प्रांतांच्या गोष्टी ७ - ‘संवेदनशील’ प्रशासन!

विभागीय आयुक्तांकडे एका जमीन हडप प्रकरणात कलेक्टर स्वत:च अर्जदार होते. त्यांनी प्रांतांना आपल्या तर्फे कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. महसूल कायद्याच्या लीज, हुकुमनामा, म्युटेशन, आदि बाबींचा सांगोपांग अभ्यास प्रांतांच्या हातून व्हावा आणि पुढे कलेक्टर झाल्यावर त्यांच्या कामी यावा अशी कलेक्टरांची यामागे योजना होती. प्रांतही त्यांना निराश करणाऱ्यातले नव्हते. केवळ पुस्तकी अभ्यास करुन न थांबता त्यांनी साइटला प्रत्यक्ष भेट दिली, तसेच जुन्या जाणत्या रेव्हेन्यू इन्स्पेक्टरांकडून प्रकरण नीट समजाऊन घेतले. सरकारी वकीलांबरोबर बसून हायकोर्टाचे निरनिराळे निकाल जाणून घेतले.

तपशीलवार टिपण काढून ठरल्या तारखेला प्रांत संबलपूरला विभागीय आयुक्तांच्या कोर्टात हजर राहिले. सुनावणी झाली. आयुक्तांनाही प्रांतांच्या अभ्यासाचे कौतुक वाटले. त्यांनी कोर्ट संपल्यावर त्यांना चेंबरमध्ये भेटायला सांगितले.

चेंबरमध्ये अगोदरच सुवर्णपूरचे कलेक्टर बसले होते. थोड्याच वेळात आयुक्त आले. आल्यावर त्यांनी अगोदर गाऱ्हाणी घेऊन आलेल्या मंडळींना एकेक करुन बोलावले. तातडीने आयुक्त एकेक तक्रार निपटून काढत होते. आवश्यक तिथे ताबडतोब फोन लावून व्यवस्था लावत होते. प्रांत बघत होते.

थोड्या वेळाने एक तरुण लंगडत लंगडत आला. त्याच्या हातात एक्सरे फोटो होते. त्याच्या पायाचे ऑपरेशन झाले होते आणि पायात सळी बसवली होती. त्याला मदत हवी होती. त्याने मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी अर्ज केला होता आणि रेव्हेन्यू इन्स्पेक्टर त्यावर सही करायला नकार देत होता. हा तरूण सुवर्णपूर जिल्ह्यातून आला होता. कलेक्टरांना ही छोटी बाब कशाला माहीत असेल असे वाटून आयुक्तांनी कलेक्टरांना यावर काही विचारले नाही. त्यांनी त्या तरुणालाच विचारले, ‘आराय का सही करत नाही? काय म्हणतो?’

‘अग्यां, तो म्हणतो, कलेक्टर मना करीछन्ती.’

आयुक्तांनी हे हसण्यावारी नेत कलेक्टरांकडे पाहिले. तर कलेक्टर उत्तेजित स्वरात म्हणाले,

‘हो, मीच मना केलंय!’

आयुक्तांनी आश्चर्याने त्यांच्याकडे पाहिले. प्रांतही सावरून बसले. कलेक्टर म्हणाले,‘सर, मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी वार्षिक उत्पन्न कमाल अकरा हजार असावे अशी अट आहे.’

हा नियम प्रांतांना माहीत होता. पण सचिवालयाची इडिओसिंक्रसी म्हणून या नियमाकडे कुणीही शहाणा अधिकारी दुर्लक्ष करत असे. भिकाऱ्याचेदेखील वार्षिक उत्पन्न अकरा हजारापेक्षा जास्त असण्याच्या काळात ही अट म्हणजे क्रूर मूर्खपणा होता. त्यामुळे कलेक्टरांच्या तोंडून हा नियम ऐकताच प्रांत अविश्वासाने त्यांच्याकडे पाहू लागले.

कलेक्टर पुढे सांगू लागले,‘सर हा डिझर्व्हिंग कॅंडीडेट नाही. हा माणूस माझ्याकडे आला होता. याला मी विचारले तर मला म्हणाला महिना दोन हजारावर एका ठिकाणी काम करतो. वर याचे वडीलही कुठेतरी महिना हजार रुपयांवर काम करतात. म्हणजे याचे उत्पन्न कमीतकमी छत्तीसहजार झाले. मग याचा अर्ज कसा मंजूर व्हावा?’

‘पण या आजारपणात माझं कामही बंद होतं’, तरुण प्रतिवादाचा क्षीण प्रयत्न करत म्हणाला.

हाताने त्याला वारीत त्या तरुणाकडे वळून कलेक्टर पुढे म्हणाले, ‘काय रे, मुख्य सचिवांकडे पण गेला होतास ना? इथेही आलास. हे असं फिरायला पैसे आहेत तुझ्याकडे, आणि दवाखान्यात द्यायला नाहीत काय? फुकटे कुठले!’

आयुक्त कलेक्टरांना म्हणाले,‘हे बघा, हा बिचारा एवढा लांब आशेने आला आहे, तर तुम्ही त्याला ही मदत नियमामुळे देऊ शकत नसाल तर रेडक्रॉस फंडातून काही टोकन रक्कम द्या.’ कलेक्टरांनी मान डोलावली. त्यांनी त्या तरुणाला जायला सांगितले.

प्रांतांना हे असह्य झाले. आयुक्तांना म्हणाले, ‘सर मला रजा द्यावी.’

‘जातोस?’ आयुक्त हसत त्यांच्याकडे पहात म्हणाले.

‘सर, जाण्यापूर्वी काही बोलू शकतो का?’

‘बोल, बोल.’

‘या प्रकरणात बोलण्याचा मला काही अधिकार नाही. सरकारी नियमावर पण मी काही टिप्पणी करु इच्छीत नाही. पण नियम बनवणारे आपणच. हा नियम निरर्थक आहे हे आपल्याला समजत नाही का? आणि नियमावर बोट ठेऊनच काम करायचे असेल तर मग अधिकारी कशाला हवेत? कम्प्यूटरपण काम करु शकतोच की. फक्त नियम आपले फीड करायचे, झालं. महिना कसेबसे दोन तीन हजार मिळवून हातातोंडाची गाठ घालणाऱ्या माणसाला मुख्यमंत्री सहायता निधीची गरज नसेल असं वाटणं म्हणजे आश्चर्य नाही? एका बाजूला सरकार काळजी व्यक्त करत राहतं की हा निधी खर्च होत नाहीये, पडून राहतोय. आणि इकडे आपण डिझर्व्हिंग कॅण्डिडेट शोधत बसलोय. येतो मी सर. गुड डे.’

चकीत झालेल्या आयुक्तांना हात जोडून नमस्कार करीत सुवर्णपूर कलेक्टरांकडे न पाहता प्रांत चेंबरबाहेर पडले. खिन्न होऊन.