बुधवार, ६ एप्रिल, २०११

प्रांतांच्या गोष्टी ८ - पोलीसी अत्याचार

उच्च न्यायालय बंद राहण्याचा आज तिसरा दिवस होता. चौथ्या दिवसाचीही खात्री नव्हती. या अभूतपूर्व खोळंब्याचे उच्च न्यायालयालाही काही वाटत नसावे बहुदा. बार असोसिएशनने हा बंद पुकारला होता. एका पोलीस इन्स्पेक्टरने एका ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेटला मारहाण केल्याच्या निषेधार्थ केवळ घोषणा न देता बारने इन्स्पेक्टरच्या निलंबनावर समाधान न मानता थेट एस्पीच्याच बदलीची मागणी लावून धरली होती. या बंदचा निषेध न करुन उच्च न्यायालयानेही या मागणीला मूक संमती आणि सहमती दिली होती. असा अप्रत्यक्ष संदेशच दिला होता की हा केवळ एका पोलीस ठाण्याचा इश्यू नसून संपूर्ण राज्याच्या कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न होता. आणि अत्याचारी एस्पीला तिथून हलवण्याने परिस्थिती सुधारणार होती. त्यासाठी हजारो लोकांचा खोळंबा करणे ही फारच छोटी किंमत होती.

******

तीन दिवसांपूर्वीची गोष्ट. सोमवारी उच्च न्यायालयात जर्नेल सिंग केसची दुसरी तारीख होती. केस सेन्सिटिव्ह होती. संपूर्णपणे अतिक्रमित जमिनीवर सिंगसाहेबांनी चाळीस फ्लॅट्सचे पाचमजली आलीशान अपार्टमेंट बांधले होते. प्राधिकरणाची कसलीच परवानगी नव्हती. सुरक्षेचे आणि इतर सगळे नियम धाब्यावर बसवेले होते. इमारत पूर्ण होत आली होती. प्रांतांच्या लक्षात येताच, अजून वेळ निघून जाय़च्या आत प्राधिकरण कायद्यातील तरतूदींचा वापर करुन कुणी तिथे रहायला जायच्या आतच इमारत सील करुन टाकली. पाडायची ऑर्डर देण्याआधी केस नीट बांधायला हवी होती. दहा बारा कोटी अडकलेल्या सरदारजींना रिस्क घ्यायची नव्हती. चाकं फिरली आणि प्रांतांना हायकोर्टात जातीने हजर राहण्याचे आणि ‘अमानुषपणे लोकांना घराबाहेर हुसकावून लावण्याच्या कृतीचे’ स्पष्टीकरण देण्याचे समन्स आले. नम्रपणे पांढऱ्या शुभ्र शर्टात नोकरीच्या इंटरव्ह्यूला गेल्याप्रमाणे प्रांतांनी हायकोर्टासमोर पहिल्या तारखेला हजेरी लावली आणि तृप्त झालेल्या कृपाळू उच्च न्यायालयाने त्यांना पुढील हजेरीपासून मुक्त केले.

सोमवारी या केसची पुढची तारीख होती. हजर राहण्याची गरज नसतानाही प्रांत सगळी कामे सोडून हायकोर्टात आले होते. चान्स घेऊन चालणार नव्हते. सरकारी वकीलांवर विसंबून चालणार नव्हते. केस लवकरात लवकर डिस्पोझ ऑफ होणे गरजेचे होते. इमारत पाडणे अत्यावश्यक होते. रविवारी रात्रीच प्रांत सर्किट हाऊसवर पोचले. उद्या सकाळी या तारखेसोबतच इतर केसेसचीही वकीलांसोबत चर्चा करायची होती. मौल्यवान दिवस वाया घालवून चालणार नव्हते. आवश्यक असलेल्या सर्व फाइल्स सोबत असल्याची पुन्हा खातरजमा करुन घेतली. एक उजळणी करुन प्रांत झोपी गेले.

सकाळी सात वाजता मंघराजबाबूंनी सर्किट हाऊसच्या सूटची बेल वाजवली. हे प्रांतांचे रेव्हेन्यू सुपरवायजर. प्रांत तयारच होते. मंघराजबाबू म्हणाले, ‘सर प्रकाशनगरच्या आयायसीने जेएमएफसीना मारलंय. प्रॉब्लेम आहे.’

प्रांतांना खरं वाटलं नाही. प्रकाशनगर त्यांच्याच हद्दीत येत होते. आयायसी – इन्स्पेक्टर इन चार्ज – नायकबाबूंना चांगलं ओळखत होते. स्मार्ट गोरापान हसतमुख अधिकारी. पारा लगेच चढत असे, पण लगेच शांतही होत असे. एकदा तर एका धामधुमीत प्रांतांनी स्वत:च नायकला दंडाला धरुन मागे ओढले होते; उगीच कुणाला त्याचा फटका बसायचा आणि प्रकरणाला वेगळेच वळण लागायचे. पण ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेटला नायक मारील? छे. शक्यच नाही. प्रांत ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेटनाही ओळखत होते. ज्युडिशियल सर्विसमधला तरुण सुसंस्कृत अधिकारी. मृदुभाषी.

प्रांतांना काहीच समजेना. आपल्या हेडक्वार्टरपासून सहा सात तासांच्या अंतरावर आलेले होते. एस्पींना विचारण्याअगोदर त्यांनी रेव्हेन्यू ऑफिसरना फोन लावला.

‘सर हे खरंच घडलंय. पण परवा रात्री. नायकने जेएमएफसींना हाजत मध्ये डांबले होते. तासाभराने सोडले.’
‘कसं काय झालं पण हे? जेएमएफसी मिश्राबाबूच आहेत ना?’
‘नाही सर. ते मागच्याच आठवड्यात बदलून गेलेत. मलाही माहीत नव्हतं. मी त्यांना फोन लावला होता. सध्या मोहंती म्हणून नवीन कुणी आले आहेत. नायकने त्यांना रात्री पेट्रोलिंग करत असताना रस्त्यावर फिरत असताना हटकले आणि पकडून ठाण्यात आणले.’

रेव्हेन्यू ऑफिसरकडून शंकासमाधान झाले नाही. प्रांतांनी एस्पींना फोन लावला.

एस्पी म्हणाले, ‘अरे हे खरंच झालंय असं. पण त्यात नायकची बिचाऱ्याची चूक नाही. शनिवारी रात्री नायक पेट्रोलिंग करत होता. वर्ल्ड कप तिकडे भारताने जिंकला आणि इकडे लोकांचा दारु पिऊन रस्त्यावर धांगडधिंगा सुरू झाला. नायक आपलं त्याचं काम करत होता. रात्री साडेबारा वाजता त्याने या साहेबांना रेव्हेन्यू कॉलनीत रस्त्यावर एकटेच फिरत असलेले पाहिले. त्याने विचारले, कोण, इथे आता काय करतोयस. साहेबांनी धड उत्तर दिले नाही. दारुच्या नशेत होते. नायकने गाडीत घालून आणले ठाण्यात. ठाण्यात आल्यावर कानाखाली खाल्ल्यावर मग साहेबांनी आपला परिचय दिला. नायकचा विश्वास बसला नाही. त्याने मला फोन केला. मलाही समजेना. मी अॅहडिशनल एस्पींना तिथं पाठवलं आणि खरंच तो मॅजिस्ट्रेट असेल तर माफी मागून मिटवून टाका असं सांगितलं. काल काही झालं नाही. आज हा गोंधळ सुरु झालाय. असो. चौकशी तूच करशील. बघ. काळजी घे. इन्स्पेक्टरला तू ओळखतोसच. त्यानं त्याची ड्यूटीही करायची नाही का?’

‘सर, प्रकरण गंभीर आहे असं वाटत नाही तुम्हाला? चौकशी हायकोर्ट करतंय की नाही ते बघा.’
‘ठीक आहे. बोलू आपण. तू काम आटपून ये परत. मी याच गडबडीत आहे. थोडा डिस्टर्ब्ड आहे.’

कलेक्टरांना फोन लावून प्रांतांनी परिस्थितीची कल्पना दिली. कलेक्टरांचे मुख्यालय शंभर किमी दूर असल्याने शहरात असणाऱ्या एस्पींवर त्याही विसंबून होत्या.

दरम्यान मंघराजबाबूंनी काही वकील, काही पत्रकार, काही लोकल नेते यांना चाचपणे सुरु केले होते.

दहा वाजता प्रांत वकीलांना घेऊन हायकोर्टात पोचले. बार असोसिएशनच्या हॉलमध्ये जाताजाताच वाटेत वकीलांच्या मित्रांनी बातमी दिली – आज कोर्ट बंद! वकीलांचा संप आहे.
प्रांतांनी कपाळाला हात लावला. वेळ तर गेलाच होता. आता ही केस अशीच टळत राहिली तर प्रत्येक वेळी एवढ्यासाठीच येणे शक्य नव्हते. एका कोर्टात दिवसाला सत्तर केसीस अशा हिशेबाने किमान नऊ कोर्टांत मिळून आजच्या साडेसहाशे केसीस लांबणीवर पडल्या होत्या.

संपाचे कारण प्रांतांच्याच हद्दीतले होते. नायकच्या शॉर्ट टेम्परला प्रांतांनी मनातल्या मनात शिव्यांची लाखोली वाहिली. अगोदर व्याप थोडे तेंव्हाच याला घोडे धाडायचे होते. काय गरज होती त्याला ठाण्यात आणायची? वर्ल्ड कप जिंकल्यावर हजारजण दारु पिऊन फिरत होते. अजून एक त्यात. दुर्लक्ष करता येत नव्हते का?

वकील प्रांतांना म्हणाले, ‘मी कोर्टाची लीव्ह घेऊन येतो. ही केस उद्या येईल. मी उद्या माझ्या गावी चाललोय. उद्या मला शक्य नाही. तुम्ही इथेच थांबा. मी आलोच.’

प्रांत आता हताश झाले. ‘ठीक आहे,’ म्हणत प्रांत हॉलमध्ये उगाचच वकील मंडळींचे निरीक्षण करत एका कोपऱ्यात खुर्चीत बसून राहिले. निरनिराळ्या कोंडाळ्यांमध्ये सगळे वकील तावातावाने चर्चा करत होते. टीव्ही चॅनेलचा एक कॅमेरा हॉलमधून फिरत होता. हॉलमधल्या मुख्य फळ्यावर मॅजिस्ट्रेटवरील पोलिसी हल्ल्याचा कडक निषेध नोंदवला होता आणि पुढील पावले ठरवण्यासाठी दुसऱ्या दिवशी जनरल बॉडीची मीटिंग ठेवली होती.

दरम्यान प्रांतांना आपल्या एरियातली खबरबात मिळत होती. तिकडे सगळी कोर्टं बंद होती. वकीलांचा मोर्चा निघाला होता. रस्त्यात टायर्स जळत होती. दोन मुख्य रस्ते बंद झाले होते. प्रांतांच्या ऑफिसवर मोर्चा येत होता. बस्ती सुरक्षा समितीवाल्यांनाही पाडापाडीचा निषेध करायला आजचाच मुहुर्त मिळाला होता. त्यांचीही हजारभर माणसे प्रांतांच्या ऑफिसबाहेर घोषणा देत उभी होती.

वकील अर्ध्या तासाने परतले. म्हणाले, ‘कोर्टाने माझ्याशी बोलायला नकार दिला. आत चीफ जस्टिस आणि अजून बरेच जज बसले आहेत. डीजीपींना बोलावलंय. चर्चा सुरु आहे. तुम्ही एक काम करा. इथे जास्त थांबू नका. कुणी कोर्टाच्या कानावर घातलं की तुम्ही इथे आहात तर कोर्ट म्हणायचं तिकडे लॉ अ‍ॅण्ड ऑर्डर सिच्युएशन असताना हा प्रांत इथे काय करतोय?’

‘याच कोर्टाने आमची कामं खोळंबवून आम्हाला इथे बोलवायचं आणि त्याचवेळी आमच्याकडून चोवीस तास लोकांच्या दिमतीला हजर राहण्याची अपेक्षा ठेवायची! आणि बोलवायचं तेही कशासाठी, तर आम्ही आमची ड्यूटी का केली याचं स्पष्टीकरण देण्यासाठी!’ प्रांतांचे फ्रस्ट्रेशन बाहेर पडले. वकील घाईघाईने त्यांना घेऊन बाहेर पडले.

सर्किट हाऊसवर पोचताच प्रांतांनी टीव्ही लावला. मुख्यमंत्री कॅमेऱ्यासमोर निवेदन देत होते. ‘हा दुर्दैवी प्रकार आहे. आम्ही इन्स्पेक्टरला निलंबित केले आहे. माननीय उच्च न्यायालयाच्या सल्ल्याने न्यायिक चौकशी केली जाईल. दोषींवर कारवाई होईल.’ प्रांतांनी टीव्हीवर आपल्या ऑफिससमोर होणारी वकीलांची नारेबाजी पाहिली. जळणारी टायर्स पाहिली. लगेच परत जाणे शक्य नव्हते. एका रात्रीचा प्रवास होता. रेल्वे रात्री दहाला निघणार होती. लगेच जाणारी बसही नव्हती. टीव्ही पाहण्याशिवाय पर्याय नव्हता.

वेळेचा सदुपयोग करावा म्हणून प्रांतांनी फाइली काढल्या आणि वकीलांसोबत चर्चेसाठी बसले. पण लक्ष लागत नव्हते.
इन्स्पेक्टर रात्री साडेबारा वाजता आपली ड्यूटी करण्यासाठी रस्त्यावर होता. मॅजिस्ट्रेट रात्री साडेबारा वाजता रस्त्यावर काय करत होता? आणि प्रकरणाची चौकशीच करायची असेल, तर इन्स्पेकटरला निलंबित का करायचे? करायचे तर दोघांनाही का नाही करायचे? आणि एकदा न्यायालयाने आणि सरकारने यात लक्ष घातल्यानंतर वकीलांना अशी हुल्लडबाजी करण्याचे कारणच काय? तीही करायला हरकत नाही, सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी काल मोर्चा वगैरे काढायला हरकत नव्हती. आज हे उकरुन काढायची काय गरज? मुख्यमंत्र्यांनी निवेदन दिल्यानंतरही दंगा करण्याची गरज काय?

टीव्हीवर दाखवत होते – रस्त्यात खुर्ची टेबल ठेऊन वकील मंडळी निवांत बसून काव्य शास्त्र विनोदांत निमग्न होती. रस्त्यावर
एकही पोलीस दिसत नव्हता. प्रांतांना ह्या रस्ता रोको वगैरे प्रकरणांची मनस्वी चीड होती. मुंबईच्या एका रस्ता रोकोमध्ये अशोक कामटेंनी कुणाचीही पर्वा न करता मेधा पाटकरांना अटक केल्यानंतर मेधाबाईंविषयी आदर असूनही प्रांतांसाठी कामटेसाहेब हिरो झाले होते. आता मात्र या दादागिरीपुढे प्रांत हतबल होते. पोलीस अजून कसला चान्स घ्यायला तयार नव्हते.

दरम्यान मंघराजने सत्यजित राय - सत्या ला फोन लावला होता. राजकीय नेता उर्फ टाउटर. सत्या प्रांतांच्याच ऑफिससमोर बस्ती सुरक्षा वाल्यांच्या गर्दीत होता. मंघराजने फोन स्पीकर फोनवर लावला. सत्याजी बाजूला येऊन बोलू लागले. ‘काय सांगायचं! वकीली राजकारणात आपले नायकबाबू फसले बघा. प्रकरण मिटले होते. वकीलांनी एस्पींवर सूड उगवण्यासाठी काल याला हवा दिली आणि आज दंगा सुरु झाला. आता वकील म्हणतायत एस्पींनाच सस्पेंड करा.’

आता प्रांतांच्या ध्यानात प्रकार आला. दहा बारा वकीलांशी एस्पींचे जमत नव्हते. दोन महिन्यांपूर्वी वकीलांनी एस्पींच्या ‘हिटलरशाही’ विरोधात प्रांतांना मुख्यमंत्र्यांसाठी निवेदन देऊन ‘शहराच्या भल्यासाठी’ त्यांच्या बदलीची मागणी केली होती. वकीलांनी दिलेली एस्पींच्या हिटलरशाहीची हास्यास्पद उदाहरणे वाचून प्रांत आणि एस्पी खदाखदा हसले होते. पण आता त्यांना हसू येत नव्हते. आता हात पिरगाळणारे वकील होते. खाण व्यवसायातील एस्पींचे हितशत्रू वकीली आंदोलनाला पैसा पुरवत होते. अधिवेशनात अडकलेले सरकार कोपराने खणता येण्याइतके मऊ झाले होते.

*********

तीन दिवसांनंतरही वकीलांची दादागिरी संपत नव्हती. विधानसभेचे अधिवेशन अजून दोन दिवसांनी संपत होते. दबाव टाकायला अजूनही दोन दिवस होते. जेएमएफसीच्या रंगीत भूतकाळाच्या वार्ता हळूहळू बाहेर येत होत्या. गुन्हेगारी मनोवृत्तीची पार्श्वभूमी असलेल्या जेएमएफसीला इतर जज मंडळींचाही पाठिंबा नव्हता. पण उघड भूमीका कुणीच घेत नव्हतं. मीडियाला ही सनसनाटी सुखावत होती. विधानसभेचे अधिवेशन सुरुच असल्याने सरकार दबावाला बळी पडते की काय या अपेक्षेत वकील आणि चिंतेत पोलीस अधिकारी होते. वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आणि नोकरशाही मूग गिळून गप्प बसली होती. जनतेला नेहमीप्रमाणेच कशाचेच सोयरसुतक नव्हते.

नायक केंव्हा रि-इन्स्टेट होईल याची गॅरंटी नव्हती. सस्पेंड व्हायचेच होते तर त्या रात्री त्या मॅजिस्ट्रेटची माफी मागण्याऐवजी आपण चार लाथा का मारल्या नाहीत याचा तो पश्चात्ताप करत होता.

अ‍ॅट्रॉसिटी खरीच होती. हिटलरशाही खरीच होती. फक्त ती पोलीसांची की वकीलांची आणि त्यांच्या अधीन असलेल्या न्यायव्यवस्थेची हाच प्रश्न प्रांतांना पडला होता. ते स्वत:च या हिटलरशाहीचे ताजे बळी असल्यामुळे त्यांना हा प्रश्न चटकेही देत होता.

__________________

1 टिप्पणी:

  1. ही संघटित गुंडशाही आहे. आणि गेल्या काही वर्षात ती सगळीकडेच खुप वेगाने वाढलीय. सारच दुर्दैवी आहे :(

    प्रत्युत्तर द्याहटवा