अद्दल (प्रांतांच्या गोष्टी - २)

आज शनिवार म्हणजे तक्रार निवारणाचा दिवस. सरकारी इंग्रजीत ग्रिव्हन्स (रिड्रेसल) डे. जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक यांनी मिळून जनतेची गार्‍हाणी ऐकण्याचा दिवस. इतर दिवशी भेट होवो न होवो, आज कुणीही नाडलेला थेट कलेक्टर एस्पींना भेटू शकत असे. मुख्यमंत्री जातीने हे होत आहे की नाही याची तपासणी करत. ग्रिव्हन्स डे ला हजर राहिला नाही या एका कारणावरून एका एस्पीची बदली करून त्यांनी याचं गांभीर्य जाणवून दिलं होतं. त्यांच्या मते नक्षलवादाला शह देण्यासाठी हे अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल होते. बर्‍याच अंशी ते खरंही होतं. शिवाय प्रशासनावर पकड बसवण्याच्या दृष्टीनेही जिल्हाधिकार्‍यांसाठी हे फार उपयोगी साधन होते.

ठाकूरगढ च्या प्रांतांचा यावर फारसा विश्वास नव्हता. एकतर त्यांना हे दरबार भरवल्यासारखं ‘गरीबांच्या’ तक्रारी ऐकून त्यांचा ‘मसीहा’ असल्याचा देखावा करण्याची आजिबात हौस नव्हती. उलट तिटकाराच होता. दुसरं म्हणजे त्यांचं दार लोकांसाठी सदैव उघडं असे. प्रांतामधील वेगवेगळ्या कार्यालयांना आकस्मिक भेटी देणे हा त्यांचा आवडता छंद होता. गावपातळीवरच्या क्षुल्लक चौकशांनादेखील ते कधी कधी स्वत: जात. त्यानिमित्तानं त्यांना लोकमानस समजायला मदत होत असे. त्यांचा सेलफोन नंबर सगळ्या सरपंचांकडे होता. सुरुवातीला त्यांच्याकडे दर शनिवारी गर्दी होत असे. पण हळूहळू शनिवारी लोक येणं फार कमी झालं. एकतर केंव्हाही गेलं तरी चालायचं, दुसरं म्हणजे साध्या कागदावर तक्रार केली तरी त्या कागदाची दखल घेतली जायची. त्यामुळेच प्रांतामधल्या तक्रारी सहसा जिल्ह्यापर्यंत जात नसत. लोखंडाच्या खाणींमधल्या पैशांच्या व्यापातून उद्भवलेल्या आणि खोडसाळपणे होणार्‍या तक्रारी एवढ्याच काय त्या कलेक्टरांपर्यंत पोचत.

ग्रिव्हन्स संदर्भात कलेक्टरांचा फोन आल्यावर त्यामुळेच प्रांतांना आश्चर्य वाटले. अशी कोणती तक्रार आहे जी थेट तिथे गेली? ‘अजित, एका गावाचं नाव टिप,’ कलेक्टर म्हणत होत्या, ‘गुमरा.’ प्रांतांच्या क्षणार्धात लक्षात आलं. कलेक्टरांना थांबवीत प्रांत म्हणाले, ‘मॅडम, हे त्या गावातल्या कळापोखरीसंदर्भात आहे का?’ मॅडम म्हणाल्या, ‘हो, तो कुणी नारायण महंत गावकर्‍यांना पाणी घेऊ देत नाही त्याचा बंदोबस्त कर. गरज पडली तर ११० मध्ये त्याला आत टाक.’ प्रांतांना वाटलं मॅडम त्या तक्रारदारांसमोरच हे बोलत असाव्यात. ते म्हणाले, ‘मॅडम, जे लोक आपल्याकडे आलेत, ते लबाड आहेत. मला हे माहीत आहे. त्या नारायण महंतने सरकारी जमिनीवर पोखरी खणली आहे, त्याच्यावर हायकोर्टात प्रकरणही सुरू आहे. प्रश्न पाण्याचा नाही, तर नारायण त्या पोखरीत मासे वाढवून पैसे करतोय, त्याचा या लोकांना पोटशूळ उठला आहे. बीडीओ याची चौकशी करत आहेत, या लोकांना हे ठाऊक आहे. माझ्याकडेही येऊन या लोकांनी नाटक केलं आहे. त्यांनी तुमच्याकडे यायचं कारण नव्हतं.’ कलेक्टरांना प्रांतांची टिप्पणी आवडली नाही. त्या म्हणाल्या, ‘आपण फोनवर चर्चा करून हा प्रश्न सुटणार नाही. तू मला रिपोर्टही दिलेला नाहीस. हा प्रश्न मला सुटलेला पाहिजे.’ प्रांतांनी वाद न वाढवता ‘मॅम’ एवढंच म्हणून फोन ठेऊन दिला.

***************

दोन महिन्यांपूर्वी गुमरा गावातली दहा वीस मंडळी प्रांतांकडे ही तक्रार घेऊन आली होती. प्रांतांनी त्यांना नारायण महंतला घेऊन यायला सांगीतलं होतं. नारायणचं म्हणणं होतं की ही कळापोखरी त्याच्या आजोबांनी खणली होती आणि गेली साठ वर्षे त्यावर त्यांचा कब्जा असल्यामुळे ती सरकारी जागा त्यांच्या नावे व्हायला हवी. तशी केसही तहसील कोर्टात सुरू होती. शिवाय ग्रामपंचायतीच्या मार्फत या पोखरीचा लिलाव होऊ नये असा हायकोर्टाचा आदेशही होता. प्रांतांनी नारायणाला समज दिली होती की त्याची मालकी सिद्ध झालेली नाही, त्यामुळे तो कुणाला तिथे अटकाव करू शकणार नाही. त्याने ते मानलेही होते. त्यानंतर एकाच आठवड्याने प्रांतांना झुमपुरा बीडीओंचा फोन आला की काही लोकांनी गुमरा ग्रामपंचायतीला टाळं ठोकलं आहे. त्यांची मागणी आहे की कळापोखरीचा लिलाव व्हावा. पण ग्रामपंचायत तसे करत नाही. प्रांतांनी पोलीस पाठवले आणि टाळं फोडलं. दुसर्‍या दिवशी गुमरा गावच्या सरपंच प्रांतांना भेटायला आल्या. बाई आपल्या ‘सरपंच पती’ ला घेऊन आल्या होत्या. प्रांत सहसा सरपंच पतींना थारा देत नसत. पण या बाई बिचकत होत्या. घाबरल्या होत्या. पोखरीचा लिलाव झाला नाही तर तंगडं तोडू, ग्रामपंचायत उघडू देणार नाही अशा धमक्यांना भ्याल्या होत्या. प्रांतांनी त्यांच्याकडून तक्रार लिहवून घेतली आणि झुमपुरा फौजदाराला फोन करून याच तक्रारी आधारे एफायार नोंदवून घ्यायला सांगितलं. सरपंचांना दिलासा दिला आणि स्वत:च्या सहीचं एक पत्र लगेचच दिलं की हायकोर्टाच्या आदेशानुसार तसेच, माझ्याकडून जोपर्यंत चौकशी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत कळापोखरीचा लिलाव होणार नाही. तरी बाईंची भीति काही गेली नाही.

प्रांतांनी आजूबाजूला चौकशी करून खात्री करून घेतली की नारायण महंत पाण्यासाठी खरंच कुणाला अडवत नाहीये. गावातली काही मंडळी खोडसाळपणा करत आहेत असं प्रांतांना वाटलं. कदाचित नारायणासोबत भांडण असेल, किंवा गावात नेतागिरी करून पुढारपणाचे काही फायदे लाटायचे असतील. या किरकोळ भांडणात फार लक्ष घालायचं नाही असं प्रांतांनी ठरवलं. तेवढा त्यांच्याकडे वेळही नव्हता. पण पुन्हा पुढच्या आठवड्यात गुमरा ची मंडळी मोठ्या घोळक्यानं प्रांतांच्या ग्रिव्हन्स सेलमध्ये आली. यावेळी त्यांच्यासोबत बायकांची एक फळी होती. त्यातली एक म्हातारी बाई तर प्रांतांसमोर मटकन खालीच बसली आणि कपाळावर हात मारून रडू लागली. दुसर्‍या बायका म्हणू लागल्या, त्या नारायणानं या बाईला ती पोखरीवर आंघोळीला गेली होती तर मारलं. त्याला जोपर्यंत अटक होत नाही तोपर्यंत आम्ही इथेच बसणार! प्रांतांना किंचित काळजी वाटली. घेराव घालतात की काय? म्हणाले, तुम्ही इतके लोक संघटितपणे फिरता तक्रारी करत, तुम्हाला तो एकटा नारायण कसा काय मारू शकेल? तर लोक म्हणाले, ‘अग्यां, तो गुंड आहे’. प्रांत म्हणाले, ‘पंचायतीला टाळं कुणी ठोकलं, नारायणानं की तुम्ही लोकांनी?’ मग लोक बिचकले. ते आम्ही नव्हतो, गावकर्‍यांनी ठोकलं म्हणू लागले. आवाज चढवून प्रांत म्हणाले, ‘मला माहीत आहे हे धंदे कुणी केलेत ते. गरीब लोकं म्हणून गप्प बसलो होतो. अजून नाटकं केलीत तर आत्ताच इथंच तुम्हाला डांबतो.’ ही मात्रा लागू पडली. मग ‘नाही अग्यां, चौकशी करा, न्याय द्या’ अशा विनवण्या करत मंडळ पांगलं.

**************

या पार्श्वभूमीवर कलेक्टरांचा प्रांतांना फोन आला होता.

प्रांतांना गुमरा गावातल्या या लोकांचा संताप आला. प्रांतांकडे नाटकं चालली नाहीत तर ही माणसं जिल्हाधिकार्‍यांकडे गेली! कलेक्टरांचा इगो दुखावला होता कारण लोकांच्या नाटकाला आपण फसलो आणि लगोलग प्रांतांना फोन लावला हे त्यांना उमगल्यामुळेच त्या प्रांतांना कठोर बोलल्या. प्रांत स्वत:ही आय ए एस होते. त्यांनाही कलेक्टरांचा चढा आवाज सहन झाला नाही. गुमरातल्या या लबाड लोकांना अद्दल घडवायचं त्यांनी ठरवून टाकलं.

चारच दिवस मध्ये गेले. सकाळी प्रांत रेस ऑफिसमध्ये मतदार याद्यांमध्ये कितीजणांचे फोटो काढून झालेत ते बघत होते. झुमपुरा बीडीओंचा फोन आला. सर गुमरा पंचायतीला पुन्हा लोकांनी टाळं ठोकलंय. प्रांतांच्या तळपायाची आग मस्तकात गेली. बीडीओंना ओरडून म्हणाले, ‘मला काय फोन करत बसलाय? ताबडतोब त्या गावात जावा आणि कुलूप फोडा. मी आलोच तिथं. आज जे कुणी तिथं असेल त्याला अटकच करून टाकतो.’ फोन ठेऊन प्रांतांनी डोळे बंद केले. संतापून चालणार नव्हतं. अद्दल घडवण्याची नामी संधी चालून आली होती. पण याक्षणी त्या गावातलं वातावरण तापलेलं असणार. बायकांची मोठी फौज पदर खोचून उभी असणार. शिवाय स्वत:च्याच गावात दंगा करत असल्यामुळे लोक ऐकणारही नाहीत. प्रांतांनी फौजदाराला फोन लावला. म्हणाले मी गुमरा गावात चाललोय. या तिथं. फौजदारांनी विनंती केली, सर एक अपघात झालाय, डेड बॉडी दवाखान्यात हलवायची आहे, माणसं पाठवून दिली गावात तर चालेल का? प्रांत म्हणाले ठीक आहे. फौजदार शहाणा होता. त्यानं डीवायएस्पीला सांगितलं. डीवायएस्पींना वाटलं हा नवीन आय ए एस अधिकारी रागाच्या भरात गावात जायचा आणि काहीतरी भलतंच होऊन बसायचं. लोकांनी याच्या अंगाला हात लावला तर एस्पी आपलीच चामडी सोलून काढायचे. यानं कुणावर हात उगारला तर गाव गप्प बसणार नाही. डोक्याला तापच आहे. डीवायएस्पी घाईघाईने प्रांतांच्या रेस ऑफिसवर आले. म्हणाले, सर आम्ही फोर्स जमवतोय. आम्ही जातो तिथं. तुम्ही कशाला त्रास घेताय? प्रांतांना हसू आले. म्हणाले, काळजी करू नका. मी सांभाळतो. डीवायएस्पी तरी म्हणाले, सर मी फोन करेपर्यंत तुम्ही ऑफिस सोडू नका. फोर्स जमा झाला की कळवतो.

प्रांतांनी दहा मिनिटं वाट पाहिली. त्यानंतर फोर्सची वाट बघण्यात वेळ न दवडता पीएसओ ला सोबत घेऊन गुमराकडे निघाले. गाव हायवेपासून थोडं म्हणजे पाच किमी आत होतं. रस्त्यात असतानाच सप्लाय इन्स्पेक्टरचा फोन आला, सर गुमरा गावात दोन रुपये किलो तांदळाचं वाटप सुरू होतं, ते गाववाल्यांनी बंद केलंय. इथं फार लोक जमा झालेत. प्रांत म्हणाले र्‍हावा तिथंच. आलोच.

क्षणभर प्रांतांना वाटलं थांबावं इथंच वाटेत. पोलीस जाऊ देत पुढे. न जाणो तिथं काय परिस्थिती असेल. दगडफेक होईल का, आपल्याला परतावे लागेल का…पण गाडी पुढे जातच राहिली. प्रांतांना आतून कुठेतरी वाटत होतं की हा गोंधळ घालणारे लोक खोटे आहेत, त्यांचा आपल्यापुढे टिकाव लागणार नाही. आपण एकटे पुरे आहोत.

प्रांतांना गावात पोचतानाच रस्त्यात गर्दी दिसली. त्यांनी ड्रायव्हरला आदेश दिला, वाटेत न थांबता थेट ग्रामपंचायतीसमोर थांबायचं. गर्दीच्या मधोमध गाडी थांबली. पीएसओ ची वाट न बघता प्रांत उतरले. बीडीओ सामोरे आले. प्रांतांनी सरपंच आणि ग्रामसेवकाला पाचारले. त्यांना चढ्या आवाजात म्हणाले, कुलुप फोडा. पीएसओने रस्ता करून दिला. ऑफिस उघडून प्रांत गर्दीत कुणाशीही न बोलता सरळ आत शिरले आणि सरपंचांच्या खुर्चीत जाऊन बसले. पीएसओ दारात उभा राहिला. प्रांत म्हणाले, ज्या लोकांना तांदूळ वाटप बंद करायचंय त्यांना बोलवा. दाराजवळ गर्दी जमा झाली. प्रांत म्हणाले, हे माझं कोर्ट आहे, तमाशा नाही. सगळ्या लोकांना पंचायतीबाहेर काढा. फक्त दोघेजण माझ्यासमोर उभे राहतील. याचा तत्काळ परिणाम झाला. ग्रामसेवक आणि पीएसओ अशा दोघांनीच सगळ्या लोकांना बाहेर हाकलले. लोकही गेले. प्रांत मनातून रिलॅक्स झाले. चला अर्धं काम झालं. आता फक्त नेतेमंडळींची झडती! तोपर्यंत डीवायएस्पी फोर्स घेऊन पोचले. प्रांत त्यांना म्हणाले, या इथं बसा. फोर्स बाहेरच ठेवा. गरज नाही. पण आलेच आहेत तर करू उभे म्हणत डीवायएस्पींनी पोलीस पंचायतीच्या आवारात उभे केले.

त्यानंतर प्रांतांनी टाळं ठोकणार्‍यांची अशी झडती घेतली की बिचार्‍यांनी हात जोडून सरपंच बाईंची माफी मागितली आणि परत असं करणार नाही असं सर्वांसमक्ष कबूल केलं. प्रांतांनी त्यांनाच उभं करून त्यांच्याकडूनच तांदूळ वाटप करवलं. सरपंच बाई लाजून तोंडाला पदर लाऊन हसत होत्या. या प्रकरणात कलेक्टरांकडे पुन्हा जाणार नाही असंही प्रांतांनी वदवून घेतलं. अडीच तीन तासांचं हे नाटक संपवून प्रांत तसेच पुढे मतदार याद्यांमधल्या फोटोंचं काम बघायला नारदपूरकडे रवाना झाले.

पण अजून मंडळींना अद्दल घडली नव्हती. उठसूठ ग्रामपंचायतीला टाळं ठोकणं, रस्ता अडवून बसणं असल्या माकडचेष्टांना आळा घालणं आवश्यक होतं. आता या लोकांची त्यांच्याच गावात लाज काढली असली तरी पुन्हा लिलावाच्या वेळी असला गोंधळ प्रांतांना नको होता. आपल्या खोडकर मुलाला फार दंगा करायला लागला की प्रांत थोडावेळ बाथरूममध्ये कोंडत असत. तसं काहीतरी या मंडळींच्या बाबत करणं गरजेचं होतं. यांना अटक करण्याची किंवा झोडपण्याची गरज नव्हती, तसं करणं परवडणारंही नव्हतं. प्रांत विचारमग्न झाले. दोनच मिनिटांनी त्यांनी डीवायएस्पीला फोन लावला.

**********

जिल्ह्याच्या ठिकाणची मीटिंग संपायला दुपारचे तीन वाजले. पेशकाराचा फोन आला, सर गुमरा गावची १०७ ची नोटीस दिलेली लोकं आलीत. जाऊ का विचारतायत. प्रांत म्हणाले, ‘सगळे आलेत ना? केंव्हा आलेत?’ ‘हो सर, ३२ जण आलेत. सकाळी दहा वाजता आलेत.’ ‘छान’, प्रांत म्हणाले, ‘कोर्टाची नोटीस आहे म्हणावं ती. जायचं नाही. रात्र झाली तरी सुनावणी होईल. थांबायला सांगा.’ अशा कमीत कमी दहा तारखा पडणार होत्या. दहा वेळा या लबाडांना खेटे घालावे लागणार होते. पदरमोड करून दिवस वाया घालवून वकीलांची भर करावी लागणार होती. आणि घरात बायकांच्या शिव्या खाव्या लागणार होत्या, काय गरज होती नेतेगिरी करायची?

आता आसपासच्या दहा गावांमध्ये तरी चार पाच महीने शांतता राहणार होती.