा माणूस मध्यरात्रीदेखील इथं पोहोचू शकतो असं वाटून प्रांतांनी पीडब्ल्यूडी च्या आयबी मधली एकमेव ठीक खोली त्यांना फ्रेश व्हायला तयार ठेवली.

हॉस्पीटलमध्ये चक्कर मारावी का – प्रांतांना वाटलं. पण त्यांनी न जायचं ठरवलं. त्यांनी तहसीलदारांना सांगीतलं तिथं जाऊन थांबायला. त्यांनी स्वत: जाणं ठीक वाटलं नाही. नंतरची चौकशी बहुतेक त्यांनाच करावी लागणार होती. अशावेळी पोलीसांनी या प्रकरणात काहीतरी बनवाबनवी केली असलीच तर आपल्या तिथं हजर राहिल्यानं आपण त्यांना सामील आहोत असा आरोप होऊ शकतो. शिवाय रात्रीच्या वेळेत तसेच सकाळीदेखील इथं सबडिव्हिजनमध्ये काही गोंधळ होण्याची शक्यता फारच कमी होती. गोंधळ घालणार्‍यांना इथं येण्यापेक्षा जवळच्याच रारुआं ठाण्यात जाणं सोपं होतं.

रस्त्यातच गाडीमधून फोनाफोनी करून एस्पींनी फोर्स मोबिलाइज करुन रातोरात रारुआं ठाण्याला गढीचं रूप द्यायचा एक अयशस्वी प्रयत्न केला. राज्यामध्ये पोलीसांचे कमालीचे दयनीय संख्याबळ होते. त्यातही रारुआंसारख्या तुलनेनं शांत भागांमध्ये तर पोलीस ठाण्यांमध्ये दहापेक्षा कमी माणसं असत. कारकून, प्यून यांचा तर प्रश्नच नव्हता. यात तीन पाळ्या, आणि रजेवर जाणारी माणसं धरायची. म्हणजे कोणत्याही वेळी ठाण्यात दोन शिपाई असणार. यांनी चाळीस पन्नास गावांकडं बघणं अपेक्षित होतं. होमगार्ड गोळा करून खाकी कपड्यांचं अस्तित्त्व दाखवत राहणे आणि एखाद-दुसर्‍या बदमाशाला धाक बसण्यासाठी केसेस करणे एवढाच काय तो अशा पोलीस ठाण्यांचा उपयोग. लोक गरीब होते. अल्पसंतुष्ट होते. गुन्हेगारी नसल्यात जमा होती म्हणून इतके दिवस रेटून नेलं गेलं होतं. पण हळूहळू परिस्थिती बदलत होती. लोकांनी पोलीसांची ताकद जोखायला सुरुवात केली होती. कुठे गोंधळ झाला तर काठ्या बसत नाहीत, उलट समजावणीच केली जाते हे लोकांना कळून चुकले होते. त्यामुळे कुठेही परिस्थिती आजिबात हाताबाहेर जाऊ न देणे हीच प्रशासनाची पहिली कमांडमेंट होती. गेलीच तर ताकदीच्या अभावामुळे माघार घ्यावी लागणं निश्चित होतं. अशा परिस्थितीमध्ये उद्या रारुआंला गोंधळ झाला तर आपल्याला आणि तहसीलदाराला तिथं उभं राहून झटावं लागणार हे प्रांतांना ठाऊक होतं.

दरम्यान रात्री एका बॅचमेटशी फोनवर बोलताना प्रांतांनी ही गोष्ट त्याला सांगितली. हा बॅचमेट यापूर्वी आय पी एस मध्ये होता. तो एवढंच म्हणाला, ‘कस्टोडियल डेथची चौकशी करणार असशील तर, पोलीसांशी तुझे कितीही चांगले संबंध असले तरीही त्यांना मुद्दामहून वाचवण्याचा प्रयत्न आजिबात करू नकोस. तुझ्या करियरची वाट लागेल, काही गोष्टी लपवल्यास किंवा बदलल्यास तर.’

रात्री पावणेबाराच्या सुमाराला बॉडी सबडिव्हिजन हॉस्पीटलमध्ये आली. तहसीलदारांनी तसं प्रांतांना कळवलं. पहाटे तीनच्या सुमाराला एस्पी तिथं पोचले. हॉस्पीटलमध्ये जाऊन स्थिती पाहिली आणि प्रांतांना डिस्टर्ब न करता तसेच जिल्ह्याला निघून गेले.

दुसर्‍या दिवशी सकाळी सात साडेसात वाजता प्रांत हॉस्पीटलमध्ये गेले. तहसीलदारांना रारुआंला पाठवून दिलं. रेव्हेन्यू ऑफिसरना इन्क्वेस्ट करण्यासाठी डेप्यूट केलं. बीडीओ देखील एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट होते. त्यांना हॉस्पीटलसाठी नेमलेल्या फोर्ससोबत डेप्यूट केले. मेडीकल ऑफिसरांच्या चेंबरमध्ये जाऊन प्रांत बसले. प्रेसवाले गोळा झाले होते. व्हिडीओ कॅमेरे चालू होते. प्रांत ‘बाइट’ देत नाहीत हे माहीत असूनही चिकाटी न सोडता प्रश्नांची सरबत्ती चालूच होती. साडेनऊ वाजत आले तरी इन्क्वेस्ट सुरू होईना. आता केंव्हा इन्क्वेस्ट संपणार, मग केंव्हा पोस्टमार्टेम होणार, केंव्हा नातलग बॉडी ताब्यात घेणार…प्रांत बेचैन झाले. उशीर परवडणारा नव्हता. हॉस्पीटलमध्ये लोकांची गर्दी होऊ देणं योग्य नव्हतं. शिवाय ही कामं आटपेपर्यंत फोर्स इथे अडकून पडणार होता. उशीर होईल तसं टाउटर लोकांना नातलगांना भडकावणं शक्य होणार होतं. याच कारणासाठी एस्पीसुद्धा बेचैन झाले होते. एस्डीपीओ प्रांतांना म्हणत होते, “सर मयताचा कुणीतरी नातलग तर आला पाहिजे. त्याच्या मेव्हण्याला आम्ही रात्री घेऊन आलो होतो. आता बघतो तर पसार झालाय.” प्रांत सावध झाले. टाउटर मंडळींनी आपले काम सुरू केलेले दिसते. एस्डीपीओंना म्हणाले, “त्याच्या गावातलं कुणीही बघा. बाजूला घ्या आणि काम उरकून टाका. आजिबात वेळ घालवू नका. आणि तो मेव्हणासुद्धा इथेच चहा घ्यायला गेला असेल. शोधा त्याला.” एस्पी रारुआं ठाण्यात जाऊन बसले होते आणि प्रकरण लवकर संपवण्याच्या नादात होते. त्यांना हे समजताच एस्डीपीओला त्यांनी फोनवरून लाखोली वहायला सुरुवात केली.

दहा वाजता कसेबसे इन्क्वेस्ट सुरु झाले आणि प्रांत आपल्या कोर्टात येऊन बसले. तहसीलदार एव्हांना रारुआंला पोचले होते आणि प्रांतांना त्यांनी कल्पना दिली होती की सगळा गाव ठाण्याच्या समोर जमा झाला आहे. पोलीसांची एक जीप जमावाने दगडफेक करून फोडली आहे, आणि ड्रायव्हर व फौजदाराला जमावाने मारहाणही केलेली आहे. प्रांत एस्पींशी बोलले. एस्पी म्हणाले, “काळजीचं फार कारण नाही, मी इथे आता पुरेसा फोर्स गोळा केला आहे. दगडफेक करणारी माणसं पांगली आहेत. आम्ही केसेस बुक केल्या आहेत. फक्त इथे आता प्रोसीजर निस्तरायची आहे. ” म्हणजे घरातल्यांनी बॉडी ताब्यात घेतली पाहिजे. प्रांतांना आणि एस्पींना याच गोष्टीची चिंता होती. रस्त्यात अपघात झाला आणि माणूस मेला तर लोक नातेवाइकांना जवळ जाऊ देत नसत आणि पोलीस/ प्रशासन जोपर्यंत रेडक्रॉसमधून किंवा कसेही करून पाच-दहा हजार जोपर्यंत देत नाहीत तोपर्यंत शव रस्त्यातच पडून रहात असे. प्रांतांना लोकांच्या या पशुवत वागण्याची चीड येत असे आणि लोक असे रस्ता अडवून बसले तर नाईलाजाने पैसे तर देत, पण पुढे पुढे होऊन बाता मारणारांच्यावर केस बुक होईल हे पहात असत. प्रशासनाचा तसेच पोलीसांचा धाक कमी झाल्याची ही लक्षणे होती. गावपातळीवर नेतृत्व नसल्याचाही हा परिणाम होता. गर्दी जमा झाली की संपलं. कुणाचंच कसलंच नियंत्रण रहात नसे. काठ्या मारण्याची पण सोय नव्हती. इथे तर पैसे मागणार्‍यांच्या हातात चांगलेच कोलीत मिळाले होते. पोलीसांच्या ताब्यात असताना माणूस मेला होता. पोलीस अजूनच डिफेन्सिव्ह झालेले होते. काठ्या बसण्याची शक्यता आजिबातच नव्हती.

साडेअकराच्या सुमाराला एस्पींचा फोन आला.

“अजित, रेडक्रॉसमधून किती पैसे देऊ शकतोस?”

“मी पाच हजार. कलेक्टर दहा.”

“मग मी इथे दहा कबूल करू का?”

“हो सर. मी मॅडमशी बोलतो. लोक काय म्हणतायत?”

“लोक! अरे ते पन्नास लाख मागतायत!”

प्रांतांना हसू आवरले नाही. पन्नास लाख म्हणजे किती हे रारुआंतल्या किती जणांना ठाऊक असेल?


“मॅडम, आम्ही रेडक्रॉसमधून दहा हजार देतोय.”

“कशासाठी?”

“तिथं दंगा सुरू आहे. थोडं तातडीनं कॉम्पेन्सेशन दिलं तर वातावरण निवळेल.”

“अजित, वेडा आहेस काय? रेडक्रॉसला हातही लावायचा नाही. त्या माणसाला पोलीसांनी अटक केली होती. तो नशेत होता. त्यानं आत्महत्या केली आहे. त्याला कोण जबाबदार आहे हे अजून समजलेले नाही. कॉम्पेन्सेशन म्हणून रेडक्रॉसमधून मदत केली तर पोलीस जबाबदार आहेत हे आपण स्वीकारल्यासारखं होतं. एस्पी आहेत तिथं. त्यांच्याकडेही निरनिराळे फंड असतात. शिवाय तू तुझ्या कपॅसिटीत एनएफबीएस मधून त्याच्या पत्नीला दहा हजार देऊ शकतोस. शिवाय विधवा पेन्शन सुरू करू शकतोस. पण नो रेडक्रॉस. मेसेज बरोबर गेला पाहिजे. चुकुनही कॉम्पेन्सेशन हा शब्द वापरायचा नाही. समजलं?”


“सर, मी दहा हजार देऊ शकतो. पण लगेच नाही. थोडी प्रोसीजर आहे. रेडक्रॉसला परवानगी नाही.”

“हं. ठीक आहे. पैशाचा फार मोठा प्रश्न नाहीये. मी करीन ऍरेंज. हे वाढू नये एवढीच मला चिंता आहे.”

(क्रमश:)


गुरुवार, ८ जुलै, २०१०

अद्दल (प्रांतांच्या गोष्टी - २)


आज शनिवार म्हणजे तक्रार निवारणाचा दिवस. सरकारी इंग्रजीत ग्रिव्हन्स (रिड्रेसल) डे. जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक यांनी मिळून जनतेची गार्‍हाणी ऐकण्याचा दिवस. इतर दिवशी भेट होवो न होवो, आज कुणीही नाडलेला थेट कलेक्टर एस्पींना भेटू शकत असे. मुख्यमंत्री जातीने हे होत आहे की नाही याची तपासणी करत. ग्रिव्हन्स डे ला हजर राहिला नाही या एका कारणावरून एका एस्पीची बदली करून त्यांनी याचं गांभीर्य जाणवून दिलं होतं. त्यांच्या मते नक्षलवादाला शह देण्यासाठी हे अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल होते. बर्‍याच अंशी ते खरंही होतं. शिवाय प्रशासनावर पकड बसवण्याच्या दृष्टीनेही जिल्हाधिकार्‍यांसाठी हे फार उपयोगी साधन होते.

ठाकूरगढ च्या प्रांतांचा यावर फारसा विश्वास नव्हता. एकतर त्यांना हे दरबार भरवल्यासारखं ‘गरीबांच्या’ तक्रारी ऐकून त्यांचा ‘मसीहा’ असल्याचा देखावा करण्याची आजिबात हौस नव्हती. उलट तिटकाराच होता. दुसरं म्हणजे त्यांचं दार लोकांसाठी सदैव उघडं असे. प्रांतामधील वेगवेगळ्या कार्यालयांना आकस्मिक भेटी देणे हा त्यांचा आवडता छंद होता. गावपातळीवरच्या क्षुल्लक चौकशांनादेखील ते कधी कधी स्वत: जात. त्यानिमित्तानं त्यांना लोकमानस समजायला मदत होत असे. त्यांचा सेलफोन नंबर सगळ्या सरपंचांकडे होता. सुरुवातीला त्यांच्याकडे दर शनिवारी गर्दी होत असे. पण हळूहळू शनिवारी लोक येणं फार कमी झालं. एकतर केंव्हाही गेलं तरी चालायचं, दुसरं म्हणजे साध्या कागदावर तक्रार केली तरी त्या कागदाची दखल घेतली जायची. त्यामुळेच प्रांतामधल्या तक्रारी सहसा जिल्ह्यापर्यंत जात नसत. लोखंडाच्या खाणींमधल्या पैशांच्या व्यापातून उद्भवलेल्या आणि खोडसाळपणे होणार्‍या तक्रारी एवढ्याच काय त्या कलेक्टरांपर्यंत पोचत.

ग्रिव्हन्स संदर्भात कलेक्टरांचा फोन आल्यावर त्यामुळेच प्रांतांना आश्चर्य वाटले. अशी कोणती तक्रार आहे जी थेट तिथे गेली? ‘अजित, एका गावाचं नाव टिप,’ कलेक्टर म्हणत होत्या, ‘गुमरा.’ प्रांतांच्या क्षणार्धात लक्षात आलं. कलेक्टरांना थांबवीत प्रांत म्हणाले, ‘मॅडम, हे त्या गावातल्या कळापोखरीसंदर्भात आहे का?’ मॅडम म्हणाल्या, ‘हो, तो कुणी नारायण महंत गावकर्‍यांना पाणी घेऊ देत नाही त्याचा बंदोबस्त कर. गरज पडली तर ११० मध्ये त्याला आत टाक.’ प्रांतांना वाटलं मॅडम त्या तक्रारदारांसमोरच हे बोलत असाव्यात. ते म्हणाले, ‘मॅडम, जे लोक आपल्याकडे आलेत, ते लबाड आहेत. मला हे माहीत आहे. त्या नारायण महंतने सरकारी जमिनीवर पोखरी खणली आहे, त्याच्यावर हायकोर्टात प्रकरणही सुरू आहे. प्रश्न पाण्याचा नाही, तर नारायण त्या पोखरीत मासे वाढवून पैसे करतोय, त्याचा या लोकांना पोटशूळ उठला आहे. बीडीओ याची चौकशी करत आहेत, या लोकांना हे ठाऊक आहे. माझ्याकडेही येऊन या लोकांनी नाटक केलं आहे. त्यांनी तुमच्याकडे यायचं कारण नव्हतं.’ कलेक्टरांना प्रांतांची टिप्पणी आवडली नाही. त्या म्हणाल्या, ‘आपण फोनवर चर्चा करून हा प्रश्न सुटणार नाही. तू मला रिपोर्टही दिलेला नाहीस. हा प्रश्न मला सुटलेला पाहिजे.’ प्रांतांनी वाद न वाढवता ‘मॅम’ एवढंच म्हणून फोन ठेऊन दिला.

***************

दोन महिन्यांपूर्वी गुमरा गावातली दहा वीस मंडळी प्रांतांकडे ही तक्रार घेऊन आली होती. प्रांतांनी त्यांना नारायण महंतला घेऊन यायला सांगीतलं होतं. नारायणचं म्हणणं होतं की ही कळापोखरी त्याच्या आजोबांनी खणली होती आणि गेली साठ वर्षे त्यावर त्यांचा कब्जा असल्यामुळे ती सरकारी जागा त्यांच्या नावे व्हायला हवी. तशी केसही तहसील कोर्टात सुरू होती. शिवाय ग्रामपंचायतीच्या मार्फत या पोखरीचा लिलाव होऊ नये असा हायकोर्टाचा आदेशही होता. प्रांतांनी नारायणाला समज दिली होती की त्याची मालकी सिद्ध झालेली नाही, त्यामुळे तो कुणाला तिथे अटकाव करू शकणार नाही. त्याने ते मानलेही होते. त्यानंतर एकाच आठवड्याने प्रांतांना झुमपुरा बीडीओंचा फोन आला की काही लोकांनी गुमरा ग्रामपंचायतीला टाळं ठोकलं आहे. त्यांची मागणी आहे की कळापोखरीचा लिलाव व्हावा. पण ग्रामपंचायत तसे करत नाही. प्रांतांनी पोलीस पाठवले आणि टाळं फोडलं. दुसर्‍या दिवशी गुमरा गावच्या सरपंच प्रांतांना भेटायला आल्या. बाई आपल्या ‘सरपंच पती’ ला घेऊन आल्या होत्या. प्रांत सहसा सरपंच पतींना थारा देत नसत. पण या बाई बिचकत होत्या. घाबरल्या होत्या. पोखरीचा लिलाव झाला नाही तर तंगडं तोडू, ग्रामपंचायत उघडू देणार नाही अशा धमक्यांना भ्याल्या होत्या. प्रांतांनी त्यांच्याकडून तक्रार लिहवून घेतली आणि झुमपुरा फौजदाराला फोन करून याच तक्रारी आधारे एफायार नोंदवून घ्यायला सांगितलं. सरपंचांना दिलासा दिला आणि स्वत:च्या सहीचं एक पत्र लगेचच दिलं की हायकोर्टाच्या आदेशानुसार तसेच, माझ्याकडून जोपर्यंत चौकशी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत कळापोखरीचा लिलाव होणार नाही. तरी बाईंची भीति काही गेली नाही.

प्रांतांनी आजूबाजूला चौकशी करून खात्री करून घेतली की नारायण महंत पाण्यासाठी खरंच कुणाला अडवत नाहीये. गावातली काही मंडळी खोडसाळपणा करत आहेत असं प्रांतांना वाटलं. कदाचित नारायणासोबत भांडण असेल, किंवा गावात नेतागिरी करून पुढारपणाचे काही फायदे लाटायचे असतील. या किरकोळ भांडणात फार लक्ष घालायचं नाही असं प्रांतांनी ठरवलं. तेवढा त्यांच्याकडे वेळही नव्हता. पण पुन्हा पुढच्या आठवड्यात गुमरा ची मंडळी मोठ्या घोळक्यानं प्रांतांच्या ग्रिव्हन्स सेलमध्ये आली. यावेळी त्यांच्यासोबत बायकांची एक फळी होती. त्यातली एक म्हातारी बाई तर प्रांतांसमोर मटकन खालीच बसली आणि कपाळावर हात मारून रडू लागली. दुसर्‍या बायका म्हणू लागल्या, त्या नारायणानं या बाईला ती पोखरीवर आंघोळीला गेली होती तर मारलं. त्याला जोपर्यंत अटक होत नाही तोपर्यंत आम्ही इथेच बसणार! प्रांतांना किंचित काळजी वाटली. घेराव घालतात की काय? म्हणाले, तुम्ही इतके लोक संघटितपणे फिरता तक्रारी करत, तुम्हाला तो एकटा नारायण कसा काय मारू शकेल? तर लोक म्हणाले, ‘अग्यां, तो गुंड आहे’. प्रांत म्हणाले, ‘पंचायतीला टाळं कुणी ठोकलं, नारायणानं की तुम्ही लोकांनी?’ मग लोक बिचकले. ते आम्ही नव्हतो, गावकर्‍यांनी ठोकलं म्हणू लागले. आवाज चढवून प्रांत म्हणाले, ‘मला माहीत आहे हे धंदे कुणी केलेत ते. गरीब लोकं म्हणून गप्प बसलो होतो. अजून नाटकं केलीत तर आत्ताच इथंच तुम्हाला डांबतो.’ ही मात्रा लागू पडली. मग ‘नाही अग्यां, चौकशी करा, न्याय द्या’ अशा विनवण्या करत मंडळ पांगलं.

**************

या पार्श्वभूमीवर कलेक्टरांचा प्रांतांना फोन आला होता.

प्रांतांना गुमरा गावातल्या या लोकांचा संताप आला. प्रांतांकडे नाटकं चालली नाहीत तर ही माणसं जिल्हाधिकार्‍यांकडे गेली! कलेक्टरांचा इगो दुखावला होता कारण लोकांच्या नाटकाला आपण फसलो आणि लगोलग प्रांतांना फोन लावला हे त्यांना उमगल्यामुळेच त्या प्रांतांना कठोर बोलल्या. प्रांत स्वत:ही आय ए एस होते. त्यांनाही कलेक्टरांचा चढा आवाज सहन झाला नाही. गुमरातल्या या लबाड लोकांना अद्दल घडवायचं त्यांनी ठरवून टाकलं.

चारच दिवस मध्ये गेले. सकाळी प्रांत रेस ऑफिसमध्ये मतदार याद्यांमध्ये कितीजणांचे फोटो काढून झालेत ते बघत होते. झुमपुरा बीडीओंचा फोन आला. सर गुमरा पंचायतीला पुन्हा लोकांनी टाळं ठोकलंय. प्रांतांच्या तळपायाची आग मस्तकात गेली. बीडीओंना ओरडून म्हणाले, ‘मला काय फोन करत बसलाय? ताबडतोब त्या गावात जावा आणि कुलूप फोडा. मी आलोच तिथं. आज जे कुणी तिथं असेल त्याला अटकच करून टाकतो.’ फोन ठेऊन प्रांतांनी डोळे बंद केले. संतापून चालणार नव्हतं. अद्दल घडवण्याची नामी संधी चालून आली होती. पण याक्षणी त्या गावातलं वातावरण तापलेलं असणार. बायकांची मोठी फौज पदर खोचून उभी असणार. शिवाय स्वत:च्याच गावात दंगा करत असल्यामुळे लोक ऐकणारही नाहीत. प्रांतांनी फौजदाराला फोन लावला. म्हणाले मी गुमरा गावात चाललोय. या तिथं. फौजदारांनी विनंती केली, सर एक अपघात झालाय, डेड बॉडी दवाखान्यात हलवायची आहे, माणसं पाठवून दिली गावात तर चालेल का? प्रांत म्हणाले ठीक आहे. फौजदार शहाणा होता. त्यानं डीवायएस्पीला सांगितलं. डीवायएस्पींना वाटलं हा नवीन आय ए एस अधिकारी रागाच्या भरात गावात जायचा आणि काहीतरी भलतंच होऊन बसायचं. लोकांनी याच्या अंगाला हात लावला तर एस्पी आपलीच चामडी सोलून काढायचे. यानं कुणावर हात उगारला तर गाव गप्प बसणार नाही. डोक्याला तापच आहे. डीवायएस्पी घाईघाईने प्रांतांच्या रेस ऑफिसवर आले. म्हणाले, सर आम्ही फोर्स जमवतोय. आम्ही जातो तिथं. तुम्ही कशाला त्रास घेताय? प्रांतांना हसू आले. म्हणाले, काळजी करू नका. मी सांभाळतो. डीवायएस्पी तरी म्हणाले, सर मी फोन करेपर्यंत तुम्ही ऑफिस सोडू नका. फोर्स जमा झाला की कळवतो.

प्रांतांनी दहा मिनिटं वाट पाहिली. त्यानंतर फोर्सची वाट बघण्यात वेळ न दवडता पीएसओ ला सोबत घेऊन गुमराकडे निघाले. गाव हायवेपासून थोडं म्हणजे पाच किमी आत होतं. रस्त्यात असतानाच सप्लाय इन्स्पेक्टरचा फोन आला, सर गुमरा गावात दोन रुपये किलो तांदळाचं वाटप सुरू होतं, ते गाववाल्यांनी बंद केलंय. इथं फार लोक जमा झालेत. प्रांत म्हणाले र्‍हावा तिथंच. आलोच.

क्षणभर प्रांतांना वाटलं थांबावं इथंच वाटेत. पोलीस जाऊ देत पुढे. न जाणो तिथं काय परिस्थिती असेल. दगडफेक होईल का, आपल्याला परतावे लागेल का…पण गाडी पुढे जातच राहिली. प्रांतांना आतून कुठेतरी वाटत होतं की हा गोंधळ घालणारे लोक खोटे आहेत, त्यांचा आपल्यापुढे टिकाव लागणार नाही. आपण एकटे पुरे आहोत.

प्रांतांना गावात पोचतानाच रस्त्यात गर्दी दिसली. त्यांनी ड्रायव्हरला आदेश दिला, वाटेत न थांबता थेट ग्रामपंचायतीसमोर थांबायचं. गर्दीच्या मधोमध गाडी थांबली. पीएसओ ची वाट न बघता प्रांत उतरले. बीडीओ सामोरे आले. प्रांतांनी सरपंच आणि ग्रामसेवकाला पाचारले. त्यांना चढ्या आवाजात म्हणाले, कुलुप फोडा. पीएसओने रस्ता करून दिला. ऑफिस उघडून प्रांत गर्दीत कुणाशीही न बोलता सरळ आत शिरले आणि सरपंचांच्या खुर्चीत जाऊन बसले. पीएसओ दारात उभा राहिला. प्रांत म्हणाले, ज्या लोकांना तांदूळ वाटप बंद करायचंय त्यांना बोलवा. दाराजवळ गर्दी जमा झाली. प्रांत म्हणाले, हे माझं कोर्ट आहे, तमाशा नाही. सगळ्या लोकांना पंचायतीबाहेर काढा. फक्त दोघेजण माझ्यासमोर उभे राहतील. याचा तत्काळ परिणाम झाला. ग्रामसेवक आणि पीएसओ अशा दोघांनीच सगळ्या लोकांना बाहेर हाकलले. लोकही गेले. प्रांत मनातून रिलॅक्स झाले. चला अर्धं काम झालं. आता फक्त नेतेमंडळींची झडती! तोपर्यंत डीवायएस्पी फोर्स घेऊन पोचले. प्रांत त्यांना म्हणाले, या इथं बसा. फोर्स बाहेरच ठेवा. गरज नाही. पण आलेच आहेत तर करू उभे म्हणत डीवायएस्पींनी पोलीस पंचायतीच्या आवारात उभे केले.

त्यानंतर प्रांतांनी टाळं ठोकणार्‍यांची अशी झडती घेतली की बिचार्‍यांनी हात जोडून सरपंच बाईंची माफी मागितली आणि परत असं करणार नाही असं सर्वांसमक्ष कबूल केलं. प्रांतांनी त्यांनाच उभं करून त्यांच्याकडूनच तांदूळ वाटप करवलं. सरपंच बाई लाजून तोंडाला पदर लाऊन हसत होत्या. या प्रकरणात कलेक्टरांकडे पुन्हा जाणार नाही असंही प्रांतांनी वदवून घेतलं. अडीच तीन तासांचं हे नाटक संपवून प्रांत तसेच पुढे मतदार याद्यांमधल्या फोटोंचं काम बघायला नारदपूरकडे रवाना झाले.

पण अजून मंडळींना अद्दल घडली नव्हती. उठसूठ ग्रामपंचायतीला टाळं ठोकणं, रस्ता अडवून बसणं असल्या माकडचेष्टांना आळा घालणं आवश्यक होतं. आता या लोकांची त्यांच्याच गावात लाज काढली असली तरी पुन्हा लिलावाच्या वेळी असला गोंधळ प्रांतांना नको होता. आपल्या खोडकर मुलाला फार दंगा करायला लागला की प्रांत थोडावेळ बाथरूममध्ये कोंडत असत. तसं काहीतरी या मंडळींच्या बाबत करणं गरजेचं होतं. यांना अटक करण्याची किंवा झोडपण्याची गरज नव्हती, तसं करणं परवडणारंही नव्हतं. प्रांत विचारमग्न झाले. दोनच मिनिटांनी त्यांनी डीवायएस्पीला फोन लावला.

**********

जिल्ह्याच्या ठिकाणची मीटिंग संपायला दुपारचे तीन वाजले. पेशकाराचा फोन आला, सर गुमरा गावची १०७ ची नोटीस दिलेली लोकं आलीत. जाऊ का विचारतायत. प्रांत म्हणाले, ‘सगळे आलेत ना? केंव्हा आलेत?’ ‘हो सर, ३२ जण आलेत. सकाळी दहा वाजता आलेत.’ ‘छान’, प्रांत म्हणाले, ‘कोर्टाची नोटीस आहे म्हणावं ती. जायचं नाही. रात्र झाली तरी सुनावणी होईल. थांबायला सांगा.’ अशा कमीत कमी दहा तारखा पडणार होत्या. दहा वेळा या लबाडांना खेटे घालावे लागणार होते. पदरमोड करून दिवस वाया घालवून वकीलांची भर करावी लागणार होती. आणि घरात बायकांच्या शिव्या खाव्या लागणार होत्या, काय गरज होती नेतेगिरी करायची?

आता आसपासच्या दहा गावांमध्ये तरी चार पाच महीने शांतता राहणार होती.